काठमाडौं– दैनिक घाटा ब्यहोर्दै आएको नेपाल आयल निगममा कर्मचारीको कतिसम्म मनपरी छ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ। अनिवार्य अवकाशपछि बिदा हुनुपर्ने कर्मचारी अहिले कार्यालयमा दैनिक हाजिर भएर पूरै तलबभत्ता बुझिरहेका छन्।
यसरी नियमविपरीत तलबभत्ता बुझ्ने कर्मचारी हुन् शिवराज भण्डारी। नेपाल आयल निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०६३ अनुसार उनी ५८ वर्षे सेवा हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गइसक्नुपर्ने हो। तर, आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीको प्रशासन प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। भण्डारी छैटौँ तहका कर्मचारी हुन्।
कर्मचारी विनियमावलीको १२.३ मा अनिवार्य अवकाशका आधारहरू खुलाइएको छ। जसको पहिलो नम्बरमै ५८ वर्ष उमेर हदमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ। नायब कार्यकारी निर्देशकको हकमा चार वर्षको पदावधि सकिएपछि र सञ्चालक समितिले आवश्यक ठानेर ३० वर्षे अवकाश नीति लागू गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश हुने उल्लेख छ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीबाट २०४० चैत १२ गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। उनको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर ३६५६ हो। नागरिकता लिएका बेला उनको उमेर २० वर्ष भएको उल्लेख छ। अर्थात्, २०४० चैत १२ गते उनी २० वर्ष पूरा भएका थिए। त्यसअनुसार उनको जन्ममिति २०२० चैत १२ गते भएको खुल्छ। नागरिकताअनुसार उनी दुई दिनअघि अर्थात्, २०७८ चैत ११ मा ५८ वर्ष पूरा भएर अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने थियो।
तर, भण्डारी भने शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा आउँदो असार १७ गतेसम्म जागिर लम्ब्याउने ध्याउन्नमा छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा भण्डारी आउँदो असार १७ गते मात्रै ५८ वर्ष पूरा हुन्छन्। भण्डारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘मेरो अवकाश अहिले भएको छैन। आउँदो असार १७ गते मात्रै अवकाश हुने हो। म अहिले नियमित कार्यालय गइरहेको छु।’
तर, भण्डारीले भनेजस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर लम्ब्याउन कानुन बाधक देखिन्छ। विनियमावलीको १६.१० को १ मा ‘निजले पाएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्ममितिबाट हुन आउने उमेर’ लेखिएअनुसार उनले जागिर लम्ब्याउन चाहेका हुन्। त्यही नियमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यले भने भण्डारीको तर्कलाई गलत साबित गर्छ। त्यसमा लेखिएको छ, ‘तर, उक्त प्रमाणपत्रमा कर्मचारीहरूको उमेर प्रमाणित गर्ने आधारहरू फरक फरक देखिएमा तीमध्ये सबैभन्दा बढी उमेर हुन आउने मितिलाई आधार मानी उमेर कायम गरिनेछ।’
यो व्याख्याअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा नागरिकताको उमेर बढी भएकाले नागरिकताकै जन्म मितिअनुसार उनले अवकाश पाउनुपर्ने हुन्छ। विनियमावलीको १०.१६ ले उमेर गणनालाई थप स्पष्ट पारेको छ। उक्त नियमको स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ, ‘नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति स्पष्ट नभइ उमेर मात्र उल्लेख भएमा उक्त प्रमाणपत्र लिँदा प्रमाणपत्र जारी गरेको मितिलाई उल्लेखित उमेर पूरा भएको मानिनेछ।’
भण्डारीको पनि नागरिकतामा जन्ममिति उल्लेख गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको बेला २० वर्ष लेखिएकाले २०४० चैत १२ गते भण्डारी २० वर्ष पूरा भएको मानिने र त्यसैलाई आधार मानेर अवकाशको मिति निर्धारण गरिने विनियमावलीको व्यवस्था छ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा आयल निगम केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासन प्रमुख पूर्णप्रसाद रिजालले नियमविपरीत भएको भए कारबाही हुने बताए। उनले भने, ‘अवकाश भएपछि पनि कोही कर्मचारी सेवामै रहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। भण्डारीको हकमा के भएको हो भन्ने डकुमेन्ट नहेरी केही बोल्न मिल्दैन। यदि, अवकाश भएपछि पनि सेवामै रहेको पाइए त्यस्तालाई कारबाही हुन्छ।’
नवौँ तहको प्रमुख हुने ठाउँमा छैटौँ तहका भण्डारी हाकिम!
निगमको तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय धनगढी (हाल प्रादेशिक कार्यालय)को प्रमुख नवौं तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ। तर, भण्डारी छैटौं तहको कर्मचारी हुँदासमेत प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले २०७४ ताका धनगढी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो, ‘धनगढीमा नवौं तहको कर्मचारीमात्रै कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था छ। तर, पहुँचकै भरमा छैटौं तह हुँदासमेत भण्डारीले कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेका थिए।’
त्यसैगरी ‘आकर्षक’ मानिने कार्यालय प्रमुख भएर उनले डोटी, सुर्खेतमा समेत काम गरिसकेका छन्। धनगढीबाट २०७७ साउनमा प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको प्रमुखमा भण्डारीको सरुवा भएको थियो। त्यहाँ एक वर्ष काम गरेपछि गत भदौमा मात्रै उनको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा सरुवा भएको हो। त्यहाँका प्रमुख अहिले नवौं तहका राजकुमार न्यौपाने छन् भने भण्डारी प्रशासन प्रमुख हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
