काठमाडौं– लामो समयदेखि न्यायाधीश अभाव झेलिरहेको विशेष अदालतमा अध्यक्षसहितका न्यायाधीश नियुक्ति भएसँगै भ्रष्टाचारका मुद्दामा सुनुवाइ र फैसला धमाधम हुन थालेको छ। गएको साता मात्रै विशेष अदालतले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित चार वटा मुद्दामा फैसला सुनाएको छ।
फैसला सुनाइएका चारै थान मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको स्टिङ अपरेशनका क्रममा घुससहित पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्धका थिए। चारै मुद्दामा अभियुक्त दाबी गरिएका व्यक्तिलाई विशेष अदालतले सफाइ दिने फैसला गरेको छ।
मालपोत कार्यालय सिराहाका तत्कालीन प्रमुख रामबाबु मण्डललाई स्टिङ अपरेशनका क्रममा घुससहित पक्राउ गरिएको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले चैत ९ गते सफाइ दिने फैसला सुनायो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा न्यायाधीशहरु यमुना भट्टराई र शालिकराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले यादवलाई सफाइ दिएको हो। स्टिङ अपरेशनका क्रममा रंगेहात पक्राउ परेका भनेर अख्तियारले गरेको दाबीमा विशेष अदालतले घुस लिएको प्रमाण नपुगेको ठहर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबासस्थित कार्यालयले २०७६ मंसिर ६ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख मण्डललाई पक्राउ गरेको थियो। स्टिङ अपरेशनका मण्डललाई सेवाग्राहीबाट लिएको ५ लाख रुपैयाँ घुससहित मण्डललाई पक्राउ गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो। तर, अदालतले अख्तियारको दाबीलाई प्रमाणका रुपमा ग्रहण गरेन।
चैत ११ गते शुक्रबार पनि विशेष अदालतका दुई वटा इजलासले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित तीन वटा मुद्दामा फैसला सुनायो। त्यस दिन फैसला सुनाइएका मुद्दा पनि स्टिङ अपरेशनसँगै सम्बन्धित थिए। विशेष अदालतले तीन वटा मुद्दामा पनि अख्तियारको दाबी नपुगेको भन्दै अभियुक्तहरुले सफाइ पाउने ठहर गर्यो।
विशेषले शुक्रबार रौतहटको रोहणी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष र नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१८ का वडाध्यक्षलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको हो। २०७७ मंसिर २१ गते रौतहटको रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डे सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका अख्तियारको दाबी थियो।
त्यस्तै, नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरले पनि सफाइ पाए। उनलाई अख्तियारले २०७६ पुस ४ गते लेखनदास रवीन्द्रप्रसाद यादवको सहयोगमा नाता, घर/गोठ प्रमाणित तथा औषधोपचारको सिफारिस गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग २ लाख घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध २०७६ पुस ९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा लेखनदास यादवले पनि सफाइ पाए।
अरु प्रमाण खोइ?
