सहमतिका लागि कृष्णप्रसाद र गिरिजाको हतारो, राजा गलाउने गणेशमान र साहनाको अडान

राजनीति

जनआन्दोलन दिवस विशेषसहमतिका लागि कृष्णप्रसाद र गिरिजाको हतारो, राजा गलाउने गणेशमान र साहनाको अडान

किशोर दहाल शनिबार, चैत २६, २०७८ ०७:०३

२०४६ चैत २६ गते भद्रकालीको जुलुस। तस्बिर साभार : कियोको ओगुराको पुस्तक 'जनता जागेको बेला'

निर्वाचित संसद् र सरकारमाथि २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका थिए। उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्दै जनताबाट निर्वाचित र अनुमोदित दल तथा नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाए। अनि, आफ्ना विश्वासपात्रलाई सरकार प्रमुख बनाउँदै अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रथ चलाए।

राजा वीरेन्द्रले पनि बाबु महेन्द्रकै पदचाप पछ्याए। उस्तै कठोर र सनकको शासन चलाए। प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको लागि संघर्ष गरिरहेका कैयौं नेतालाई बर्बरतापूर्वक हत्या गरे। कैयौंलाई जेलमा कोचे।

एकातिर राजाको नेतृत्वमा बर्बर शासन चलिरहेको थियो। अर्कोतिर, दलहरु विभाजित थिए। उनीहरुको छुट्टाछुट्टै संघर्षले ठूलो उथलपुथल ल्याउन सकिरहेको थिएन।

पञ्चायती शासन अलोकप्रिय हुँदै गए पनि त्यसविरुद्ध आन्दोलनरत् दलहरु पनि विभाजित थिए। धेरै समूहमा विभाजित वाम दल पनि मिल्न सकिरहेका थिएनन्। तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका वाम दलहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका पद्मरत्न तुलाधरले खेलेका थिए। उनकै निवासमा २०४६ पुस ४ गते १२ वाम पार्टीहरु छलफलमा जुटेका थिए। तर, १२ वटै कम्युनिस्ट पार्टी एकसाथ उभिन सकेनन्। नेकपा माले, नेकपा अमात्य, नेकपा वर्मा, नेकपा मानन्धर, नेकपा मार्क्सवादी, नेकपा चौम र नेपाल मजदुर किसान संगठन मिलेर संयुक्त वाममोर्चा गठन गरे।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बैठकले पुस २८ गते मोर्चा गठनको निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय माघ २ गते मात्र सार्वजनिक गरियो। त्यस बैठकले १८ सूत्रीय माग, ४ सूत्रीय नीति र ८ सूत्रीय आचारसंहिता पनि पारित गरियो। संयुक्त वाममोर्चाको सात सदस्यीय सचिवालयको अध्यक्षमा साहना प्रधान तोकिइन् भने मानार्थ अध्यक्ष तुलसीलाल अमात्य रहे।

माघ ५ गतेदेखि गणेशमान सिंहको निवासमा कांग्रेसको सम्मेलन सुरु भयो। सोही सम्मेलन भइरहँदा आन्दोलनको मिति तोक्ने विषयमा कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाबीच समझदारी बनेको थियो। कांग्रेसको सम्मेलनले सात बुँदे प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै पञ्चायती व्यवस्था हटाएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न फागुन ७ गतेदेखि अन्तिम आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको मुख्य आयोजनामा आन्दोलन सुरु भएको भए पनि केही फरक कम्युनिस्ट पार्टीहरुले ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ गठन गरी आफ्नै किसिमले आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए। ‘तिनीहरुको विचारमा देश र जनताको आधारभूत समस्याको वास्तविक समाधान पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी त्यसको ठाउँमा संसदीय व्यवस्था ल्याउनु होइन जनताको जनतन्त्र स्थापना गर्नु थियो। तदनुरुप संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना पक्षधर वाम समूहहरुले संयुक्त वाममोर्चाको निर्माण गर्ने निर्णय लिएको भोलिपल्ट अर्थात् २०४६ साल पुस २९ गते नेकपा मसाल (मोहनविक्रम सिंह), नेकपा मशाल (प्रचण्ड), सर्वहारा श्रमिक संगठन नेपाल (रुपलाल विश्वकर्मा), नेकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी (कृष्णदास श्रेष्ठ) र शम्भुराम श्रेष्ठ समूह मिलेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नामक अलग वाममोर्चाको गठन गरे। (नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, भाग २, सुरेन्द्र केसी)
० ० ०

आन्दोलन औपचारिक रुपमा सुरु हुनुअघि नै सरकारले धरपकडलाई व्यापक बनायो। आन्दोलन चलिरहँदा धरपकड झनै व्यापक भएको थियो। दलका शीर्ष नेताका अतिरिक्त विद्यार्थी नेताहहरु मुख्य निशानामा परेका थिए।

वाममोर्चाकी अध्यक्ष साहना प्रधान फागुन २ गते ललितपुरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ परिन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समिति सदस्य महेन्द्रनारायण निधिसहितका नेता फागुन ४ गते जनकपुरबाट पक्राउ परे। नेपाली कांग्रेसकै तीन शीर्ष नेताहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला फागुन ६ गते उनीहरुकै निवासमा नजरबन्दमा परे। संयुक्त वाममोर्चाका मानार्थ अध्यक्ष तुलसीलाल अमात्य तथा मनमोहन अधिकारी फागुन ७ गते सुरुवाती प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परे।

मालेका प्रायः शीर्ष नेताहरु भने भूमिगत थिए। त्यसैले पक्राउ पर्नबाट जोगिए। उनीहरुको सार्वजनिक पहिचान पनि थिएन। धेरैले चिन्दैनथे। उनीहरु उपत्यकाकै विभिन्न गल्लीहरुमा कोठा लिएर बसेका थिए। मालेले आन्दोलनको रणनीति अख्तियार गर्न महासचिव मदन भण्डारी तथा पोलिटब्युरो सदस्यहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सदस्य रहेको ‘केन्द्रीय हाइकमाण्ड’ गठन गरेको थियो। उनीहरु टेकुमा दुईवटा सामान्य र पुरानो घरमा कोठा भाडामा लिएर काम गरिरहेका थिए। त्यस डेराबारे पार्टीका धेरै कम नेतालाई मात्रै थाहा थियो।

पक्राउ पर्नबाट केही शीर्ष र विद्यार्थी नेताहरु जोगिएका थिए। तर, उनीहरु जोगिनुमा अनेक संयोगले काम गरेको थियो। जस्तो, साहना प्रधान पक्राउ पर्ने बित्तिकै उनका छोरा उमेश श्रेष्ठले राधाकृष्ण मैनालीलाई फोन गरेर आमा पक्राउ परेको जानकारी दिएका थिए। त्यति बेलासम्म ओछ्यानमै रहेका मैनाली जुरुक्क उठेर भागे। केही पर पुगी फर्केर हेर्दा पाटनस्थित उनको डेरालाई प्रहरीले घेरा हालेको थियो। नेताहरुमात्रै होइन, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, साहित्यकार तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुका मानिस पनि पक्राउ परेका थिए।

