प्रदेश प्रमुख हटाउने विषय : सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको हो?

नेपाल लाइभ

नेपाल लाइभ शुक्रबार, असार २२, २०७५, १०:३५

काठमाडौं- बुधबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयको आधिकारिक पूर्ण विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति आदिमा मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीतिक नियुक्ति एवं मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।’

यो थोक निर्णयमा कुन-कुन कार्यालयका कुन-कुन पदका को-को व्यक्ति परे भन्ने स्पष्ट जानकारी सरकारबाट आएको छैन। कतिपयले निर्णय थाहा नपाएर आफ्नो कामलार्इ निरन्तरता दिन खोजेपछि थाहा पाए भने, कतिपयले निर्णय थाहा पाएको र निर्णयमा चित्त नबुझेको भनेर राजीनामा पनि दिइसके।

मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सार्वजनिक गर्ने एउटा निश्चित पद्दति रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय उपलब्ध गराउने विषयमा भने, '७२ घन्टाअघि मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय परिपक्व हुँदैन। ७२ घन्टा नपुगी मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। प्रवक्ताले जे-जे कुरा बाहिर ल्याउनु भएको छ, त्यसकै आधारमा समाचार बनाउनुहोस्।'

हरेक मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता बाहिर निस्किएर सञ्चार माध्यमसामु भएका निर्णय सुनाउने परम्परा छ। बुधबार राति पनि प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकारका निर्णयबारे सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराएका थिए। तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि देउवा सरकारले नियुक्त गरेका को-को र कतिको नियुक्ति बदर भयो भन्ने तथ्यांक भने आएन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय विधिको उल्लंघन भएको टिप्पणी गर्दै सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेको र द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलार्इ खुल्ला आमन्त्रण गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। कांग्रेसले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सबै निर्णयमाथि आपत्ति जनाए पनि विशेष गरेर 'प्रदेश प्रमुख'को सम्बन्धमा भएको निर्णयले विशेष चासो र चर्चा पाएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ मा ७ प्रदेशका प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबारको बैठकले २०७४ भदौ यताका नियुक्तिका सबै निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सञ्चार माध्यमले स्वभाविक चासोका रुपमा प्रदेश प्रमुखहरुको विषय उठाउने नै भयो। 'प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको निर्णय पनि खारेज भएको हो?' भन्ने सञ्चार माध्यमको प्रश्नमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बुधबारको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै ती ठाउँमा नयाँ व्यक्ति नियुक्त हुने बताए।

सञ्चार माध्यममा कानुनमन्त्री तामाङको भनाइमा आधारित समाचार आएको केही समयपछि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र पदावधि समाप्त हुने प्रक्रियाबारे चर्चा सुरु भयो। नेपालको संविधानको धारा १५६ मा प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरिएको छ- प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सो अगावै राष्ट्रपतिले निजलार्इ पदमुक्त गरेमा र निजको मृत्यु भएमा। यी तीन अवस्थामध्ये अहिले सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाउन प्रयोग गर्न सक्ने विधि भनेको 'पदावधि समाप्त हुनुअगावै राष्ट्रपतिले निजलार्इ पदमुक्त गरेमा' भन्ने हो। तर, यो प्रावधान पनि निरपेक्ष रुपमा प्रयोग हुन सक्ने देखिँदैन। के कति कारणले हटाउनु परेको हो उचित जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले सोझै पदमुक्त गर्ने पनि होइन। संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम मन्त्रिपरिषद्‌को सल्लाह र सिफारिसमा हुनेगर्छ। त्यसकारण प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ले गर्न सक्दैन। उसले पदमुक्त गर्नका लागि उचित कारणसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिस कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेपछि निर्णय भएको मानिन्छ र लागू हुन्छ।