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा अधिकारीले घुस माग गरेको भन्ने पूर्वसूचना पाए अख्तियारले घुस माग गर्नेविरुद्ध स्टिङ अपरेशनको तयारी गर्छ। त्यस्तो अपरेशनमा अख्तियारले सूचना दिने (सेवाग्राही)लाई समेत परिचालन गरिन्छ। अख्तियारले सेवाग्राहीलाई नै पैसा दिएर घुस माग गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध अपरेशन चलाउँछ।
विशेष अदालतको बुधबारको फैसलाअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ पाएका मालपोत कार्यालय सिराहाका तत्कालीन प्रमुख रामबाबु मण्डलको हकमा अदालतले स्टिङ अपरेशनलाई मात्र आधार बनाएन। बहसका क्रममा अदालतले मण्डलविरुद्ध अरु प्रमाण पनि पेस गर्ने भनेको थियो। तर, अख्तियारले स्टिङ अपरेशनमा पक्राउ परेको बाहेक अन्य प्रमाण पेस गर्न सकेन।
यस्तै, अवस्था (अरु प्रमाणको अभाव)का कारण विशेष अदालतले शुक्रबार तीन वटा मुद्दामा अभियुक्तले सफाइ पाउने फैसला सुनायो।
कुनै समय अख्तियारले स्टिङ अपरेशनमार्फत् हरेक दिनजसो कर्मचारी तथा सार्वजनिक अहोदाका व्यक्तिलाई 'घुससहित' पक्राउ गर्ने गर्थ्यो। स्टिङ अपरेशनबाट पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध अख्तियारले दैनिकजसो नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्थ्यो।
तर, २०७८ वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशनलाई अवैध भएको भन्दै रोक लगाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान शैली परिर्वतन गरेको छ। गएको वैशाखमा भएको उक्त फैसलापछि स्टिङ अपरेशनकै आधारमा दायर भएर सर्वोच्च र विशेष अदालतमा मुद्दा के हुने भन्ने अन्योल बढेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसलाका लागि अन्य प्रमाण पनि हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने भनियो। उक्त पूर्णपाठ आएपछि स्टिङ अपरेशनका आधारमा दायर भएका मुद्दाहरुमा धमाधम फैसला हुन लागेको हो।
अख्तियारले २०७१ साउदेखि २०७७ सम्म ६२७ जनालाई स्टिङ अपरेशनमार्फत पक्राउ गरेको थियो। घुससहित रंगेहात पक्राउ परेको भन्दै अख्तियारले २०७६ सालमा सबैभन्दा बढी २०५ थान मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त वर्ष ६ करोड ९५ लाख २६ हजार रुपैयाँ घुस बरामद गरेको दाबी गरेको थियो। आयोगले एकै व्यक्तिसँग १ करोड २८ लाख रुपैयाँसम्म बराबद गरेको दाबी गरेको थियो। त्यस्तै, अन्य मुद्दाहरु (अकूत सम्पत्ति आर्जन)मा पनि स्टिङ अपरेशनले सहज बनाएको दाबी अख्तियारले सर्वोच्चसमक्ष गरेको थियो।
सफाइ पाएका केही मुद्दा
२०७६ जेठ २३ गते अख्तियारको टोलीले १५ हजार घुससहित इलाका प्रहरी कार्यालय रन्यौरा (सैनामैना) का प्रहरी निरीक्षक केशवबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गर्यो। आयोगको बुटवल कार्यालयको टोलीले बस्नेतलाई ढुंगागिट्टीको कारोबारीसँग रकम लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनी निलम्बित भए। अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर, विशेष अदालतले २०७८ भदौ ३० गते सफाइ दियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्ने प्रमाण अख्तियारले पेस गर्न नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। ढुङ्गा व्यापारी सन्तराम लोहियासँग मिलेर अख्तियारले स्टिङ अपरेशन गरेको। जस क्रममा अख्तियारको टोलीले घुसबापत भनिएको रकम इलाका प्रहरी कार्यालयको चौरबाट बरामद गरेको थियो।
यसरी रकम बरामद गर्नुलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गरेन। बस्नेतले लोहियासँग रकम लिन मञ्जुर गरेको वा घुसवापतको रकम लिएको नदेखिएकाले दोषी ठहर गर्न नसकिने भन्दै विशेषले उनलाई सफाइ दियो।