पञ्चायतकालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका देवेन्द्रराज पाण्डे चैत ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित ‘आजको सन्दर्भमा नेपाली बुद्धिजीवी र पेसेवरहरुको भूमिका’ सभामा प्रमुख आयोजक बनेका कारण पक्राउ परेका थिए। दलहरुको आन्दोलन सुस्ताउँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई गति दिने उपाय खोज्दै जाँदा पाण्डे लगायतका बुद्धिजीवीले सो सभा आयोजना गरेका थिए।

‘प्राज्ञिक भेला भए पनि कुनै हालतमा सफल हुन नदिनू भन्ने सकारको निर्देशन थियो’, आफ्नो आत्मकथामा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले लेखका छन्। उनका अनुसार, सो भेलाबाट ४१५ जना पक्राउ गरिएको थियो। १० जनाबाहेक अन्यलाई सोही दिन छाडिएको थियो।

त्यही भेलामा थिए, अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष शंकर पोखरेल, नेविसंघका अध्यक्ष बालकृष्ण खाँड र उपाध्यक्ष एनपि साउद। कार्यक्रम चलिरहेकै बेलामा पोखरेललाई सूचना आयो- प्रहरीलाई अडिटोरियम हल घेर्ने निर्देशन आएको छ। पोखरेलले नेविसंघका नेताहरुलाई तत्कालै सूचित गरे र आफू बाहिरिए। नेविसंघका नेताहरु ढिला गर्न थाले। प्रहरी आएको देखेर भाग्न खोज्दा केही नेता पक्राउ परे। केही भागेर ट्वाइलेट पसे। त्यहीँ पक्राउ परे। ट्वाइलेटको भेन्टिलेसनबाट भागेर छतमा पुगेका खाँड पछि भेन्टिलेटरबाटै लेडिज ट्वाइलेटमा पसे। बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको सो ट्वाइलेटमा उनी रातभर बसेका थिए।
० ० ०

आन्दोलनका तीन चरण थिए। आन्दोलनरत दलहरुले पनि सोही अनुसार कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम फागुन ७ देखि १९ सम्मलाई तय भएको थियो। त्यसका लागि माघ २७ गते नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। जसमा नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई र संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष साहना प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए। फागुन ७ गते आफ्ना झण्डाका साथ जुलुस प्रदर्शन र आमसभा, फागुन ८ गते नेपाल बन्द, फागुन १४ गते पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा कालो दिवस, फागुन १९ गते नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम तोकिएको थियो।

२०४६ फागुन १४ गते 'कालो दिवस' मनाउने क्रममा पक्राउ परेका वामपन्धी नेता पद्मरत्न तुलाधर। तस्बिर साभार : कियोको ओगुराको पुस्तक 'जनता जागेको बेला'

दोस्रो चरणको आन्दोलन फागुन २६ देखि चैत १० सम्मलाई तय भएको थियो। त्यसका लागि फागुन १९ गते नै कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। जस अन्तर्गत फागुन २६ गते देशभर पञ्चायतको पुत्ला जलाउने, फागुन २७ देखि २९ सम्म पार्टीका झण्डा फहराउने, फागुन ३० गते जुलुस, चैत्र १ गते नेपाल बन्द र चैत्र १० गते जनएकता दिवस मनाउने कार्यक्रम तोकिएको थियो।

तेस्रो चरणको आन्दोलन चैत १६ देखि चल्यो। जसअनुसार, चैत्र १६ गते बेलुका ७ बजेदेखि ७:१० सम्म बत्ती निभाउने र समाचार बहिष्कार गर्ने, चैत्र २२ गते जनआन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा प्रार्थना सभा गर्ने र चैत्र २७ गते पञ्चायती संविधानलाई जलाउने कार्यक्रम तोकिएको थियो।
० ० ०

तोकिएकै मिति र समय अर्थात् २०४६ फागुन ७ गते दिउँसो ३ बजे जनआन्दोलन सुरु भयो। वर्षौंदेखि प्रतिबन्धित पार्टीका झन्डाहरु काठमाडौं लगायत देशमा मुख्य सहरमा फहरियो। काठमाडौंका अतिरिक्त जनकपुर, विराटनगर, झापा, नारायणघाट, बुटबल, पोखरा, सुर्खेत लागयतका ठाउँमा पनि सशक्त रुपमा फैलिएको थियो। आन्दोलन सुरु भएदेखि नै प्रहरी आक्रमक थियो। अन्धाधुन्ध घातक गोली प्रहार गरिरहेको थियो।

दलहरुले तय गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमका अतिरिक्त विभिन्न पेशाकर्मीहरु पनि आफ्नै हिसाबले आन्दोलनमा जोडिएका थिए। उनीहरुले आयोजना गरेका कार्यक्रम कालो पट्टी बाँध्ने, पेन डाउन गर्ने, मौन जुलुस गर्ने जस्ता हुन्थे। जसले गर्दा दलहरुले कार्यक्रम तय नगरेको दिनमा पनि आन्दोलनले निरन्तरता पायो। कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने, हडताल गर्ने, भेला गर्ने, सडकमा नारा लागाउने जस्ता काम उनीहरुबाट भए। यस्ता समूहहरुले निकाल्ने पर्चा तथा विज्ञप्तिहरुले आन्दोलनमा सरकारी दमनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भूमिका खेल्यो।

आन्दोलन सुस्ताउँदै जाने र फेरि उठ्ने जस्तो भइरहेको थियो। मुख्यगरी, सरकारप्रति आक्रोशित भएका जनतालाई दलहरुले सडकमा ल्याउन सकेका थिएनन्। कार्यकर्ताको व्यापक गिरफ्तार भइरहेकाले आन्दोलन हाँक्ने नेतृत्वको पनि अभाव थियो। यद्यपि, सरकारको दमनको प्रतिरोधले केही हदसम्म आन्दोलन चलिरहेकै थियो।

दलहरुले तय गरेका र नगरेका दिनमा सांकेतिक आन्दोलन पनि हुने गरेका थिए। सरकारलाई कर नतिर्नेदेखि पञ्चायतको पुत्ला जलाउनेसम्मका जस्ता कार्यक्रम भएका थिए।

चैत ३ गते लेखक तथा साहित्यकारहरुले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर मौन विरोध गरे। सुरुवातमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गर्ने भनिएको उक्त कार्यक्रम त्यहाँ गर्न नसकिने अवस्था आएपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा गरिएको थियो। एक घण्टासम्म चल्ने भनिएको कार्यक्रममाथि केही बेरमै प्रहरीले हस्तक्षप गर्‍यो। अन्य सबैलाई पक्राउ गरिए पनि साहित्यकार पारिजात त्यहीँ रहिन्। उनले निर्धारित समयसम्म कार्यक्रमलाई जारी राखिन्।

चैत ३ लेखकहरुको धर्ना कार्यक्रममा साहित्यकार पारिजात।

चैत १६ गतेदेखि ‘ब्ल्याक आउट’ सुरु भयो। साँझ ७ बजेदेखि १० मिनेटसम्म मुलुकभर ब्ल्याक आउट गर्न थालियो। ‘हामीले ब्ल्याक आउटको कार्यक्रम नदिएको भए वास्तवमा संघर्ष संकटको मोडमा पुग्ने थियो। ब्ल्याक आउटको कार्यक्रम वाम शक्तिको दिमागबाट आएको कार्यक्रम थियो। यसले आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा उठाउनमा, लडाकु रुप दिनमा, सर्व साधारण जनता परिचालन गर्नमा निकै ठूलो भूमिका निभायो। यो कार्यक्रम आउनुभन्दा अगाडिको स्थिति संकटको विन्दु थियो’, झलनाथ खनालले भनेका छन्। (मूल्यांकन मासिक/ वर्ष १० अंक ३)

