काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। उनले वैशाख २३ गते भरतपुरमा आयोजित सभामा कांग्रेस कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै हँसियाहथौडामा भोट नहाले देश दुर्घटनामा जाने धम्की दिएका थिए। आयोगले 'जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कुनै अमुक उम्मेदवारको हारजितले देश नै दुर्घटनामा पर्ने हुन्छ कि हुँदैन?' भन्ने जस्ता प्रश्नहरु सोधेर २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन भनेको छ।
मंगलबार नै आयोगले कांग्रेस नेता तथा प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणालाई पनि स्पष्टीकरण सोध्यो। उनले वैशाख २२ गते डडेलधुरामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै 'कांग्रेसको मेयर नै हुनुहुन्न त हामीले किन पैसा पठाउँछौँ?' भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उनलाई पनि आयोगले चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
निर्वाचन आयोगले २०७८ चैत्र २५ गतेबाट स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको थियो। आचारसंहिताले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउनुका साथै पार्टीहरुलाई संयमित गराउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उल्लेखित दुई उदाहरणले त्यस्तो अपेक्षालाई खण्डित गर्छन्। उम्मेदवार वा अन्य सरोकारवालाहरु मात्रै होइन, विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरु तथा राज्यका विभिन्न ओहोदामा बसेकाहरुले नै आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको तथ्यहरुले बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति अनुसार चैत २५ देखि मौन अवधि सुरू हुनुअघि अर्थात् वैशाख २७ गतेसम्ममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि पार्टीका अन्य प्रभावशाली नेताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। यस्तै नेपाल सरकारका बहालवाला कर्मचारी र शिक्षकहरूले पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरी परेको छ।
निर्वाचन आयोगमा आएको उजुरीका आधारमा आयोगले स्पष्टीकरण र चित्त नबुझे कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
आयोगले प्रचण्ड र राणाका अतिरिक्त वैशाख २१ गते पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको आरोपमा चौबिस घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले अग्निपीडित मुक्त कमैया बस्तीमा पैसा बाँडेको आरोप थियो।
त्यस्तै २२ गते बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले पनि चौबिस घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्यो। उनलाई आचारसंहिता विपरीत नियमित चुनाव प्रचारमा हिँडेको आरोप थियो। २२ गते नै निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेललाई आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी अभिव्यक्ति दिएका कारण आयोगले पत्र काट्यो।
राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारप्रति टिप्पणी गरी निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल हुने गतिविधि गरेको आरोपमा वैशाख २२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र काटेको थियो। उनले एक कार्यक्रममा मेयरका अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहप्रति लाञ्छना गर्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यस्तै, वैशाख २६ गते गोरखापत्रका प्रधानसम्पादकलाई राजनीतिक दल विशेषलाई सहयोग पुग्ने गरी सामग्री प्रकाशन गरेको आरोपमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
यस्तो आरोप–प्रत्यारोप वडादेखि केन्द्रसम्मै देखिएको थियो। जसका कारण आचारसंहिताको उल्लंघनको आरोप पनि प्रशस्तै लाग्ने गरेका छन्। कैयौँलाई आयोगले स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। त्यसो त, आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई तदारूकताका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि १९ वटा उच्चस्तरीय टोली बनाएर काम गरिरहेको बताएको थियो। तर, स्पष्टीकरण सोधिएका 'हाइप्रोफाइल'लाई कारबाही नै गरिएको घटना भने सार्वजनिक भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