२०७६ असोज १३ गते रुपन्देही मंगलपुरका प्रहरी कार्यालयका नायव निरीक्षक खिमबहादुर जिसीलाई अख्तियारको टोलीले १५ हजार घुससहित पक्राउ गर्यो। उनले बीमा सिफारिस गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा बुटवलबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। सेवाग्राहीसँग १५ हजार घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा कार्यालय परिसरबाट नै पक्राउ गरेको अख्तियारको दाबी थियो। तर, विशेष अदालतले जिसीलाई दोषी ठहर गर्ने प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिने फैसला सुनायो।
न्यायाधीशद्धय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको थियो। एक किराना पसले गोपालप्रसाद अर्यालको किराना पसलमा भएको आगलागीमा ६० लाखको बीमा दाबी सच्चाउन नमानेपछि आफूमाथि उक्त आरोप लागेको बयान जिसीले अदालतमा दिएका थिए। किराना पसल सञ्चालकले आकस्मिक आगालागीको सट्टामा विद्युत् सर्ट भइ आगलागी भएको प्रतिवेदन मागेको, तर आफूले दिन नसक्ने बताएपछि स्टिङ अपरेशन भएको दाबी जिसीले गरेका थिए। जिसीको बयानपछि विशेष अदालतले उनीविरुद्धको आरोप पुष्टि गर्ने अख्तियारसँग थप प्रमाण माग गरेको थियो। तर, अख्तियारले थप प्रमाण दिन सकेन।
२०७५ मंसिर ४ गते रूपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौला ८० हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ परे। अख्तियारको स्टिङ अपरेशनमा पर्ने उनी माथिल्लो श्रेणी (उपसचिवसरह)का कर्मचारी थिए। रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख न्यायाधीवक्ता निरौलालाई सेवाग्राहीसँग मुद्दा मिलाइदिने भन्दै रकम लिँदैगर्दा घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियारको दाबी थियो। उनले ठगी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै ८० हजार रूपैयाँ घुस लिएको दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर, निरौलाले गत कात्तिक २८ गते विशेष अदालतबाट सफाइ पाए।
स्टिङ अपरेशनका आधारमा दायर गरेका मुद्दामध्ये अधिकांशमा अख्तियारले अदालतले मागेको प्रमाण जुटाउन सकेन। स्टिङ अपरेशनका आधारमा दायर भएकामध्ये गत साउनयता २४ मुद्दामा फैसला भएको छ। जसमध्ये १७ मुद्दामा आशिंका वा पूर्ण रुपमा सफाइ पाउने फैसला भएको छ। सात वटामा मात्रै अभियोग ठहर भएको छ।
'भ्रष्टाचार ठहर हुन घुस लिन मञ्जुर भएको र अन्य प्रमाणले समर्थन गर्नुपर्छ'
सर्वोच्च अदालतले एक सार्वजनिक सरोकारको रिटमा वैशाख ८ गते स्टिङ अपरेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ करिब डेढ महिनापछि (२०७८ जेठ ३१ गते) सार्वजनिक भएको थियो।
पूर्णपाठमा स्टिङ अपरेशनको प्रावधान खारेज भएसँगै त्यसका आधारमा विशेष र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ५०० भन्दा बढी मुद्दाबारे कसरी फैसला गर्ने भनेर पनि उल्लेख गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले उक्त स्टिङ अपरेशनसँग सम्बन्धित मुद्दामा अन्य तरिकाबाट पनि संकलन गरिएका प्रमाण हुने भएकाले सबैलाई सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाटै किनारा लगाउन भन्यो।
यही चर्चा र चासोका बीचमा विशेष अदालतले अख्तियारको स्टिङ अपरेशनपछि दायर भएको पहिलो मुद्दामा २०७८ साउन २८ मा फैसला सुनायो। उक्त मुद्दा सप्तरी सुरुङ्गा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँसहित विरुद्ध दायर गरिएको थियो।
विशेषले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्यो। अख्तियारले स्टिङ अपरेशनमार्फत् वडाध्यक्ष मियाँलाई २५ हजार घुसहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध २०७६ वैशाख १६ गते अभियोगपत्र दायर भएको थियो। सर्वोच्चले स्टिङ अपरेशन खारेज हुने फैसला गरेपछि स्टिङ अपरेशनकै आधारमा दर्ता भएको मुद्दामा विशेष अदालतले पहिलोपटक फैसला सुनाउँदै प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको हो। मुद्दा दर्ता भएको दुई वर्षपछि विशेष अदालतले प्राप्त मिसिल र अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भएकाले दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो।