१८ गतेपछि पाटनलाई ‘मुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरियो। त्यहाँका जनताले आफैं पालो लगाएर रातभर सहरलाई सुरक्षा दिन थालेका थिए। चैत १९ गते कीर्तिपुरका महिलाहरुले रित्ता गाग्रा बोकेर प्रदर्शन गरे। २० गते कीर्तिपुरलाई पनि ‘मुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरियो।

सरकारले चरम दमनको नीति अख्तियार गरेसँगै आन्दोलन ह्वात्तै उठ्यो। आन्दोलनमा आम जनताका साथसाथै सरकारी कर्मचारीहरु नै जोडिए। चिकित्सक, पाइलट, इन्जिनियर, शिक्षक, वकिल तथा विभिन्न कार्यालयका कर्मचारी सडकमा आउन थाले। सरकार झन् दबाबमा पर्‍यो। परिस्थिति यसरी अघि बढ्न थाल्यो कि सबै कुरा उसको नियन्त्रणबाहिर पुग्न थाले।
० ० ०

वास्तविक कुराहरु बाहिर नआएकाले अनेक विषयमा अनेक हल्लाहरु फैलिएका थिए। ‘रेडियोले वार्ता भइरहेको समाचार दिए तापनि विस्तृत विवरण भने दिएको थिएन। बजारमा नानाथरीका हल्लाहरु फैलिएका थिए। ‘हिजो प्रहरीले सयौं मानिसलाई गोली हानी मार्यो, मर्नेको लास बाग्मती नदीमा फालिएको छ रे’, ‘शाही परिवार शानेवानिको विमानबाट विदेश जाँदै छ रे’ आदि इत्यादि। (कियोको ओगुरा/ जनता जागेको बेला)

जनताको विश्वास जित्न सरकार असफल भइरहेको थियो। जस्तो, चैत २१ गते एउटा पर्चा छरियो, त्यसमा लेखिएको थियो- ‘नेपालीहरुले छद्म नाममा विदेशी बैंकमा राखेको पैसा झिकेर सरकारले त्यसलाई जनआन्दोलन दबाउने काममा प्रयोग गर्न लागेको छ। यसले गर्दा नेपालका बैंकहरु केही हप्तामै टाट पल्टनेछन्। त्यसैले आफूले खाईनखाई बैंकमा जम्मा पारेको पैसा जोगाउने हो भने त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो झिक्न दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुसँग अनुरोध गर्दछौं।‘

वचतकर्ताहरुले धमाधम पैसा झिक्न थाले। सरकारले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत हल्ला झुटो भएको बताए पनि त्यसको प्रभाव देखिएन। ‘त्यो हल्ला साताको अन्त्यसम्मै चल्यो र त्यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्र पूरै पंगु बनाइदियो’, ओगुरा लेख्छिन्।
० ० ०

पछिल्लो समयमा पञ्च शक्तिहरुबीचमा पनि द्वन्द्व बढिरहेको थियो। फुट चलिरहेको थियो। ‘सूर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर र राजेश्वर देवकोटाहरुको समूहले वीरगंजमा २०४६ असोज १२ गते पञ्च र्याली गर्दा मरिचमान सरकारले लाठी चार्ज गर्ने र पञ्चहरुलाई नै पक्रेर मुद्दा चलाउने भयो र पीडित पक्षले मरिचमानको राजीनामाको निम्ति आन्दोलन चलाउने काम भयो।’ (श्याम श्रेष्ठ / मूल्यांकन मासिक / वर्ष१०, अंक ३)

आन्दोलन सुरु भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पनि अन्तुष्टि बढ्न थालेको थियो। जलस्रोत सहायकमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले आन्दोलन सुरु भएको चार दिनपछि नै सरकारले आन्दोलन दबाउन गोली प्रयोग गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिए। राजीनामा तत्कालै स्वीकृत गरिएन बरु दुई हप्तापछि उनलाई बर्खास्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरियो।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको आडमा आन्दोलन भएको ब्रिफिङ गर्थे। तर कतिपय सदस्यहरु त्यसलाई नकार्थे। उल्टै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्थे। तिनै मध्येका एक थिए, परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय। उनले पनि चैत १७ गते राजीनामा दिए।

आन्दोलनको रापताप बढ्दै जाँदा राजाले आफ्ना विश्वास पात्रसँगको भेटघाट र सल्लाहलाई तिब्र बनाउँदै आगामी रणनीति अख्तियार गर्न थाले। अर्कोतिर, पञ्चायतभित्रैका अनेक धारले आफू अनुकूल परिस्थिति खोजिरहेका थिए। राजासँगको भेटवार्तामा पनि उनीहरु सोही अनुसारको सल्लाह दिन्थे। परिणामतः राजा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे। ‘परिस्थिति अझ नाजुक हुँदै थियो। ठीक त्यसै अवस्थामा २०४६ चैत १९ बिहान मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर भयो। १२ जना मन्त्रीहरु हटाइए’, पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चार तथा उद्योग मन्त्री नियुक्त गरिएका रमेशनाथ पाण्डेले आफ्नो आत्मकथा ‘कूटनीति र राजनीति’मा लेखेका छन्।

अचानक भएको भए पनि मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनबाट सरकार आन्दोलनलाई दबाउन कडाइसाथ प्रस्तुत हुन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्थ्यो। यो काम परिवर्तित परिस्थितिका लागि बिल्कुलै नसुहाउने खालको थियो। (जनता जागेको बेला /कियोको ओगुरा)
०००

‘लोकसम्मतिको यही परम्परालाई बुझी देशमा शान्ति सुरक्षा अमनचैन कामय राख्नुपर्नेमा सो कुरा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गर्न नसकी जनधनको क्षति भएकोले नेपालको संविधानबमोजिम वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई विघटन गरिबक्सेका छौं। देशमा उत्पन्न भएको यस विशेष परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ८१ को उपधारा १ अनुसार आज यही घोषणाद्वारा माननीय श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न अह्राइबक्सेका छौं।’

०४६ चैत २४ गते बिहान ६:४५ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शाही सम्बोधनमार्फत भनेका थिए। अघिल्लो दिन बेलुका १०:५५ रेडियो नेपालको समाचारमा नै २४ गते बिहान ठीक ६:४५ मा शाही सम्बोधन प्रशारण हुने जानकारी दिइएको थियो। त्यसैले शाही घोषणालाई धेरैले सुने।

फागुन ७ देखि जारी आन्दोलन उत्कर्षमै पुगिसकेको थियो। त्यसैले शाही सम्बोधनले निकासको बाटो पहिल्याउला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर त्यसो भएन। जनआन्दोलनको मुख्य भावना रहेको पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने विषयलाई राजाको सम्बोधनले छुनै सकेन। बरु, सम्बोधनले पञ्चायती व्यवस्थाकै निरन्तरताको संकेत गर्‍यो।

