काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी अध्यादेश र अध्यादेशानुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोगसम्मका संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको विषयमा अन्तरिम आदेश वा नियुक्ति बदर गर्नुअघि आफ्नो कुरा राख्न दिनुपर्ने भन्दै यो विवाद फैसला हुँदा निरुपण हुने भनेको छ।
सर्वोच्चले वुधबार पाँच बुँदामा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेशको पहिलो बुँदामा ओमप्रकाश अर्यालसहितको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी हुने भनेको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो आधार र कारण खुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशको पहिलो बुँदामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगर्नका लागि लिएको आधार भनेको उनीहरु करिब एक वर्षदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायमा सपथ लिएर काम गरिरहेकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरेर काम गर्न रोक्ने भन्दा फैसला हुँदा नै निरुपण गर्ने भन्दै हाललाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ।
‘अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा विचार गर्दा नियुक्त भएका पदाधिकारीले कार्य सञ्चालन गरेको एक वर्षभन्दा धेरै भएको छ। यो विवादको व्याख्या अन्तिम सुनुवाइ हुँदा निरुपण हुने भएकाले अहिले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले अर्को पनि मुख्य प्रश्न उठाएको छ– नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीहरुले आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदै कसरी काम नगर भन्ने?
बुधबार बहसका क्रममा पनि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले यही प्रश्न रिट निवेदक तथा निवेदक पक्षबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीलाई राखेका थिए। उनले बहसका क्रममा रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीलाई जसको नियुक्ती भएको हो उनीहरु रिटमै विपक्ष नै नरहेको र उनीहरुले आफ्नो कुरा भन्नै नपाएको अवस्थामा कसरी काम गर्न रोक लगाउन मिल्छ भनी प्रश्न गरेका थिए।
‘नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरू यो मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष भएकाले प्रत्यर्थी कायम गरि सुनुवाइ गर्न मनासिव देखिएकाले उनीहरुको विपक्षी समावेश गर्नू।’
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले उनीहरूको नाम, कार्यालय र विवरण रिट निवेदकबाट खुलाइ र लिखित जवाफ आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत पेस गराउन समेत भनेको छ। ‘५२ जनाको नियुक्ति र सिफारिस संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही, नियुक्ति गर्नुअघिको निर्णयका सक्कल फाइल राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् सचिवालय र संवैधानिक परिषद्बाट झिकाई साथै पेस गर्नू,‘आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता हेरि छिटो हुनु आवश्यक देखिएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सबै मुद्दा लगाउमा राखी पेस गर्नू।’
सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब रिट निवेदकहरुले ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नाम, कार्यालय र वतन सर्वोच्चलाई बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, संवैधानिक इजलासमा रहेका ४०० मुद्दामा यसले सुनुवाइका लागि प्राथमिकता पाउने छ।
सातदिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने र कसैले चाहेमा बाटोको म्याद समेत पाउने भएकाले यो मुद्दाको सुनुवाइ भइ फैसला हुन केही समय लाग्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
