काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वैशाख १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। थापा क्षेत्रीसँगै उनका ब्याची अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरु हरिबहादुर पाल, निरज शाही, प्रधुम्न कार्की र हालै एआईजीमा बढुवा भएका बसन्त पन्त पनि अवकाशमा जानेछन्।
त्यसपछि एआईजीहरु विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक बाँकी रहन्छन्। उनीहरुमध्येबाटै एक जनाले प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा संगठनको कमाण्ड सम्हाल्नेछन्। जति–जति वैशाख १८ को मिति नजिकिँदैछ आईजीका लागि प्रतिस्पर्धीमा रहेका एआईजीहरुको दौडधुप पनि त्यति नै चर्को छ।
अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा एक डीआईजीसँग आईजीपी प्रतिस्पर्धीहरुबारे जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ थियो, ‘टाइम ट्राभल’ को परिकल्पना जस्तो विगत र भविष्यको यात्रा गर्न मिल्ने भए सायद चारै प्रतिस्पर्धीले भविष्यको यात्रा तय गरेर आईजीपी को हुन्छ भन्ने टुंगो लगाइसक्थे, अहिले नै मुटुको धड्कन बढाउँदै नङ टोक्दै बस्नु पर्थेन।’
ती डीआईजीको जवाफले आईजीको लागि दौडधुपमा रहेका प्रतिस्पर्धी एआईजीको अहिलेको अवस्थालाई चित्रण गर्छ। सँगै आशंका पनि उब्जाएको छ– यसपटकको आईजी बढुवा ५ वर्ष अगाडिको 'सिलवाल काण्ड' त दोहोरिने हैन?
५ वर्ष अगाडि प्रहरीको २५औं आईजीको बढुवा हुँदा सत्तामा भएका व्यक्ति नै अहिले पनि सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री फरक भएपनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति भने उनै छन्।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित दल सम्मेलित गठबन्धन सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गरिरहेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै जोडबलमा तत्कालीन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) जयबहादुर चन्दलाई सरकारले आईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो।
वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका भनिएका डीआईजी नवराज सिलवाललाई पाखा लगाएर तेस्रो नम्बरमा रहेका भनिएका चन्दलाई बढुवा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।
सर्वोच्चको आदेशपछि अर्को श्रृङ्खलाको सुरुवात भयो। जसअन्तर्गत सत्तारुढ दलका सांसद्हरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग दर्ता गरे। जुनियरलाई आईजीमा बढुवा गर्दाको परिणामले सुरु भएको श्रृङ्खलालको परिणाम स्थानीय चुनावमा देखियो– कांग्रेस र माओवादीले नराम्रो हार बेहोरे।
अघिल्लोपटक वरीयता मिचेर आईजीपी बनाउन खोज्दाको परिणामबाट तर्सिएको कांग्रेस यसपटक भने 'सचेत' भएको जस्तो देखिन्छ। यसको संकेत केही हदसम्म सशस्त्र प्रहरीमा देखिएको छ।
वैशाख १८ गतेपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी पहिलो नम्बरका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्याललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा सिफारिस गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले वरीयताको 'सम्मान' गर्ने संकेत गरेको छ। दुई साता अघि नै भावी आईजीपीको टुंगो लगाउँदै वैशाख ४ गते अर्याललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ।
अर्यालविरुद्ध कुनै उजुरी नपरे सिफारिस भएको एक सातापछि उनले एआईजीको फुली लगाउनेछन्। वरीयता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएकाले अर्यालयविरुद्ध उजुरी पर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ।
सशस्त्रमा एआईजीबाट मात्रै आईजी बनाउने प्रावधान भएकाले वैशाख १८ पछि अर्याल मात्रै एकल एआईजी हुने भएकाले सशस्त्र प्रहरीको कमाण्ड उनैले सम्हाल्ने पक्कापक्की छ।
सशस्त्रकै जस्तो निरन्तरता प्रहरीले पनि पाउनसक्ने जानकार स्रोतहरु बताउँछन्।
