काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य तत्काल रोक लगाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारका नाममा यस्तो परमादेश गरेको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु/नगराउन भन्दै सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब सरकारले कानुन बनाएर मात्र ढुंगा–गिट्टी निकास गर्न पाउने छ। नत्र यो अवैधानिक भई कानुन अनुसार कारवाही हुने छ।
शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दागर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने कुरामा कडाई गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
त्यस्तै, सर्वोच्चले वातावरणीय संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी सरकारका नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ।
प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरवलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी सन्यन्त्र निर्माण गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठर्हछ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने/गराउने कार्य पाइने छैन।’
सर्वोच्चले यसअघि बजेटमा यस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरि निकास गर्ने कुरा गरेकाले त्यसलाई रोक्न संवैधानिक इजलासबाट आदेश भएकोले थप आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
ढुंगा–गिट्टीको बारेमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वआदेशहरु समेतको पालना गर्ने/गराउनेतर्फ ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ भन्ने इजलासले ठानेको भन्दै सर्वोच्चले यसका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको दफा १९९ सम्बन्धमा पुरक बजेटबाट सो प्रावधानले निरन्तरता नपाएको भई निष्कृय भइसकेको देखिँदा त्यसलाई बदर गर्न उत्प्रेषण जारी गर्न नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए। अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गर्दा चुरेलगायत तराई क्षेत्र विनास हुने भन्दै आलोचना हुँदै भएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले पुरक बजेटमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
