काठमाडौं– २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी संहिता संशोधनको तयारी थालिएको छ। संसोधनका लागि बनाइएको मस्यौदामा सम्बन्धविच्छेदपछि विवाह गर्ने महिलाले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने लगायत प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुन आयोगले २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लाई केही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संशोधन आवश्यक भएको भन्दै मस्यौदा तयार गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदीका अनुसार ३२ वटा दफामा नयाँ थपदेखि संशोधनसम्मको मस्यौदा तयार पारिएको छ। मस्यौदामा सम्बन्धविच्छेद गरी अंश लिएर बसेकी महिलाले दोस्रो बिहे गरेमा पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारलाई सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुलुकी देवानी संहिताको दफा २३४ (क) मा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यस्था थप गर्न लागिएको हो। उक्त प्रस्तावित दफामा भनिएको छ, ‘कुनै विवाहित महिलाले अंशबण्डा हुने सगोलको सम्पत्ति लिई अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति निजको पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ।’ आयोगले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार अंशबण्डा नहुँदै अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गरी संगोलको सम्पत्तिका अंशियार सम्पत्तिको हक स्थापित गर्न आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यही व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्न दफा १०३ मा पनि नयाँ थप गरिएको छ।
१०३ को (क) मा अंश फिर्ता पाउने शीर्षकमा भनिएको छ ‘अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंश वापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति निजको पूर्वपति तर्फका छोराछोरी भए त्यस्तो छोराछोरी र छोराछोरी नभएमा पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशियारले पाउने छन्।’
यस्तो व्यवस्था गर्नुका कारणबारे मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले विवाह गरेमा नयाँ पतिबाट पनि अंश प्राप्त अधिकार स्थापित हुने हुँदा पूर्वपति तर्फका छोराछोरी नभए पूर्वपति वा पूर्वपतिका अशिंयारले सो सम्पत्ति फिर्ता पाउने व्यवस्था गराउनुपर्ने भएकाले...।’
देवानी संहिताको दफा १०३ मा सम्बन्धविच्छेदबारे उल्लेख गरिएको छ। दफा १०३मा भनिएको छ ‘अघिल्लो सन्तान वा पतिले सम्पत्ति पाउनेः सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति निजका छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले र छोराछोरी नभए पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउने छ।’
थप गर्न लागिएको प्रावधानले पहिलेको पतिबाट लिएको अंशसहित लगत्तै अर्को विवाह गर्ने अनि सम्पत्ति पनि भोगचलन गर्ने परम्परा समाप्त हुने छ।
धर्मपुत्र सम्बन्धी व्यवस्था
संहिताको मस्यौदामा लिखत सम्बन्धी र धर्मपुत्र सम्वन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, आयोगले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने अवधिलाई आधाले घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। अहिलेको प्रावधानअनुसार विवाह गरको १० वर्षसम्म पनि छोराछोरी नजन्मिए धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाइने व्यवस्था छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा सन्तान नहुने निश्चित भएमा पाँच वर्षपछि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाइने छ। तर, त्यसका लागि जायजन्म नहुने भनी विशेषज्ञ चिकित्सकले गरेको सिफारिसलाई मेडिकल बोर्डले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ। दफा १७२मा नयाँ थप गरेर सन्तान नहुनेका लागि छोरा छोरीको प्राप्तिवाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक भएको भन्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ, ‘आधुनिक चिकित्सा विधिबाट परीक्षण गर्दा जायजन्म हुने सम्भावना नदेखिएको भनि सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकले गरेको सिफारिस नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले अनुमोदन गरेमा विवाह भएको पाँच वर्ष पुगेपछि धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न बाधा परेको मानिने छैन।’
अंशबण्डा र घरबहाल सम्झौतामा नयाँ व्यवस्था थप
मस्यौदाको दफा २१६ मा नयाँ थप गर्दै अंशबण्डा गर्दा कुनै अंशियारबीच नातामा विवाद देखिए, त्यस्तो विवाद निरुपण गरेर मात्र अंशबण्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै दफा ४६४ को उपदफा १ (ज) लाई पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त दफामा लिखतहरु कार्यालयवाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। १० थरीका लिखतहलाई कार्यालयबट पारित गराउनुपर्ने सूचीमा राखिएको छ।
उक्त सूचीमा रहेको (ज) नम्बरको एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घर बहाल लिनु दिनु गरेको लिखतलाई पाँच लाखमा पुर्याएको छ। हालको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँको घर बहाल सम्झौता सामान्य भएकाले पाँच लाखको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
अदालको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा गरेमा जरिवाना र कैद
अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेमा पनि कैद र जरिवाना गर्ने गरी अदालतको अवहेलना मुद्दा लगाउने प्रस्ताव आयोगको मस्यौदामा छ। आयोगले मुलुकी संहिताको दफा २५२ को उपदफा १ र २ मा नयाँ थप र संशोधन गरेको छ।
उक्त दफामा कसैले फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अवरोध गरे फैसला कार्यान्वयन गर्न खटिएका कर्मचारीहरूले त्यस्तो अवरोध गर्ने व्यक्तिका नाम र ठेगाना उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै दफा २२५ को उपदफा २ मा संशोधन गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने भनिएको छ। यस्तो अवरोध गर्नेलाई एक हजारसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बहुविवाहमा तानिने भएपछि दफा ४० मा थप व्यवस्था
मुलुकी संहिताको दफा ४०को उपदफा ५ को खण्ड १ को व्यवस्थाले बहुविवाहमा मुद्दा आर्र्कषित हुने भएको भन्दै आयोगले संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। उक्त दफामा कुनै व्यक्ति बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि वेपत्ता भए वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षसम्म कुनै जानकारी नपाएमा जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएको बाहेक त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