लामो समयदेखि प्रहरी बढुवासम्बन्धी मुद्दाहरुको अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता सुरज बस्नेत भन्छन्, ‘ज्येष्ठता, व्यवसायिक छवि, विवादरहित ट्रयाक रेकर्ड रहेको, विगतमा कुनै पनि विभागीय कारबाही नभएको, मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही सिफारिस नभएको, आचरण र व्यवहार राम्रो भएको, आर्थिक अनियमिततामा नमुछिएको उत्कृष्ठ र अब्बल व्यक्ति नै प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन योग्य हुन्छन्।’
प्रहरीको भावी (२९औं) महानिरीक्षकका लागि ४ जना अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु प्रतिस्पर्धामा रहे पनि प्रहरी नियमावलीले तय गरेको मापदण्ड नै बढुवाका लागि प्रमुख आधार बन्नेछन्। ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई नियमावलीले आधार मानेको छ।
हालका चारै जना प्रतिस्पर्धीहरु २०४९ साल चैतमा प्रहरी निरीक्षकको रुपमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। एआईजी पोखरेल भने एसएसपी हुँदादेखि आफ्ना ब्याचीहरुलाई पछि पार्दै बढुवा भएका थिए।
कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकारले २०७४ सालमा एसएसपीको बढुवा निकाल्दा आफ्नो ब्याचका 'उम्मेदवार'मध्ये पोखरेल पहिलो नम्बरमा बढुवा थिए। एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा हुँदा पनि पोखरेल पहिले नै बढुवा भएका थिए। पोखरेल डीआईजी भएको ४ महिना पछि मात्रै उनका ब्याची थापा, सिंह र धानुक डीआईजीमा बढुवा भएका थिए।
एआईजी बढुवामा त पोखरेलले एकल रुपमा 'छलाङ' मारेका थिए। सरकारले २५ मंसिर २०७७ मा पोखरेल एक्लैलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो।
एआईजीमा रहेर पोखरेलले लामो समय काम गरिसकेका छन्। हाल मानवस्रोत विभागको कमाण्ड सम्हालिरहेका उनले यसभन्दा अघि कार्य र अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।
थापाले कार्य विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने भर्खर बढुवा भएका सिंह र धानुकलाई क्रमश सीआईबी र प्रशासन विभागमा पदस्थापन गरिएको छ।
सिंह र धानुकसँगै पन्त एआईजीपीमा बढुवा भएपछि सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको छ। आफूभन्दा जुनियरलाई र कारबाहीमा परेकाहरुलाई बढुवा गर्दा आफूहरुलाई छुटाएको भन्दै असन्तुष्ट डीआईजीहरुले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने भन्ने छलफलका लागि वैशाख १२ गतेलाई पेसी तोकिएको छ।
इतिहासमै पहिलोपटक ३ ‘लट’का एआईजीको प्रतिस्पर्धा?
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सम्भवत: पहिलोपटक ३ लटमा बढुवा भएका एआईजीहरुबीच भावी आईजीका लागि प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
पहिलो लटमा २०७७ मंसिर २४ गते बढुवा भएका विश्वराज पोखरेल, दोस्रो लटमा २०७८ असार २१ मा बढुवा भएका सहकुलबहादुर थापा र तेस्रो लट २०७८ चैत १७ गते बढुवा भएका धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक आईजीका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्।
पोखरेल एआईजी भएको १६ महिनापछि तथा थापा एआईजीपी भएको ९ महिनापछि सिंह र धानुक एआईजीमा बढुवा भएका हुन्।
यसअघि एकै मितिमा बढुवा भएका एआईजीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएकोमा यसपटक भने तीन फरक–फरक मितिमा बढुवा भएका एआईजीहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। वरीयताक्रम अनुसार अघिपछिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनु सामान्य नै रहे पनि यो पटक झण्डै डेढ वर्ष ज्येष्ठतासँग प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
नेपाल प्रहरीमा एउटै मितिमा एआईजी भएका व्यक्तिहरुबीच आईजीमा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएकोमा तीन फरक मितिमा एआईजी भएकाहरु आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा भएको इतिहास छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