नेताहरुबीच प्रभावकारी सञ्चार सम्पर्कको अवस्था नरहेको त्यस समयमा राजाको सम्बोधनलाई कसरी बुझ्ने भन्नेमा मध्यमस्तरका कतिपय नेताहरुमा अलमल देखियो। मुख्य नेताहरुमध्ये केही भूमिगत, केही नजरबन्द र केही जेलमा थिए। उनीहरुसँग सञ्चार सम्पर्क टुटेको थियो। तर अन्यौल लामो समयसम्म रहेन। आन्दोलनरत जनता नै शाही घोषणा धोका हो भन्दै सडकमा उत्रिए। कडा नाराहरु लगाए।

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शीर्ष नेताहरुलाई शाही घोषणाले आक्रोशित तुल्यायो। गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री फेर्ने शाही घोषणालाई ‘रामेको ठाउँमा श्यामे ल्याउने’ नाटकको रुपमा अर्थ्याए। संयुक्त वाममोर्चाका नेताहरुले पनि राजाको घोषणालाई अस्वीकार गरे। मनमोहन अधिकारीले राष्ट्रिय सरकार, बहुदलको घोषणा र प्रजातान्त्रिक संविधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने बताए। संयुक्त वाममोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष राधाकृष्ण मैनालीले जनताको माग र आन्दोलनको लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै सम्पूर्ण देशवासीहरुलाई कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा अझ सशक्तताका साथ सहभागी हुन आह्वान गरे। नेकपा मानन्धरका नेता नीलाम्बर आचार्यले घोषणाले जनताको भावना र वर्तमान राजनीतिक अवस्था बुझ्न नसकेको प्रष्ट भएको बताए। चौमका नेता निर्मल लामाले ‘अधिकारविहीन व्यक्ति लोकेन्द्रसँग केको वार्ता?’ भन्दै प्रश्न गरे। (साप्ताहिक विमर्श/ २०४६ चैत २५, २४ गते प्रकाशित हुनुपर्ने पत्रिका त्यस दिन परेको बन्दको कारण भोलिपल्ट प्रकाशित भएको थियो।)
० ० ०

सपथ लिएर औपचारिक पदभार ग्रहण गर्नुअगावै नयाँ प्रधानमन्त्री चन्दले आफ्नो काम सुरु गरिसकेका थिए। वार्ताकै लागि उनको मन्त्रिपरिषद् गठन भएकाले उनले त्यसमै जोड दिए। नभन्दै वार्ताको पहल पनि ह्वात्तै बढ्यो। सम्पर्क सूत्रको परिचालन भयो। तिनै मध्येका एक थिए, देवेन्द्रराज पाण्डे। दुई हप्तादेखि भद्रगोल जेलमा रहेका पाण्डेलाई सिंहदरबार झिकाएर प्रधानमन्त्री चन्दले गणेशमान सिंहसँग सम्पर्कका लागि प्रयोग गरे। आन्दोलन सुरु हुनु अघिल्लो दिनदेखि नै प्रहरीले नजरबन्दमा रहेका सिंहलाई चैत १३ गते वीर अस्पताल ल्याइएको थियो। कार्यकर्तासँग सहज भेटघाट र सम्पर्क नभएका कारण कतिपयले उनी बिरामी भएको हल्ला फैलाएर अस्पतालसम्म ल्याउने वातावरण तयार पारेका थिए। अस्पतालमा उनले फाट्टफुट्ट भेटघाट गर्न पाउँथे।

‘मूल्यांकन मासिक’ वर्ष १०, अंक ३ मा प्रकाशित संस्मरणमा पाण्डेले यो विषय उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्- ‘सोफामा बसेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले मलाई बस्नुस् भनेर कुरा झिके, ‘अब राजाबाट कदम चालिबक्स्यो, सब कुरा ठीक हुन्छ, मानवअधिकार आयोग पनि गठन गर्छौं, सहयोग गर्नुपर्यो’ आदि। जवाफमा मैले भने, ‘भद्रगोलमा रेडियो सुन्ने एकजनाले पनि बिहानको घोषणामा सकारात्मक कुरा देखेनन्, मैले पनि देखिनँ। यस्तो स्थितिमा सहयोगको कुरा हुँदैन, राजालाई भनेर तुरुन्त बहुदलको घोषणा गर्न लगाउनुस्, अरु नेपालीको ज्यान नजाओस्।’ लोकेन्द्रजीबाट त्यसपछि गणेशमानलाई भेटेर कुरा गरिदिन आग्रह हुन थाल्यो। मैले भने, ‘म जाबोलाई त चित्त नबुझेको कुरा गणेशमानजीले के सम्झेर मान्नु हुन्छ?’ एकछिनको गन्थनपछि सञ्चारसम्म पुर्याइदिने कुरामा राजी भई गणेशमानजीसँग भेट्न पाइने लोभमा वीर अस्पताल पुगें, प्रहरीको घेरामै। मलाई देखेर गणेशमानजीले अचम्म मान्नुभयो र सोध्नुभयो, ‘किन, कहाँबाट?’ मैले लोकेन्द्रजीको कुरा सुनाइदिएँ। अपेक्षा गरेजस्तै जवाफ आयो, ‘बहुदलको घोषणा नभइकन राजासँग पनि कुरा हुँदैन।’ कुरा त्यहाँ नै सिद्धियो।' त्यसपछि पाण्डेलाई पुनः भद्रगोल पुर्‍याइयो।‘

‘बहुदलको घोषणा नभइकन राजासँग पनि कुरा हुँदैन' भनेका सिंहले आफ्नो अडान अन्तिमसम्मै कायम राखे।
० ० ०

सडकमा प्रदर्शन जारी नै थियो। दिउँसोतिर खुलामञ्चमा केहीबेर भाषण पनि चल्यो। धेरैतिरबाट आएको जुलुस त्यहीँ थुप्रिएकाले खुलामञ्च खचाखच भरियो। तर माइकको राम्रो प्रबन्ध थिएन। ह्यान्ड माइकको आवाज सबैले सुनेनन्। मानिसहरु त्यहाँबाट बाहिरिए।

खुलामञ्चमा कार्यक्रम हुँदै गर्दा गणेशमान सिंहले वीर अस्पतालको छतबाट खुलामञ्चको विशाल समूहलाई हात हल्लाएर शुभकामना दिएका थिए। साथमा मनमोहन अधिकारी पनि थिए। तर, खुलामञ्चको कार्यक्रम प्रभावकारी भएन। विभिन्न ठाउँबाट जुलुस आउने, जम्मा हुने र बाहिरिने भइरह्यो।

सहज सञ्चार सम्पर्क नभएकाले कुनै जुलुसले प्रभावकारी नेतृत्व पाएको थियो, कुनैले थिएन। कुनैबेला प्रहरीले प्रदर्शनकारी लखेट्थ्यो। कुनै बेला प्रदर्शनकारीले प्रहरीको घेरा तोड्थे। धेरै दिनदेखि यस्तै चलिरहेको थियो।

