काठमाडौं– आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन द्वन्द्वपीडितले आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार २४ बुँदे घोषणापत्र जारी उनीहरुले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार नबनाउन आग्रह गरेका हुन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पूरा भएपनि आफूहरुले न्याय नपाएको बताएका छन्। उनीहरुले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएमा सामाजिक बहिष्कार गर्न अपिल गरेका छन्।
‘मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएमा सामाजिक बहिष्कार गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा अपील गर्दछौं। साथै, आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा द्वन्द्वपीडित समुदायलाई उम्मेदवारी छनोट गर्दा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूलाई अनुरोध गर्दछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएको भएपनि त्यसले काम गर्न नसकेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हुनेगरी ऐन संशोधनका लागि पनि आग्रह गरेको छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
