काठमाडौं-मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धीरजप्रताप सिंहलाई महानिरीक्षक (आईजी) मा बढुवा गरेको छ। सिंहभन्दा डेढ वर्षअघि बढुवा भएका एआईजी विश्वराज पोखरेल र झण्डै एक वर्षअघि बढुवा भएका एआईजी सहकुलबहादुर थापालाई पन्छाएर मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई आईजी बनाउने निर्णय गरेको हो।
आईजी कसलाई बनाइएला भन्ने विषयमा पहिल्यैदेखि चर्चा हुँदै आएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा अन्य प्रभावशाली नेताहरु, सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसभित्रका प्रभावशाली नेताहरु नै आईजी बनाउँदा वरियता मिच्न नहुने पक्षमा हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री देउवा वरियता मिचेर सिंहको पक्षमा उभिएका थिए। परिणामतः दोस्रो 'आईजी काण्ड' हुनसक्ने आँकलन हुँदै आएको थियो।
यो निर्णयको विरोध पनि सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिरिएको केही बेरमै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ट्विटरमार्फत् प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। 'वरियता र प्रक्रिया मिचेर नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको छ', उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन १२ दिन बाँकी छँदा प्रधानमन्त्री देउवाले विवादित निर्णय लिएपछि यो विषयलाई एउटा घटनामात्रै होइन, उनको निर्णय शैलीको निरन्तरतामा हेर्न सकिन्छ। जब चुनाव आउँछ, प्रधानमन्त्री देउवा पार्टीको छविमा क्षति पुग्ने यस्ता निर्णय गर्न अघि सर्छन्। र विपक्षीलाई मुद्दा उपलब्ध गराइदिन्छन्।
२०७४ सालको निर्वाचनअघि पनि देउवा यसैगरी विवादमा फसेका थिए।
२०७४ जेठसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि। २०७३ फागुन ३ गते आईजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाउँदै थिए। उनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उच्च वरीयतामा थिए, क्रमशः नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल र जयबहादुर चन्द। प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका निधिसम्म वरीयता अनुसार सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर, देउवाले तेस्रो वरीयताका चन्दलाई आईजीपी बनाउन दबाब दिए। देउवाको दबाबको सामु प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको केही लागेन। परिणामतः २०७४ फागुन १ गते चन्द आईजीपी बनाइए।
सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले त्यही दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय कार्यान्वन नगराउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि प्रहरी अस्पतालका प्राविधिक एआईजी डा दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
चैत ८ गते सर्वोच्चले चन्दलाई आईजी बनाउने निर्णय बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यसबेला उत्प्रेषणको आदेशबाट चन्दलाई आईजी बनाउने निर्णय खारेज गर्दै वरिष्ठता, ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आईजी बनाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि चैत २८ गते कार्यसम्पादन र वरीयतामा अघि रहेका प्रकाश अर्याललाई आईजी बनाइएको थियो। पहिलो नम्बरका सिलवालको भने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फरक–फरक देखिएको भन्दै छानबिन गरी टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो। यो विषय कालान्तरमा धेरै गिजोलिएको थियो।
लगत्तै देउवा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ताको प्रकरणमा फसे। कार्कीमाथि २०७४ वैशाख १७ मा कांग्रेस-माओवादीका सांसद्हरुले महाभियोग दर्ता गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए। तर मुख्य खेलाडी देउवा थिए। आईजी प्रकरणपछिको तन्किएको देउवा-कार्कीको खटपटले नै त्यो महाभियोग दर्ता भएको थियो। महाभियोग प्रस्तावमा समेत आईजी प्रकरणलाई उल्लेख गरिएको थियो। सो प्रस्तावमा '...नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक भएको प्रहरी नायब महनिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई तोडमोड गरी झुठो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको...' भनिएको थियो।
२०७४ सालमा सम्पन्न तीन वटै चरणको निर्वाचनमा एमालेले यो विषयलाई मुद्दा बनायो। चुनावमा कांग्रेसले कमजोर नतिजा निकाल्नुको कारण धेरै हुनसक्छन्, तर पक्कै चुनाव अगाडिका यस्ता अग्रसरताहरु पनि कारण थिए। जसलाई कांग्रेसकै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले फरक-फरक सन्दर्भमा चर्चा गर्ने गरेका छन्।
पाँच वर्षपछि अर्को चुनावको मुखमा मुलुक छ। वैशाख ३० गते त देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। तर देउवाले विवादास्पद निर्णयको शृंखला सुरु गरेका छन्।
गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उनले यस्तै निर्णय गराएका थिए। अर्थतन्त्रमाथि संकट आउन लागेको र त्यसबाट बँच्न उपयुक्त प्रयत्न गर्न नसकेको बरु विवादास्पद निर्णयमा फसेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आलोचना भइरहेको थियो। यसैबीच मन्त्री शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच असमझदारी पनि बढिरहेको थियो। तर, देउवाले मन्त्री शर्माको कुरा सुने र गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न छानबिन समिति गठन गरे। सत्ता साझेदार पार्टीहरु र विपक्षी पार्टीहरु मात्रै होइन, विज्ञहरुले समेत यो निर्णयको आलोचना गरे। सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत अधिकारीलाई पुनःस्थापित गरिदियो। पछि अन्तरिम आदेशमार्फत् त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ।
गभर्नर प्रकरण सेलाउन नपाउँदै देउवा पुनः आईजी काण्डमा फसेका छन्। सरकारको निर्णयलाई लिएर प्रतिस्पर्धी एआईजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुलबहादुर थापाले आईजी बढुवाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यो विषय अझै धेरै उछालिने निश्चित छ।
कांग्रेसका एक नेताले देउवाको यस्तो निर्णय शैलीलाई चुनावको मुखमा गरिएको उपद्रवको रुपमा व्याख्या गरे। 'माथिल्लो तहमा रहनुभएको उहाँले निर्णय त गरिदिनुहुन्छ। त्यसको जवाफ कार्यकर्ता र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका नेताले दिनुपर्छ। चुनावको मुखमा त्यो ज्यादै कठिन काम हो', उनी भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
