काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारको परिचय बनाएका गोविन्द बन्दी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त भएका छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।
बन्दीले दिउँसो २ बजे शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ। उनलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएपछि यसअघि सो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सो मन्त्रालय पनि गत असोजदेखि रिक्त थियो।
नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। जसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ।
गैरसांसद् भएका कारण बन्दी अहिलेकै अवस्थामा बढीमा ६ महिना मात्रै मन्त्री पदमा रहिरहन सक्नेछन्। उनलाई ६ महिनापछि पुनः मन्त्री नियुक्त गर्न भने पाइँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामबहादुर थापा बादल लगायतलाई पुनः नियुक्त गर्दा परेको रिटमा गत जेठ ६ गते दिएको अन्तरिम आदेशमा पुनः नियुक्त गर्न नपाइने भनेपछि एकैपटक सात मन्त्रीले पद गुमाएका थिए।
त्यसो भए बन्दी ६ महिनापछि पदमुक्त हुन्छन्? वा, उनका लागि थप केही विकल्प छ? त्यो विकल्प राष्ट्रिय सभा हुनसक्छ। हालै मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीको पदावधि सकिएको छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका उनको गोलाप्रथामार्फत चार वर्षको पदावधि कायम भएको थियो। उनको ठाउँमा अर्को व्यक्ति मनोनित गरिएको छैन।
बन्दी राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बने भने उनले अर्को सरकार गठन भएर यो सरकारलाई विस्थापन नगरुञ्जेल मन्त्री बन्न पाउने छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