खुलामञ्चबाट निस्किएको एउटा समूह दरबारमार्गतिर लाग्यो। त्यो समूह निकै उन्मादी बन्दै गएको थियो। केही बेर प्रहरीसँग जुधेपछि त्यो समूहका केही व्यक्तिले दरबारमार्गमा रहेको महेन्द्रको शालिक तोडफोड गरे। त्यसैक्रममा गोली चल्यो। गोली लाग्ने व्यक्ति मरे।

काठमाडौंका अतिरिक्त देशका अन्य सहरमा पनि प्रहरीको प्रहरी उस्तै निर्मम तरिकाले गोली चलाइरहेका थिए। अन्य दिनभन्दा त्यसदिन प्रहरी हतास र क्रुर बनेका थिए। अस्पताल ओसारिएका घाइतेहरुको लस्कर हेर्दा लाग्थ्यो, सडकका प्रहरी आँखा चिम्लेरै भीडमा गोली हानीरहेका छन्।

आन्दोलनका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर जलाइँदै।

वीर अस्पताल अगाडि गोली चलिरहँदा अस्पतालमै भेट्न पुगेकी एक पत्रकारलाई गणेशमानले भने- ‘ऊ क्रुर शासक निरोको जस्तो व्यवहार गर्दै छ। यदि उसले यस अवस्थालाई यसरी नै नियन्त्रण गर्न सक्छु भन्ने सोचेको छ भने त्यो उसको मुर्ख्याइँ मात्र हो।' तर, राजाले त्यो मुर्ख्याइँ जारी राखे। विदेशीहरु पनि गोली लागेर अस्पताल पुर्‍याइएका थिए।

अर्कोतिर, प्रहरीहरु घाइतेलाई भीडबाट खोसेर चौकीमा पुर्‍याउँथे र गायब बनाउँथे। अस्पतालबाट पनि लासहरु आफैं लैजान्थे र आफूखुसी दाहसंस्कार गरिदिन्थे। आफन्तले अस्पतालबाट लास लैजानु मुस्किल थियो। आफैंले आफन्तको दाहसंस्कार गर्न पाउनु पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था थियो। चैत २४ गते देशभरमा १० जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो। काठमाडौंमा मात्रै सात जना मारिएका थिए।

आन्दोलनका क्रममा अर्को रोचक घटना पनि घट्यो। साँझदेखि प्रहरी सञ्जालमा हुने गोप्य वार्तालाप एफएम सेटमा सुनिन थाल्यो। ‘सार्क सम्मेलनका बेला किनेको कमसल वाकिटकीका कारण प्रहरीको गोप्य वार्तालाप सबैले सुनेको खबर आयो। कुन ठाउँमा कस्तो स्थिति छ भनी जानकारी लिनेदेखि स्थलगत खटिएका प्रहरीलाई निर्देशन दिनेसम्म वाकिटकीबाटै हुन्थ्यो। हामीले वाकिटकीमा कुराकानी गरेको एफएम रेडियोमा प्रष्टै सुनिँदोरहेछ। बरु काठमाडौंभित्रै हामीलाई सुन्न गाह्रो थियो,’ खरेलले लेखेका छन्।

उनका अनुसार, आन्दोलनकारीले प्रहरी वाकिटकीको कमजोरी थाहा पाएपछि बजारबाट एफएम रेडियोको बिक्री बढेको र स्टक सकिएको थियो। प्रहरी कमान्डले कुन ठाउँका निम्ति के आदेश दिन्छ भनी थाहा पाउन आन्दोलनकारी एफएम सुन्न थाले। गोपनीयता नरहँदा प्रहरीका धेरै अपरेसन असफल भए।
० ० ०

नयाँ प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले २४ गते बिहान साढे १० बजे दरबारमा सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम थियो। विशाल जनप्रदर्शन र अवरुद्ध बाटोले सपथग्रहण ५ बजेलाई सारियो। सपथपछि पनि मन्त्री छान्ने काम हुँदै थियो। प्रधानमन्त्रीले राजासँग मन्त्रीहरु चयनको विषयमा केही बेर छलफल गरी सिंहदरबार फर्किए। सिंहदरबारमै तीन जना मन्त्रीहरुले सपथ लिए। नैनबहादुर स्वाँर, पशुपतिशमशेर जबरा तथा अच्युतराज रेग्मी मन्त्री भए।

साँझपख नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बस्यो। के गर्ने भन्ने अलमलका बीच सो बैठकले काठमाडौं र पाटनमा कर्फ्यु लगाउने निर्णय गर्‍यो। भोलिपल्ट बिहानदेखि चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यु लाग्ने भयो।

मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताको प्रयास अगाडि बढाउने निर्णय पास गर्‍यो। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुलाई भेट्न मन्त्रीहरुका बीचमा भागबण्डा लगाइयो। प्रधानमन्त्री चन्दले गणेशमान सिंह, अच्युतराज रेग्मीले गिरिजाप्रसाद कोइराला, पशुपतिशमशेर जबराले कृष्णप्रसाद भट्टराई र वाममोर्चाका नेताहरुसँग भेट्ने र छलफल गर्ने तय भयो।

वार्ताको प्रयास अघि बढे पनि त्यति सहज काम थिएन। कांग्रेसका नेताहरु सहजै भेटिए पनि वामपन्थी नेताहरुका विषयमा सरकार अनभिज्ञ थियो। उनीहरुसँग पुग्ने सम्पर्क सूत्र पहिल्याउन सरकारलाई कठिन थियो। त्यस्ता सूत्रहरुलाई सरकारले पहिले नै गिरफ्तार गरेर उपत्यका बाहिरका जेलमा राखेको थियो। फागुन १४ गते ‘कालो दिवस’ मनाउने क्रममा पक्राउ परेका पद्मरत्न तुलाधर चौतारा र आन्दोलन सुरु हुनु १० दिनअगाडि नै पक्राउ परेका दमननाथ ढुंगाना धुन्चे पुर्याइएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभरका जेलमा थुनिएका राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहा गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो।
० ० ०

२५ गते बिहान लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरे। अघिल्लै दिन घोषणा गरिएको कर्फ्युले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको थियो। आन्दोलनकारी र अस्पतालका घाइते तथा बिरामीलाई त्यसले बढी असर गर्‍यो। मानिसमा एक किसिमको अन्यौल थियो। प्रधानमन्त्री चन्द स्वयं त्यस दिनभर भोकै बसे।

अच्युतकृष्ण खरेलले आत्मकथामा लेखेका छन्- ‘त्यो बेलासम्म अधिकांश नेपाली कर्फ्यु भन्ने शब्दबारे अनभिज्ञ थिए। त्यस्तो स्थिति कहिल्यै आएकै थिएन। चैत २४ को जनप्रदर्शनले सरकारलाई पनि आन्दोलन नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको आभास भयो। दरबारकै मुखमा जे-जस्तो घटना भयो, सर्वसाधारण जनताको विशाल जुलुस सहल बगेजसरी सडकमा उर्लियो, त्यसबाट आत्तिएर सरकारले कर्फ्यु घोषणा गरेको थियो।’