‘प्रतिवादी सिल्टा मियाँ र वादी चलितर मण्डल धानुकका बीच भएको कुराकानीको अडियो रेकर्ड, अडियो स्कृप्ट राइटिङ, अदालत बयानबाट उनी दोषी देखिन्छन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उनले प्रतिवादीसँग जनप्रतिनिधिको रुपमा दिनुपर्ने सेवा प्रवाहका लागि रिसवत घुस लिने गरी बार्गेनिङ गरेको, पैसा लिएको र अन्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य समेत गरेको देखिन्छ,’ विशेष अदालतले मियाँको मुद्दामा सुनाएको फैसलमा भनिएको छ। विशेषले मियाँलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ३ अनुसार २८ दिन कैद र बिगोबमोजिम २५ हजार जरिवाना हुने फैसला सुनायो।
२०७४ चैत २७ गते तत्कालीन बूढानीलकण्ठ नगरपालिका कार्यालय, काठमाडौंका उपसचिव प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लीला अधिकारी र इन्जिनियर बिजेन्द्र श्रेष्ठ ५ लाख घुससहित पक्राउ परे। उनीहरुलाई टंकालबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले घुस लिँदालिदै पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरुले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-२ बाँडेपाखामा रिजर्भ वायर पानी ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न गरेपश्चात कार्य अनुभवपत्र लिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाको आधारमा पछ्याँउदा रकम लिइरहेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो। घुस बापतको रकम लिएको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३ को कार्यालयअगाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी बा १८ च ७०८७ नम्बरको कारसहित पक्राउ परेका थिए भने इन्जिनियर बिजेन्द्र श्रेष्ठको बा ७ च ५८९४ नम्बरको कारमा पक्राउ परेका थिए।
उक्त मुद्दामा विशेषले २०७८ पुस २९ मा फैसला सुनाउँदै प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र इन्जिनियर श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गर्यो। उनीहरुको मुद्दामा इन्जिनियरले बयानका क्रममा आफूलाई प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले ५ लाख रुपैयाँ लिन भनेकाले उक्त पैसा लिएको बताएका थिए।
विशेषले उनीहरुलाई ५ लाख बिगो र एक वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनायो। उनीहरुले घुस लिन मञ्जुर गरेको देखिएको र उनीहरुका बीचको बयान, सीडी र अन्य प्रमाणहरुले समेत अभियोगलाई सहयोग गरेकाले सफाइ पाउन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ। यसरी दोषी ठहर हुनेमा सहायक वन अधिकृत अनिलकुमार गुप्ता, सब–इन्जिनियर लोकबहादुर थापा, वनरक्षक हरिकुमार चन्द, नासु ढकबहादुर कार्की र सर्वेक्षक राजेश कर्माचार्य छन्। स्टिङ अपरेशनसँग अन्य प्रमाणबाट पनि अभियोग पुष्टि भएपछि अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो।
विशेषमा स्टिङ अपरेशनका ३१० मुद्दा विचाराधीन
रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीका अनुसार स्टिङ अपरेशनका आधारमा विशेष अदालतमा दर्ता भएका ३०७ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। यी मुद्दामा यो फैसलाले ‘पक्कै पनि’ सहयोग गर्ने उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतको वैशाख ८ गतेको फैसलाले एउटा बाटो देखाएकाले अख्तियारले मुद्दा दर्ताका क्रममा पेस गरेका अन्य प्रमाणका आधारमा फैसला हुँदै दोषी ठहर हुने वा सफाइ पाउने भन्ने निर्णय हुने उनले बताए।
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेको प्रमाण, अदालतमा हुने बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा अदालतले सफाइ दिने कि दोषी ठहर गर्ने निर्णय गर्ने यो फैसलाले देखाएको छ। विशेषमा विचाराधीन यी मुद्दाहरु अब धमाधम सुनुवाइमा जानेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
