गभर्नर 'पदमुक्त गर्ने' जाँचबुझ समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीशको माओवादी 'कनेक्सन'

राजनीति

दुर्गा दुलाल सोमबार, चैत २८, २०७८ १३:२३

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिनका लागि सरकारले बनाएको जाँचबुझ समिति विवादरहित नहुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी संयोजक छन्।

भण्डारी यसअघि नै माओवादी जोडिएको एक मुद्दामा संलग्न भएको, उच्च अदालतबाट सर्वोच्च आउँदा माओवादीकै कोटामा परेको र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आफन्त पर्ने भनी आलोचना सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्मासँग टसल बढेपछि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।

समिति गठनपछि अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्। देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको अवस्थामा गभर्नरमाथि भएको कारबाहीको आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले उक्त कारबाही प्रतिशोधयुक्त भएको टिप्पणी गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो कमजोरी लुकाउन गभर्नरमाथि कारबाही गरेको एमालेको भनाइ छ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य रुपमा तीन आरोप लगाएको छ। राष्ट्र बैंकको सूचना चुहाएको, अर्थतन्त्र उकास्न आफूलाई सहयोग नगरेको र पूर्ववर्ती सरकारतर्फ ढल्केको उनीमाथि आरोप छ।

मतपत्र च्यातिएको विवादमा न्यायाधीश भण्डारीको 'कनेक्सन'
भण्डारी सर्वोच्च अदालतमा रहँदा पनि सबैभन्दा चर्चा र विवाद भएको मुद्दा हो भरतपुर प्रकरण। २०७४ साउन १५ गते भएको फैसलाले भरतपुर महानगरको निर्वाचन नतिजा नै उल्टाएको थियो। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल थियो। मेयरको प्रत्यासीमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी रेणु दाहाल थिइन्। त्यस्तै एमालेका तर्फबाट देवी ज्ञवाली थिए।

दुवैका बीचमा झिनो मतान्तर चलिरहेको थियो। महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा माओवादी र एमालेबीचमा विवाद सुरु भयो। माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्याते। यो विवाद सर्वोच्चसम्म पुग्यो। उक्त विवादमा सर्वोच्चले साउन १५ गते महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्न आदेश जारी गर्‍यो।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले फेरि मतदान गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। आयोगमा अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख आयुक्त थिए। उनको नेतृत्वमा आयोगले पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चको निर्णयसँगै अधिवक्ता तुलसी पाण्डेसहित त्यही वडाका सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विश्वकर्माले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भएको थियो। भरतपुरमा ९० वटा मतपत्र च्यातिएको भन्दै वडा नम्बर १९ मा फेरि मतदानको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले २०७४ जेठमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले निर्णय ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

रिट निवेदनमा पुनः मतदानको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले एमालेको उक्त निवेदन अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। तत्कालीन समयमा च्यातिएको मतपत्र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेर परिणाम निकाल्न सकिने भनेपछि सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। उक्त समयमा भण्डारीमाथि 'माओवादीनिकट भएको' आरोप लागेको थियो।

नायक कानुनमन्त्री हुँदा भण्डारीको सर्वोच्च प्रवेश
भण्डारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भएका बेला उनी सर्वोच्च छिरेका थिए। त्यतिबेला माओवादी नेता अजयशंकर नायक कानुनमन्त्री थिए।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रहेका भण्डारी २०७३ फागुन १८ मा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश भएका थिए। कानुनमन्त्री न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को सदस्य हुने संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनले भण्डारीलाई सर्वोच्च ल्याएका थिए। २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गते दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद्को‌ अध्यक्ष थिइन्। भरतपुरको फैसलापछि भण्डारीमाथि सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइएको गुण माओवादीलाई तिरेको आरोप लागेको थियो।

स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन?
सरकारले गठन गरेको समितिमा बस्ने कि नबस्ने? भनेर सोधिएको प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश भण्डारीले आफूलाई समितिमा राखिएकोबारे हालसम्म जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिए। ‘मैले पनि पत्रपत्रिकाबाट सरकारले गभर्नरविरुद्ध छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी पाएको छु’, भण्डारीले भने, ‘पहिला पत्र आओस् अनि निर्णय लिने होला। सरकारले उपयुक्त नै ठानेर गठन गरेको होला नि!’

उनले आफ्नो स्वार्थ देखिने वा माओवादीसँगको सम्बन्ध रहेको कुरा पनि अस्वीकार गरे। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २३ अनुसार समिति गठन भएकाले यसमा स्वार्थ भन्दा पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गरेको होला भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताए। अन्य कुराको बारेमा सरकारले समिति गठन गरेको पत्र आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने उनले जवाफ दिए। मन्त्रिपरिषद्ले कस्तो कार्यक्षेत्र दिएको छ त्यो हेरेपछि मात्र आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले गठन गरेको उक्त समितिमा न्यायाधीश भण्डारी बस्न नहुने बताए। ‘गभर्नरको छानबिन समितिमा उहाँले बस्नु हुँदैन। उहाँले इन्कार गर्नुपर्छ’, केसीले भने, ‘मेरो १३ दिने दाजुभाइ हैन भन्नु भएछ। यसरी हेर्दा लोग्ने र श्रीमती पनि १३ दिनभित्र पर्दैनन्। यो १३ दिनको प्रश्न होइन। स्वार्थ बाझिने ठूलो कुरा हो। मन्त्र सुनाएको गुरुको पनि बस्नु हुँदैन। मितको पनि बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ।’

भण्डारी समितिमा बस्दा अनुसन्धान स्वच्छ नहुने केसीको टिप्पणी छ। ‘गभर्नरले काम गर्न सक्नु भएन भनेर कहीँ आएको छैन’, उनले भने, ‘अर्थमन्त्री एक जनाले आरोप लगाएकै भरमा यसरी हटाउन हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।’

केसीले तिलक रावलको मुद्दामा सर्वोच्चले आदेश जारी भएपछि राष्ट्र बैंक ऐन आएको सम्झना गर्दै यसरी सहज रुपमा मन लाग्दैमा छानबिन समिति गठन हुने मनसायले ऐन जारी नभएको बताए। उनी रावलको तर्फबाट तत्कालीन समयमा मुद्दा पनि लडेका थिए। उक्त मुद्दामा रावलले जितेका थिए।

‘सहज रुपमा गभर्नर हटाउँदा आर्थिक अवस्थामा अराजकता आउँछ भनेर यो ऐन ल्याएको हो’, केसी थप्छन्, ‘मन्त्री एक जनाले आरोप लगाएर हुँदैन। यो छानबिन समितिको दुरुपयोग हो।’ गभर्नरलाई हटाउनैका लागि निलम्बन गरिएको र सोही अनुकूल समिति गठन गरेको देखिने उनको टिप्पणी छ।

देशको अर्थतन्त्र डामडोल हुनेतिर गइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने नत्र हस्तक्षेपको सुरुवात हुने उनको बुझाइ छ। अब आउने सरकारहरूले पनि यसैगरी काम गर्ने उनको चिन्ता छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।