उनका अनुसार कर्फ्युको सूचना प्रभावकारी नभएको, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कस्तो अवस्थमा छुट दिने भन्ने जानकारी नभएको तर उल्लंघन गरे गोली हान्ने मात्रै थाहा भएकाले पनि कतिपयको ज्यान गयो। कर्फ्युको कारण काठमाडौंवासीको जीवन कठिन बनेको थियो। पसलमा भएका खानेकुरा बिहान कर्फ्यु लाग्नुभन्दा अगाडि नै झन्डैझन्डै सकिसकेको थियो। साँझ ४ देखि ६ बजे दुई घण्टा कर्फ्यु स्थगित हुने भनिएको थियो, तर पछि त्यसो गरिएन। (कियोको ओगुरा/ जनता जागेको बेला)

२५ गते दिनभर नै संवाद र सहमतिको पहल भइरह्यो। प्रधानमन्त्री लगायतको समूह पञ्चायत व्यवस्थाकै परिधिमा रहेर बहुदलीय व्यवस्थालाई समेट्न खोजिरहेका थिए। उनीहरुले राजनीतिक दलसँग गरिने प्रस्तावमा सोही आशयको खेस्रा बनाएर राजाबाट सहमति पाए। उनीहरुसँग मुख्य त दुईवटा विषय थिए। पहिलो, संविधानमा रहेको ‘दल विहीन’ शब्द हटाउने। दोस्रो, दलमाथिको प्रतिबन्द फुकाउने।

यसबीच राजनीतिक बन्दीहरुलाई पनि छाड्ने क्रम चलिरहेको थियो।
० ० ०

अच्युतराज रेग्मीले सुरुमा कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटे। उनले राजालाई भेट्ने निर्णय आफू एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि उनी भट्टराईकोमा गए। उनले गणेशमानसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि उनीहरु वीर अस्पताल गए।

गणेशमानले आफ्नो कुरा दोहोर्‍याए- ‘राजाले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएको घोषणा सार्वजनिक नगरेसम्म म राजालाई पनि भेट्दिनँ र सरकारसँग पनि वार्ता गर्दिनँ।'

उता वामपन्थी नेताहरुसँग वार्ताको जिम्मेवारी पाएका पशुपतिशमशेर जबराले पहिलो सम्पर्क राधाकृष्ण मैनालीसँग गरे। मैनाली पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक पहुँच भएका र सार्वजनिक रुपमा बढी चिनिएका व्यक्ति थिए। साहना प्रधान पक्राउ परेपछि उनी संयुक्त वाममोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएका थिए। मैनालीले आफ्ना र संयुक्त वाममोर्चा अन्तर्गतका अन्य नेताहरुसँग कुरा गरे।

त्यस्तै, चौतारा जेलबाट काठमाडौं ल्याइएका पद्मरत्न तुलाधर र प्रधानमन्त्री चन्दबीच भेट भयो। उनले वामपन्थी नेतासँग पुर्याउने सन्देश दिए। तुलाधरले विभिन्न माध्यमबाट भूमिगत वामपन्थी नेताहरुसँग सम्पर्क गरे। सबैले वार्ता असफल भएको अवस्थामा पनि सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजे। प्रधानमन्त्री चन्दले तुलाधरमार्फत मौखिक वचन दिए।

चैत २५ गते मध्यरातसम्म पनि वार्ता र भेटघाटको पहल भइरह्यो। प्रायः सबै नेताले वार्ता प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि गणेशमान आफ्नो अडानमा कायमै थिए। बहुदल पुनर्स्थापना भएको सार्वजनिक घोषणा गरेपछि मात्रै वार्ता गर्नुपर्ने उनको मत थियो। खासमा, उनकै कारण अन्य प्रयासले अर्थ पाइरहेको थिएन। ‘२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल हुनुमा गणेशमान सिंहको दूरदर्शिताको ठूलो योगदान छ। किनकि आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै गणेशमानले आन्दोलनको लक्ष्य के हुने र कुन हदसम्म आन्दोलन गर्ने भनेर सीमा तोकेका थिए’, आफ्नो आत्मकथा नलेखिएको इतिहासमा राधाकृष्ण मैनालीले लेखेका छन्।
० ० ०

२६ गते बिहानैदेखि फेरि वार्ता प्रक्रिया सुरु भयो। नेता र राजाबीच भेटवार्ता गराउन पहल भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा सम्पर्क सूत्रहरु आन्दोलनलाई टुंग्याउन सक्रिय भइरहेका थिए।

सरकार र कांग्रेसबीच वार्ता प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढिसकेको थियो। गणेशमानबाहेकका नेता राजालाई भेट्नलाई बढी उत्साहित जस्ता देखिन्थे। उनीहरु सरकारसँग सहमति नजिक पनि देखिन्थे। सरकारले अघि सारेको मस्यौदामा लगभग सहमति भइसकेको थियो। यसबारे वाममोर्चाका नेताहरु अनभिज्ञ थिए। संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष साहना प्रधान २५ गते मात्रै जेलबाट मुक्त भएकी थिइन्।

पद्मरत्न तुलाधरको घरमा संयुक्त वाममोर्चाको बैठक चलिरहेको थियो। सहाना केही ढिलो पुगिन्। बैठकमा मनमोहन अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, लीलामणि पोखरेल, विष्णुबहादुर मानन्धर, तुलसीलाल अमात्य लगायत थिए। बैठक चलिरहँदा मन्त्री जबरा पनि त्यहीँ पुगे। उनले सरकारको तर्फबाट केही धारणा राखे। खासमा वाम नेताहरुले सरकारको तर्फबाट औपचारिक धारणा पहिलो पटक त्यहीँ सुन्न पाएका थिए।

बैठकमा जानुअघि साहना कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानसिंहलाई भेट्न पुगेकी थिइन्। त्यहीँ उनले थाहा पाइन्, आफूहरुसँग कुरै नगरी कांग्रेसले राजासँग अनौपचारिक सहमति गरिसकेको छ। उनी भट्टराईलाई भेट्न कुपन्डोल पुग्दा उनी एनटीभीलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेका थिए। पछि साहनालाई भनिदिए- ‘सबै कुरा अहिले नै लिन खोज्यौं भने पछि केका निम्ति संघर्ष गर्ने?’ अनि वाममोर्चाको बैठकमा उनले कांग्रेस नेताहरु एक्लै अघि बढिरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्- ‘दालमे कुछ काला है। कांग्रेसले दरबारसित कुराकानी र सम्झौता गरिसके जस्तो छ।’

साहनाको अनुमान दरबारमा भएको वार्तामा लगभग पुष्टि भयो। उनले पञ्चायती निकायहरु भंग हुनुपर्ने माग राख्दा मन्त्री अत्युतराज रेग्मीले भनेका थिए- ‘यो त अघि (नेका नेताहरुसितको वार्तामा) हाम्रो समझदारी भएको थिएन।’

तुलाधरको घरमा वाममोर्चाका नेताहरु असन्तुष्ट हुँदै प्रतिनिधिमण्डल बनाएर गणेशमानलाई भेट्न वीर अस्पताल गए। उनीहरुले आफ्नो असहमति राखे। तर, त्यहीँ रहेका कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसाद भने राजालाई भेट्न हतारिएका थिए। गणेशमान र वामपन्थी नेताहरुले पञ्चायतका सम्पूर्ण निकायहरु भंग गरिने आधार खोजिरहेका थिए। तर कांग्रेसका दुई नेता भने राजालाई भेट्न पाइने र दलमाथिको प्रतिबन्ध खुला हुने कुरामै मखलेल थिए। ‘अहिले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ। हामी वार्तामा जान्छौं। तपाईंहरु जेसुकै गर्नोस्’, कृष्णप्रसादले आफूलाई भनेका कुरा राधाकृष्ण मैनालीले उनको आत्मकथामा लेखेका छन्।

कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद दरबार जाने टुंगो लागिसकेको थियो। वाममोर्चा दबाबमा पर्यो। उसका सामु दुई विकल्प रहे। पहिलो, कांग्रेसले दरबार जाने टुंगो गरिसकेकाले उसकै पछि लागेर दरबार जाने। दोस्रो, हुनै लागेको सहमतिले आन्दोलनको सम्पूर्ण माग पूरा गरेको छैन भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने।

आन्दोलनका क्रममा धेरै मानिस मरिसकेको र आफ्नो मोर्चाले मात्रै आन्दोलन अघि बढाउन नसक्ने भएकाले दोस्रो विकल्प उनीहरुका निम्ति बढी कठिन थियो। त्यसैले आफ्नो माग दरबारमै उठाउने रणनीतिका अख्तियार गरे। साहना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली राजालाई भेट्न जाने निधो भयो।

‘संयुक्त वाममोर्चाले राजासँग भेट्ने प्रस्ताव सरकार र नेपाली कांग्रेसको दबाबमा परेर मात्रै स्वीकारेको थियो। आफूहरुलाई हुट्हुट्याइएको कुरा उनीहरुले राम्ररी बुझेका थिए। तर उनीहरुमध्ये वार्ताको दिशालाई निर्देशित गर्न सक्ने त्यस्तो धुरन्धर नेता कोही थिएनन्। संयुक्त वाममोर्चाको सबभन्दा ठूलो कमजोरी त्यही थियो’, ओगुराले लेखेकी छन्।

राति ८ बजेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, राधाकृष्ण मैनाली तथा साहना प्रधान राजालाई भेट्न वीर अस्पतालबाट निस्किए। मन्त्रीद्वय राणा र रेग्मीको गाडीमा सुरुमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। त्यसपछि नारायणहिटी दरबार पुगे। त्यतिञ्जेल बेलुकाको झन्डै ९ बजिसकेको थियो।
०००

२०४६ चैत २६ गते राति।

राजदरबारमा जारी निर्णायक वार्तामा राजाका अतिरिक्त आन्दोलनरत दलका चार प्रतिनिधि र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु थिए। सुरुमै अनौपचारिक सहमति भइसकेको दलमाथिको प्रतिबन्द हटाउने र संविधानबाट निर्दलीय शब्द हटाउने विषयलाई राजा वीरेन्द्रले दोहोर्याए। भट्टराईले पञ्चायत अन्तर्गतका निकाय भंग गरियोस् भन्ने चाहना रहेको बताए।

वार्ता अवधिभर दृढ र प्रष्ट देखिएकी साहनाले भट्टराईकै चाहना लागू हुनुपर्ने बताइन्। मैनालीले राष्ट्रिय पञ्चायत तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरे। तर, राजाले रणनीतिक रुपमा त्यसलाई टारिदिए। उनले यस विषयमा पछि कुरा गरौंला भने। त्यसपछि राजाले दुई कुरा सुनाए। आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने। त्यस्तै, कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा तथा पञ्चायत तीनै पक्ष रहने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने। त्यसपछि राजाले आन्दोलनरत दलका नेताहरुलाई मन्त्रीहरुतिर देखाउँदै सोधे- 'तपाईंहरु उहाँहरुलाई सहयोग गर्नुहुन्छ?'

राजाको कुराले स्तब्ध भएकी साहनाले विरोध गरिन्। उनले भनिन्- 'हामीले पञ्चायती व्यवस्थालाई मिल्काउन यो आन्दोलन गरेका हौं। त्यसकारण हामी उहाँहरुसँग मिलेर काम गर्न सक्दैनौं। मलाई लाग्छ, जनता पनि नयाँ सरकार गठन होस् भन्ने चाहन्छन्।' (कियोको ओगुरा/ जनता जागेको बेला)

राजा बोलेनन्। केही बेरपछि उनले अन्य विषयमा पछि छलफल गर्ने भन्दै बैठक अन्त्य गरे।

‘आन्दोलनकारी शक्तिका प्रतिनिधि ती चार जना नेताहरुले आखिर सरकारले दिने भनेको कुराभन्दा बढी केही पनि हासिल गर्न सकेनन्। विपक्षीहरुको तयारीको अभावबाट राजाको पक्षले पूरा फाइदा लियो र विपक्षीको एकमात्र मागलाई उनीहरुले सजिलै छल्न सके। तत्क्षण ती चार जना नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई धोका दिएजस्तो लागे पनि उनीहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्’, ओगुरा लेख्छिन्।
० ० ०

राजासँगको वार्ता सकिएको केही बेरमा नेपाल टेलिभिजनबाट राजाको प्रमुख संवाद सचिवालय राजदरबारबाट विशेष विज्ञप्ति जारी गरियो। राजाका प्रमुख संवाद सचिव चीरनशमशेर थापाद्वारा प्रस्तुत विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘आजको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण र नेपालहरुको एकतालाई समेत विचार गरी नेपालीहरुकै वर्तमान चाहनाअनुसार नेपालको संविधान २०१९ मा रहेको ‘दलविहीन’ शब्द हटाई तदनुसार समाजका विभिन्न विचारधारा प्रतिबिम्बित हुने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोगले सुझाव लिई मौसुफका हजुरमा प्रतिवेदन जाहेर गर्नेछ। श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट लोकसम्मतिमा आधारित राजनीतिक परम्परा र प्रजातन्त्रको आदर्शलाई नै व्यवस्थाको मूल आधार मानी समय-समयमा राजनीतिक सुधार गरिबक्सँदै आएको कुरा सबैमा विदितै छ।’

राजदरबारमा भएको वार्ता, जहाँ राजा वीरेन्द्रसँगको छलफलमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, सहाना प्रधानलगायत नेता देखिन्छन्। तस्बिर साभार : कियोको ओगुराको पुस्तक 'जनता जागेको बेला'

२०१७ पुस १ को कुपछि पुस २२ गते राजा महेन्द्रद्वारा दलहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध २९ वर्ष ३ महिना ४ दिनपछि हट्यो। तर, पञ्चायती व्यवस्थाको पूर्ण अन्त्यको सुनिश्चिता विज्ञप्तिले गरेन।

विज्ञप्तिपछि टेलिभिजनले आन्दोलनकारी दलका नेताहरुसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रिया प्रसारण गर्‍यो। पत्रकार विजय कुमारले नेताहरुसँग प्रतिक्रिया लिए। भट्टराईले सहमति भएको खुसी व्यक्त गर्दै आन्दोलन टुंगिएको घोषणा गरे। साहनाले सहमतिप्रति खुलेर खुसी व्यक्त गरिनन्। उनले राष्ट्रिय पञ्चायतको खारेजीको माग अनिवार्य सर्त भएको बताइन्।

