काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन राष्ट्र बैंकले सहयोगी भूमिका खेल्ने बताएका छन्।
हिमालयन हाईड्रो एक्सपोको दोश्रो दिनको छलफल सत्रलाई सम्बोधन गदै मिश्रसहितका वक्ताहरुले लगानीयोग्य पूँजी अभाव रहेको भनिएपनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको प्रष्ट पारेका हुन्।
मिश्रले जलविद्युतको विकास तथा प्रवर्द्धनलाई राष्ट्र बैंकले उच्च महत्त्व दिँदै आएको उल्लेख गरे। नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युत् क्षेत्र प्रत्यक्ष र दूरगामी महत्त्व राख्ने क्षेत्र भएकाले राष्ट्र बैंकले सो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार आर्थिक स्रोतको सहज व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक नीति तथा अन्य निर्देशनहरु ल्याउने गरेको बताए।
उनले भने, ‘देशको मुहार फेर्ने र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्न खास आवश्यकता भनेकै जलविद्युत् हो भन्ने राष्ट्र बैंकले बुझेको छ। त्यही अनुसार हामीले डाइनामिक पोलीसी ल्याउने गरेका छौं।’
स्वदेशी बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा गर्ने लगानीको सीमा अझै नपुगको र चाहिएका अवस्थामा त्यसलाई थप बढाएर जान सक्ने संकेत उनले गरेका छन्। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रकृयालाई ५० प्रतिशत सहज बनाएको बताउँदै उनले अहिलेको तरलताको समस्या पनि जलविद्युतसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षको आयातमा कुनै खाले अवरोध नराखिएको बताए।
‘तरलता साइकल व्यवस्थापन गर्न खोज्दैछौं। टर्वाइन लगायत कुनै पनि उपकरण आयातको एसलीमा वा अन्य कुनै अवरोध छ भने हामी रोक्दैनौं’, उनले भने।
कार्यक्रममा नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले जलविद्युत् क्षेत्रमा खास भूमिकामा काम गर्न खोजेका लगानीकर्तालाई अझै पनि बैंकहरुले ढोका खुला राखेर स्वागत गर्ने बताएका छन्।
‘जलविद्युत् क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नु र्ने लगानी अझै १.५ प्रतिशतमै सीमित रहेको वाणिज्य बैंकले तपाईंहरुलाई स्वागत गर्छ। १० प्रतिशतको सीमामा पुग्न अझै पनि १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।
विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गर्न भने नेपालमा अझै धेरै सकस रहेको उनको विश्लेषण थियो । ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल आउन सोभरिन ग्यारेन्टी खोज्छन् सरकारले त्यो किन नदिएको, अनि हेजिङको सुनिश्चितता खोज्छन् तर सरकारले नियमावली नै ल्याउन सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी सेमिनारका बहस मात्र बन्छन् यथार्थ होइन,’ उनले भने।
बैंक तथा वित्तीय सँस्था परिसंघ (सिबिफिन) का उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले कर्मचारी सञ्चयकोष, लगानीकोषजस्ता सरकारी स्वामित्वका ठूला डिपोजिटरले ब्याजमा खेल्ने अवस्थाले जलविद्युतजस्ता दीर्घकालीन लगानी क्षेत्रमा आक्रामक लागानी गर्न समस्या परेको बताएका थिए।
धितोपत्र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज गिरीले जलविद्युत विकासकर्ताले संस्थागत सुशासनलाई अझै राम्रो बनाएर जान सुझाव दिएका छन्। ‘यो तपाईंहरुको प्रतिष्ठा विस्तार र सेयर लगानीकर्ताले विश्वासको आधार विस्तार गर्न अपरिहार्य छ,’ उनले भने।
छलफलमा मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मेखबहादुर थापाले जलविद्युत आयोजनामा दिगो लगानीको स्रोतका रुपमा डिबेन्चरमार्फत् ऋण जुटाउने विकल्प प्रयोग प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका छन्।
उनले संस्थागत सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना तयार गरे लगानी अभाव नहुने बताए। ‘ऋण लागानीमा किन बैंक मात्र कुर्ने अब पूँजी बजारलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जलविद्युत आयोजनालाई खासमा डिबेन्चर चाइएको छ’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
