काठमाडौं — द्वन्द्वपीडितहरुले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी छनोट गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरुले गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न भएकाहरुलाई उम्मेदवार नबनाउन राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार द्वन्द्वपीडितहरुको विभिन्न ४१ संघसंस्थाको राष्ट्रिय अन्तरक्रियाले ‘काठमाडौं घोषणपत्र — २०७८’ जारी गर्दै २४ वटा माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएमा सामाजिक बहिष्कार गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्दछौँ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। यस सम्झौताको प्रमुख कार्यभार सशस्त्र द्वन्दकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई दण्ड सजाय गर्ने, द्वन्द्वका कारण र असरहरूको पहिचान गरि फेरी द्वन्द्व नदोहोरिने कुराको सुनिश्चतता भएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
द्वन्द्वरत दुवै पक्षले बेपत्ता पारेका नागरिकहरूको अवस्था ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने, द्वन्द्व पीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति प्रदान र पुनर्स्थापना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगद्वारा अनुसन्धान गर्ने, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने लगायतका प्रावधानहरू शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ।
अहिले देशमा तीन तहका ७६१ वटा सरकार छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट पीडितहरूको लागि आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्मरण लगायतका क्षेत्रमा केही कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नमा प्रयास भैरहेको उल्लेख भए पनि यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पीडितहरूको सहभागीता र उनीहरूसँग छलफल परामर्श नगरिएको उनीहरुको आरोप छ। यसरी एकातर्फ कार्यक्रमहरू पीडितको आवश्यकता बमोजिम बन्न नसकेको देखिएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता कार्यक्रमहरूबारे पीडित समुदायलाई पर्याप्त सूचना, जानकारी तथा पहुँचको अभाव रहेको हुँदा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट प्रयोग हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेको पनि घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
विगत निर्वाचनका घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम एवं विभिन्न मञ्चहरूमा जाहेर गरिएका प्रतिबद्धता कार्यन्वयन हुन नसकेको समिक्षा सहित आसन्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा द्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय तथा परिपूरणसम्बन्धी सवाल तथा मागहरूलाई प्राथामिकताका साथ समावेश गरी पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गर्न राजनीतिक तथा सबै तहको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारहरूलाई अपिल गरिएको छ।
पीडित समुदायका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अधिकार तथा पीडितहरूको आवश्यकता, चाहना र सन्तुष्टीलगायतका सरोकारवालाहरूको सम्वोधनका लागि आवश्यक र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई द्वन्द्व पीडितहरुले अपिल गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