माग पूरा भएको हो वा होइन धेरैमा अलमल देखियो। केहीले भने आक्रोश व्यक्त गरे। ‘म तपाईंहरुबाट ज्यादै निराश भएको छु। तपाईंहरुले जनताका चाहनाहरुको बेवास्ता गरेर सम्झौता गर्नुभयो। यो जनतामाथिको विश्वासघात हो’, डा देवेन्द्रराज पाण्डेले गिरिजाप्रसादलाई फोन गरेर भने। पेसेवर र बौद्धिक समुदायको परिचालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका डा. पाण्डेका आँखामा त्यसबेला पश्चतापका आँसु थिए। (कियोको ओगुरा/ जनता जागेको बेला)

नेकपा मालेको हाइकमाण्ड सहमति हुने विषयमा बेखबर थियो। बाहिरी गतिविधमा मैनालीले सबै भूमिका निभाएका थिए। उनले पार्टी नेतृत्वसँग सहमति हुन लागेको विषयमा छलफल गरेका थिएनन्। त्यसैले सहमतिलाई कुन रुपमा लिने भन्ने विषयमा उनीहरुमा पनि अलमल थियो। हाइकमाण्डले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको केही प्रसंग मैनालीले ‘नलेखिएको इतिहास’मा लेखेका छन्। माले नेतृत्वले सम्झौताको सन्दर्भमा एकै दिन केही घण्टाको अन्तरमा तीन वटा पर्चा छपाएको उनले लेखेका छन्। उनका अनुसार, सम्झौताको स्वागतमा विजयोत्सव चलिरहेको बखत पहिलो दुईवटा पर्चा छर्न नसकेको र सम्झौताको स्वागतमा लेखिएको तेस्रो पर्चा भने छरिएको थियो। पार्टी नेतृत्वले आफूलाई आक्रमण र कारबाही गर्ने प्रयास गरेको केही सन्दर्भ पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

मालेका अतिरिक्त वाममोर्चामा रहेका अन्य दलका नेताहरुलाई पनि सम्झौता चित्त बुझेको थिएन। विशेषगरी नेकपा माले र चौमको धारणा उस्तै थियो। सम्झौता भएको भोलिपल्ट सहाना प्रधानको घरमा बसेको बैठकमा पद्मरत्न तुलाधरले ‘जनताले जित्न खोजेको थियो, तर यो सम्झौताबाट उनीहरु हारे’ भन्ने मत राखे। त्यस्तै, नेकपा चौमका नेता लिलामणि पोखरेलले सम्झौता गरेर आएकाहरुसँग भने, ‘तपाईंहरुले सम्झौता गरेर फर्किनुपर्थ्यो, राजाको आदेश लिएर होइन, त्यसैले जुन सम्झौता भएको छ, त्यसमा म खुसी छैन.’

सहमति नरुचाए पनि अब बदलिँदो परिस्थितिलाई स्वीकार्नुको विकल्प उनीहरुसँग थिएन।

फरक वाममोर्चामा समाहित भएका दलहरु सम्मिलित ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ले पनि सम्झौताको विरोध गर्‍यो। उनीहरुले आन्दोलनलाई आधा बाटोमा छाडेको बताउँदै सम्झौतालाई ‘नेपाली जनताका विरुद्धमा गरिएको धोकापूर्ण कार्य’ भने। बीचमै रोकिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनले आन्दोलन अघि बढाउने कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेन। त्यसपछि २०४७ साल बैशाखमा पुनः एकपटक आन्दोलन अघि बढाउने प्रयास भयो। कांग्रेस र वाममोर्चाजस्ता त्यतिबेलाका शक्तिले आन्दोलनलाई विश्राम दिइसकेकाले तत्कालीन साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आन्दोलनलाई अघि लैजान सकेनन्। (अविराम बाबुराम/ अनिल थापा)

तर, काठमाडौंलगायतका प्रमुख सहरका मान्छेहरु विजयी भावमा सडकमा उत्रिए। केही दिनदेखिको कर्फ्यु जारी नै थियो। राजनीतिक परिस्थिति फेरिइसकेको अवगत सुरक्षाकर्मीलाई थिएन। त्यसैले विजय जुलुस मनाउन सडकमा उत्रिएकालाई पनि कतिपय ठाउँमा गोली हानियो। केहीको मृत्यु भयो।

भोलिपल्ट बिहान ६:३० मा मात्रै कर्फ्यु हटेको घोषणा भयो।
० ० ०

२६ गतेको शाही विज्ञप्तिले नयाँ परिस्थितिको मुखमा पुर्‍याएको भए पनि त्यसले मुर्तरुप पाएको थिएन। सोही सन्दर्भमा चैत २९ गते गणेशमान सिंहको निवासमा कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको बैठक बस्यो। बैठकले ८ बुँदे निर्णय गर्‍यो। राष्ट्रिय पञ्चायत र मन्त्रिपरिषद्को विघटन हुनुपर्ने, सबै तहका पञ्चायती निकायहरु भंग हुनुपर्ने, नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको उचित प्रतिनिधित्व रहेको संविधान आयोगको गठन हुनुपर्नेलगायत मागहरु त्यसमा थिए।

नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तय गर्न २०४७ बैशाख २ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री चन्द, कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका प्रतिनिधिबीच वार्ता चलिरहेको थियो। वार्तामा निर्दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, केशरबहादुर विष्ट, पद्मसुन्दर लावती, पशुपति शमशेर जबरा र बहुदल तर्फबाट तारानाथ रानाभाट, योगप्रसाद उपाध्याय, दमननाथ ढुंगाना, कृष्णप्रसाद वर्मा, नीलाम्बर आचार्य लगायत थिए। (अच्युतकृष्ण खरेल)

वार्ता जारी रहँदा हजारौंले बैठक स्थललाई घेरेका थिए। उनीहरु पञ्चायत अन्तर्गतका निकायहरु खारेज गर्न माग गरिरहेका थिए। बहुदलीय प्रजातन्त्रमा सम्झौता नगर्न भनिरहेका थिए। ‘वार्ता भइरहेकै बेला आन्दोलनकारीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई राति २ बजेसम्म घेरे। बेलुकी ५ बजेदेखि राति १ बजेसम्म वार्ता भयो। वार्तामा कुरा मिलेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री चन्दसहितको वार्ता टोली मुख्यद्वारबाट निक्लन सकेन। प्रधानमन्त्री चन्दले प्रज्ञा भवनको पछिल्लो ढोकाबाट निस्केर ट्याक्सी चढी राति नै दरबार पुगेर राजीनामा बुझाए’, मैनालीले लेखेका छन्।

बिहान ३ बजे बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीले सिधै नारायणहिटी दरबार गएर राजीनामा बुझाए। ‘त्यसको केही घण्टापछि वैशाख ३ गतेको बिहान राष्ट्रिय पञ्चायत,पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति र पञ्चायतका ६ वटा जनवर्गीय संगठनको विघटन गरिएको घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट भयो। अन्ततः पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो’, ओगुरा लेख्छिन्।

त्यसै दिन राजा वीरेन्द्रले गणेशमानलाई दरबारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरे। उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै पन्छिए र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिस गरे। जसअनुसार, वैशाख ६ गते भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। उनले कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका तीन-तीन, राजदरबारका दुई र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुबाट दुई जना प्रतिनिधिसहितको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।