काठामाडौं- स्थानीय निर्वाचन २०७९ को सन्दर्भमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेको आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। उनीहरुले शिक्षालाई बेग्लै बुँदा बनाएर आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका विषयहरूलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका उनीहरुले भोट माग्नका लागि प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा समेटेको शिक्षा सम्बन्धी अजेन्डामा भने कैयौँ विषय समान देखिन्छन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छन्। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गर्ने विषयलाई प्रमुख अजेन्डा बनाएका छन्। उनीहरुले शिक्षकदेखि विद्यार्थी केन्द्रित प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरेका छन्। किशोरीहरुलाई नि:शुल्क सेनेटरी प्याड वितरण प्राय दलको प्राथमिकता देखिन्छ।
गुणस्तरीय शिक्षा, विद्यार्थी अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान, किशोरी लक्षित शिक्षा र स्वास्थ्य कतिपय कार्यक्रमहरूमा भने महत्त्वाकांक्षी पनि देखिन्छन्।
'गुणस्तरीय शिक्षाको आधारः प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र सामुदायिक विद्यालयमा सुधार' लाई मूल अजेण्डा बनाएको नेकपा एमालेले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास लगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
'बालिकामैत्री शौचालयको व्यवस्था, स्यानिटरी प्याडको नियमित र भरपर्दो वितरण, बालिका छात्रवृत्ति, विद्यालय नर्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई विस्तार गर्ने, विद्यार्थीका लागि पोशाक, दिवा खाजा, पाठ्य सामग्री जस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने', एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमालेले प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा प्राविधिक धारको माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 'बहुविधामा कक्षा सञ्चालन, प्राविधिक सिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने। पढ्दै र कमाउँदै गर्न शिक्षालाई सिप र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने', उसले भनेको छ।
माध्यमिक शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क र अनिवार्य बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर विकास गरेर स्थानीय विद्यालयमै पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने पनि एमालेको प्रतिबद्धता छ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सिकाइ केन्द्रित विद्यालय, जागरूक अभिभावक, उत्प्रेरित शिक्षक, सबल नेतृत्व र व्यवस्थापन, जवाफदेही शिक्षा प्रणाली, तथा नीति, योजना र शासकीय सुधार लगायत विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ।
वर्तमान शिक्षाप्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउने कांग्रेसले प्रमुख लक्ष्य राखेको छ।‘रट्ने र घोक्ने’ खालको सिकाई परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै 'बाल विकासदेखि माध्यामिक तहसम्मै ‘सोच्ने, सोध्ने र सिक्ने’ शिक्षण परम्परा र अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने', कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
उसले हरेक स्थानीय तहमा एउटा सुविधासम्पन्न उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा अगुवा विद्यालय बनाउने, उच्च विद्यालय छाड्ने दरलाई कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने, स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन गर्ने, छात्राहरुलाई गुणस्तरीय निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयहरुमा आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, पुस्तकालय, कक्षा कोठा, लैंगिकमैत्री शौचालय तथा अपांगमैत्री संरचनाहरुको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
'विद्यालयहरुले आवश्यकता अनुसार स्थानीय मातृभाषा, नेपाली वा अंग्रेजीलाई पठनपाठनको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था', घोषणापत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्थानीय तहहरुले सशर्त अनुदानबाहेकको शिक्षामा गर्ने लगानीलाई हालको अवस्थाबाट कम्तीमा पनि दोब्बर बनाउने भनिएको छ।
नेकपा माओवादि केन्द्रले आफ्नो 'मार्गचित्र' भनिएको चुनाव केन्द्रित अपिलमा अन्य पार्टीले उल्लेख गरे जस्तै विषयहरू उठान गरेको छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा तथा हरेक स्थानिय तहमा बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। १० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ।
माओवादी केन्द्रले दरबन्दी अनुसार शिक्षकको व्यवस्था गरिने भनेको छ। उसले भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधिसँग जोडिने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
'हिमाली भेकका सबै पालिकाहरूमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्ने', माओवादी केन्द्रको 'मार्गचित्र' उल्लेख छ।
नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर भर्खरै गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणपत्रमा शैक्षिक स्तर सुधार्ने, माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई दिने विषयलाई समेटेको छ।
निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई सहकारीमा वा गुठीमा परिवर्तन गर्नेलाई विशेष सुविधा दिने उसको योजना छ। माध्यमिक तह पूरा गरेकालाई 'लर्न एण्ड अर्न' प्रणालीद्वारा पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै कार्यक्रम लागू गरिने उसको घोषणपत्रमा उल्लेख छ।
'स्थानीय तहहरुमा किशोरी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै छात्राहरुलाई स्वास्थ्य परामर्श दिने व्यवस्था गरिनेछ भने सेनेनटरी प्याड निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गरिनेछ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराइने भनिएको छ। 'आफ्नो भूगोलभित्रका नागरिकले पालिकाले चाहेको विषयमा विद्यावारिधि गर्न चाहेमा सम्बन्धित शोधार्थीलाई एकपटकका लागि एकमुष्ठ रु. दुई लाख छात्रवृत्ति दिएर सहयोग गर्ने छ', घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
जसपाले 'मोडल स्कुल' को अवधारणा अघि सारेको छ। शिक्षा प्रणालीलाई जगैदेखि रूपान्तरण गर्ने र त्यसका लागि श्रम, रोजगारमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न जोड गर्ने विषयलाई पनि यो पार्टीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
'आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गरिने छ। आधारभूतभन्दा माथिल्लो तहमा अंग्रेजी, नेपाली र कम्तीमा एक प्रादेशिक भाषासहित बहुभाषिक नीति लागू गरिने छ। गणित, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञानलगायतका आधुनिक विषयहरूको पढाई अंग्रेजी माध्यामबाट गरिने छ। विद्यालय र घरबस्तीको दुरी १ घण्टाभन्दा बढी भएका विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय हाताभित्रै होस्टल निर्माण अभियान प्रारम्भ गरिने छ। स्थानीय तहहरूले शिक्षामा सुरूमा कूल बजेटको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने छन्', जसपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
राप्रपाले पनि विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने, प्राथमिक तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने, विद्यालयमा छात्रामैत्री वातावरण निर्माण (सबै विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय अनिवार्य रुपमा निर्माण) जस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा समेटेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
