काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै जारी घोषण पत्रमा मौलिक योजना, लक्ष्यका अतिरिक्त अन्य पार्टीको कटु आलोचना तथा गालीहरू पनि लिपिबद्ध गरेका छन्। प्रतिस्पर्धी दलहरूको चर्को विरोध गरेर माहोल आफ्नोतर्फ पार्ने रणनीति अख्तियार गर्दा स्वच्छ र लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूपको चुनावी प्रतिस्पर्धाको मर्मलाई भने ध्यान नदिएको देखिन्छ।
नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरुबीचको तीखो घोचपेच घोषणापत्रहरूमा छरपष्ट छन्। नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा अदालतको फैसला र गठबन्धन सरकारलाई तारो बनाएको छ। कांग्रेसले भने तत्कालीन नेकपा सरकार र नेकपा एमालेलाई निशाना साँधेको छ।
केपी ओली सरकारले दुई पटक गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको थियो। दोस्रो पटकको पुनःस्थापनासँगै उनी पदबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि नै तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन सत्ता गठबन्धन बन्न पुगेको थियो। विघटनबाट विकसित परिस्थितिलाई दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन्। र, आरोप लगाएका छन्।
नेकपा एमालेले अदालतको फैसलालाई 'राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थजन्य सेटिङ' भनेर आरोप लगाएको छ। ओली सरकार बहिर्गमनपछिको सरकारलाई ‘जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति होइन, आफूलाई सत्तामा पुर्याउने शक्ति केन्द्रतिर’ रहेको भन्दै वर्तमान गठबन्धनको आलोचना गरेको छ।
आफ्नो नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको आत्मप्रशंसामा केन्द्रित एमालेको घोषणापत्रको केही खण्ड संसद् विघटनलाई सही र अदालतको फैसला तथा त्यसपछिको स्थितिलाई गलत भन्ने पुष्टि गर्नमा केन्द्रित छ।
'प्रतिपक्षी दलका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने, हिंसालाई दुरूत्साहन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र मुख्य राष्ट्रिय प्रश्नमा सहमति त कुरै छाडौं, सामान्य परामर्श समेत गर्न अक्षम भएको’ भन्दै गठबन्धनप्रति टिप्पणी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रको सुरूबाटै तत्कालीन नेकपा सरकारको गतिविधिलाई तीव्र रूपमा आलोचना गरेको छ। ‘खेर गएको पाँच वर्ष’ भन्दै पछिल्लो पाँच वर्षलाई व्याख्या गरेको कांग्रेसले पार्टीहरूले ‘कस्तो भूमिका निर्वाह गरे भन्ने विषयलाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण’ गर्न आह्वान गरेको छ।
नेकपा सरकारले ल्याएका विधेयक तथा गरेका गतिविधिलाई बुँदागतरूपमा उठाएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा राख्दै कडा शब्दमा उक्त परिस्थितिलाई व्याख्या गरेको छ।
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गरेको र तिनले सिर्जना गरेको स्थितिलाई आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्दै कांग्रेसले तत्कालीन सरकारको कटु आलोचना गरेको छ।
‘सात दशकको अकल्पनीय संघर्षपछि लेखिएको जनताको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता लगायत यो सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको सुनियोजित आक्रमणको फेहरिस्त निकै लामो’ रहेको कुरा कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।
‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’को संज्ञा दिँदै ‘बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिएको र नेकपा (एमाले) ले पोलिटब्युरो सदस्य’ बनाएकोमा आफ्नो घोषणा पत्रमा कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
१२ पृष्ठ जति अन्य पार्टीको आलोचनामा खर्चिएको कांग्रेसले आत्म प्रशंसामा पनि पृष्ठ खर्चेको छ।
अपिल भन्दै सार्वजनिक गरिएको माओवादी केन्द्रको 'घोषणापत्र'मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार र वर्तमान एमालेको आलोचना गरिएको छ। उसले आफू मात्र यो परिवर्तनको पक्षधर रहेको दाबी गरेको छ।
‘जनक्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्ने म्यान्डेडसहित जनादेशप्राप्त गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक घोषणाले जनादेशको अपमान मात्र होइन, जनक्रान्तिका उपलब्धि सहित संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रहार गर्न पुग्यो’, माओवादी केन्द्रले भनेको छ।
वर्तमान व्यवस्थाको उपलब्धिको जस आफूले लिएको माओवादी केन्द्रले आउँदो निर्वाचनमा आफूले नजिते सिंगो परिवर्तन नै संकटमा पर्नेसम्मको जिकिर घोषणापत्रमा गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले आफ्नो घोषणा पत्रमा एमालेबाट छुट्टिएर असल कम्युनिस्ट बन्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख गरेको छ। ओली सरकारबाट जनताले गरेका अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरूद्ध समयमै विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने प्रयास गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