कतिपय अवस्थामा सरकारले गरेका सिफारिस राष्ट्रपतिले तत्काल कार्यान्वयन नगरेर अड्काएर राख्ने गरेको विगतमा नजिर छन्। त्यसमाथि सरकार र राष्ट्रपति फरक दलबाट निर्वाचित भए त प्रक्रिया झनै लम्बिने गरेको थियो। अहिलेको सरकारलाई त्यो समस्या भने छैन, किनकि राष्ट्रपति फरक पार्टीबाट छैनन्।

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रदेश प्रमुखहरुको पद खारेजी गर्ने निर्णय भएको बताएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रदेश प्रमुखलार्इ हटाउने निर्णय नै नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘कानुनमन्त्रीज्यु झुक्किनुभएको रहेछ, प्रदेश प्रमुखहरुलार्इ हटाउने निर्णय भएको छैन।’

मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्‌कै एक सदस्य झुक्किए भन्ने कुरा विश्वासयोग्य थिएन। सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट एउटै विषयमा फरक-फरक भनाइ आउनु शंकापूर्ण नै छ।

प्रदेश प्रमुखहरुका सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पुर्याटएर निर्णय भएको बताउनुपर्नेमा थोक निर्णयमा त्यो पनि परेको बताएर सरकार आलोचित भएपछि बचाउ गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अघि सरेको देखिन्छ। जबकि, मन्त्रिपरिषदकै अन्य सदस्यलार्इ उदृत गर्दै प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त भएको समाचारहरु आइरहेका छन्।

गोरखापत्र दैनिकको आज (शुक्रबार) प्रकाशित अंकमा कानुनमन्त्रीलार्इ नै उदृत गर्दै ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयः प्रदेश प्रमुख पनि हट्ने’ शीर्षकमा समाचार छ। समाचारमा भनिएको छ, ‘बुधबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ७ वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको हकमा समेत लागू हुने कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाडले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश प्रमुखहरुको नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो।’

समाचारमा अगाडि भनिएको छ, ‘मन्त्री तामाङले भन्नुभयो- प्रदेश प्रमुखहरुको खारेजीको प्रक्रिया अन्यको भन्दा लामो हुनेछ, त्यसैले उहाँहरुको हकमा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय तत्काल लागू हुँदैन। उपयुक्त समय र प्रक्रिया पुर्यापएर प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय लागू हुनेछ।'

'प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने निर्णय भएको छैन' भन्ने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको भनाइ आइसकेपछि प्रकाशित गोरखापत्रको यो समाचारले 'प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय भएको' दाबी गरेको छ। आजका अन्य केही पत्रपत्रिकामा पनि प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने निर्णय भएको समाचार आएका छन्। यसरी एउटै निर्णयमा फरक-फरक सूचना आएपछि देखिएको अन्योल चिर्न सरकारले आधिकारिक रुपमा सही र यथार्थ जानकारी दिने प्रयास गरेको छैन।

आजै एक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रवाभित हुन्छ कि हुँदैन भनी सोधिएको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति छुट्टै सन्दर्भ र कानुनी प्रक्रियाबाट भएको हो। यसको निर्णय लिन पनि छुट्टै कानुन आकर्षित हुन्छ,' भनेका छन्।

संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा हचुवाका भरमा प्रदेश प्रमुखहरुलार्इ हटाउने निर्णय भएको बताउनु, आलोचना हुनासाथ खारेजीको प्रक्रिया अन्यको भन्दा लामो हुने भएकाले केही समयपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको मत बाझिनु लज्जास्पद विषय हो। यसले प्रदेश प्रमुखहरु हटाउने निर्णय विधिसम्मत नभएको आलोचना आएपछि सरकारले अल्मल्याएर सूचना लुकाउने प्रयास त गरिरहेको छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छोडेको छ। जतिसक्दो चाँडो यो विषयमा सरकारले आधिकारिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा के निर्णय भएको हो सार्वजनिक गरी जनमानसमा उत्पन्न भ्रम चिर्नुपर्छ। नभए सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको ठहरिनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।