काठमाडौं– 'उच्च' माध्यमिक तह (१०+२)मा कानुन विषय अध्ययनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा 'सी' ग्रेडभन्दा माथिल्लो ग्रेड (अंक) ल्याउनुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले कानुन अध्ययनका लागि यस्तो मापदण्ड बनाउन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) लाई निर्देशानात्मक आदेश गरेपछि 'सी' ग्रेडभन्दा कम ल्याउने विद्यार्थीले ११ कक्षामा भर्ना हुँदा कानुन विषय रोज्न नपाउने भएको छ।
न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले कानुन अध्ययनमार्फत् आउने जनशक्ति अदालत र न्याय क्षेत्रको भविष्यसँग समेत जोडिएको भएकाले स्तर निर्धारण गर्न यस्तो मापदण्ड बनाउनु भनी फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी भएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लागू गरेको मितिदेखि क्याम्पसहरुले यस्ता विद्यार्थीहरु भर्ना लिन पाउने छैनन्।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसहितले दायर गरेको रिटको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले कानुन व्यवसायी परिषद्, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय र महान्यायाधीवक्ताको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रम, कानुन अध्ययन प्रणाली, विद्यार्थी संख्या, प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया, प्राध्यापन गराउने जनशक्ति, मूल्यांकन तथा परीक्षा प्रणाली, पूर्वाधार र अध्ययन शुल्क जस्ता विषयमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदमार्फत् एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश गरेको छ।
‘सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श समेत गरी संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रकृतिको, विपन्नमैत्री तथा समावेशी चरित्र भएको, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने शिक्षा प्रणाली हुन आवश्यक देखियो’, फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा समेत गर्नसक्ने कानुनी शिक्षा प्रदान गरी राज्यको प्रतिरक्षा हुने तथा आमजनताको न्यायको हकको संरक्षण हुने उद्देश्यसहित सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्ने।’
कानुन विषयमा भर्ना हुन विश्वविद्यालयहरूले आफू अनुकूल छुट्टाछुट्टै योग्यता र प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरि आएकोमा तत्कालका लागि एकरूपता र गुणस्तरीयतालाई कायम हुने स्तर तोकी क्रमिक रूपमा एकात्मक प्रवेश परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न समेत सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
शिक्षण संस्थाको न्यूनतम पूर्वाधारको निर्धारण गर्ने र उपलब्ध पूर्वाधार तथा शिक्षण सेवामा कार्यरत जनशक्तिको आधारमा विद्यार्थी संख्याको निर्धारण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
शिक्षण संस्थाको न्यूनतम पूर्वाधारको निर्धारण गर्ने र उपलब्ध पूर्वाधार तथा शिक्षण सेवामा कार्यरत जनशक्तिको आधारमा विद्यार्थी संख्याको निर्धारण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
‘परिवर्तित विश्वपरिवेश बमोजिम नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीका लागि आवश्यक प्रतिस्पर्धी दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति गर्ने गरी विद्यमान कानुनी शिक्षाको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षको सन्तुलनसहितको विषयवस्तुलाई समावेश गर्ने/गराउने’, फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनको अध्यापन प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनका लागि क्रमिक रूपमा विश्वविद्यालय तथा सो अन्तर्गतका कलेजहरूमा कानुन विषयको अध्ययन वार्षिक वा सेमेस्टर प्रणाली वा अन्य कुनै प्रणाली लागू गर्ने हो यसअघि गरिएका अध्ययन समेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनू।’
माध्यमिक तह/दश जोड दुईबाट उत्पादित कानुनी जनशक्तिले न्याय क्षेत्रको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरे/नगरेको सम्बन्धमा मूल्यांकन गरी माध्यमिक शिक्षा परिषदमार्फत् आवश्यक सुधार प्रक्रिया प्रारम्भ गराउन समेत सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी संगठनात्मक संरचना, मानवीय शक्ति, बजेट र मूलतः कानुन शिक्षा हेर्ने महाशाखा र त्यसका लागि उच्चस्तरको जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गराउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
नेपालको कानुनी शिक्षाको मातृसंस्थाको रुपमा रहेको नेपाल ल क्याम्पसलाई कानुनी शिक्षाको लागि विशिष्टिकृत शिक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयोजानार्थ आवश्यक कार्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका नाममा पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778409050-1778409499.jpeg)
-1764146706.png)
