काठमाडौं– नेपाली सेनापछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि १६ वर्षमै पेन्सन (निवृत्तिभरण) पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६ वर्षेमै पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नका लागि अगाडि बढाएको प्रस्तावमा गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले सहमति जनाएका छन्।
गृह स्रोतका अनुसार मन्त्री खाणको सहमतिसँगै उक्त प्रस्तावको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिने छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय गरेमा कार्यान्वयनमा आउने छ।
सशस्त्र प्रहरीमा २०६० चैत २६ गतेभन्दा पछि भर्ना भएकाहरुको पेन्सन अवघि २० वर्ष बनाइएको थियो। अब भने दर्जाअनुसार १६ देखि २० वर्षे पेन्सन अवधि बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। जसअनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म २० वर्ष, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)देखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षक (वरिष्ठ सई) सम्मको १८ वर्ष र सशस्त्र परिचरदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
यद्यपि, २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै सशस्त्र प्रहरी सेवाबाट अवकाश लिने प्रहरी कर्मचारीले सशस्त्र प्रहरी सेवामा नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष पुरा गरेको मितिबाट मात्र निवृत्तिभरण वापतको रकम प्राप्त गरिने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको छ।
सशस्त्र जस्तै प्रहरीमा पनि १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको पेन्सन अवधि बनाउन लागिएको छ। प्रहरी नियमावलीको नियम ३१३ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गर्ने तयारी सुरु भएको हो।
प्रहरीमा पनि सशस्त्रको जस्तै प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षक सम्मको २० वर्ष, असईदेखि वरिष्ठ सईको १८ वर्ष र कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउन लागिएको छ। तर, १६ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था भएपनि सेवा गरेको २० वर्ष नपुगी निवृतिभरण नपाइने व्यवस्था बनाउन लागिएको छ।
प्रहरी नियमावलीको नियम १३१ मा उपनियम (८) थप गर्न लागिएको छ। उपनियम (८) मा नियम १२९ को उपनियम (२) बमोजिम एक श्रेणी वा तह माथिको पदमा बढुवा पाउने प्रहरी कर्मचारीले तल्लो पदबाट अवकाश लिँदा पाउने सुविधाभन्दा कम हुने नहुने गरी निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यस्तै, नियम १३४ पनि संशोधनको तयारी गरिएको छ। नियम १३४ मा रहेको अशक्त भत्ता भन्ने शब्दहरु पछि रहेका ‘बीस प्रतिशत’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘पचास प्रतिशत’ भन्ने शब्दहरु राख्ने तयारी गरिएको गृह स्रोतले जानकारी दियो।
यसअघि पनि १६ वर्षे पेन्सन अवधि बनाउने भन्दै तयारी गरे पनि नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी निमायवली संशोधनको तयारी गर्दै गृहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
