काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको पूर्ण इजलासमा भ्रष्टाचारका २६ थान मुद्दा पेसीमा चढेका थिए।
तिनमा नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरण, विशाल बजारको सटर भाडामा भएको भ्रष्टाचार, सरकारी वन मासेर भ्रष्टाचार गरेकोदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएकोसम्मका मुद्दा थिए।
बिहान १० बजे गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिँदा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा भ्रष्टाचारका मुद्दा परेका थिए। मंगलबारको यो पेसी अपवाद होइन, पछिल्ला केही हप्तायता भ्रष्टाचारका मुद्दा यसैगरी पेसीमा चढ्दै आएका छन्। मंगलबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले एउटा मुद्दामा फैसला सुनायो भने २५ थान मुद्दा सुनुवाइ नै भएनन्।
तीमध्ये पाँच थान मुद्दा पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवासायीले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए भने अन्य मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ हुँदै स्थगित भए। मंगलबार कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले अखिलेशप्रसाद सिंहसमेतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा मात्र विशेष अदालतकै फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारका ठूला, चर्चित र ठूलो विगो मागदाबी भएका मुद्दाहरु लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। २०५० सालताका दर्ता भएका अकूत सम्पत्ति सम्वन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। यी मुद्दामा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवदेखि महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायमा कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचार गरेका तत्कालीन पदासीनहरुले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेका मुद्दा पनि छन्। २०५९ पछि दर्ता भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी केही मुद्दामा फैसला भए पनि सोही समयका अधिकांश मुद्दा भने अहिलेसम्म विचाराधीन नै छन्।
जस्तो कि, नेपाल आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्मा, पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, कर्मचारीहरु रामप्रसाद अर्याल र सुरेशकुमार रेग्मीलगायतका मुद्दा रोकिएको रोकियै छन्।
त्यसैगरी, नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। अन्य तहका कर्मचारीका भष्टाचारका मुद्दा पनि विशेष अदालतबाट धमाधम सर्वोच्च पुगिरहेका छन्।
यसबाहेक विभिन्न अपराधमा संलग्नताको आरोप लागेका गुन्डा नाइकेहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छन्। पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वपमुखहरुको अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुने क्रममा रहेका छन्। यी मुद्दाहरु थपिएसँगै सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारका मुद्दा झन् धेरै हुने छन्।
पालो नै नआउने ट्रान्सफर्मर घोटलाको मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन धेरै प्रतिवादी र ठूलो विगो मागदाबी भएको एउटा मुद्दा हो– ट्रान्सफर्मर घोटला प्रकरण। नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै हुर्मत लिएको कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर घोटाला भएको यो काण्ड २०७४ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको पालो पर्खिरहेको छ।
मंगलबार गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिँदा कामु प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासमा परेको यो मुद्दाले सुनुवाइको पालो नै पाएन। यो मुद्दा एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने क्रम विगत चार वर्षदेखि चलिरहेको छ।
२०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको ट्रान्स्फर्मर घोटाला मुद्दामा अहिलेसम्म जम्मा एक पटक सुनुवाइ भएको छ। २०७४ फागुन ९ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यसमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दाका पक्ष झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यो आदेशपछि यो मुद्दाले सुनुवाइको पालो नै पाएको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा ट्रान्स्फर्मर घोटालाको मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले त्यसबेला दुई चरणमा मुद्दा दायर गर्दा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। दोस्रो चरणमा विदेशी एजेन्ट र प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
कमसल ट्रान्सर्फमर आयात गरेर राज्यलाई ५० करोड रुपैयाँ बराबर नोक्सान पुर्याएको दाबी गर्दै अख्तियारले सो रकम असुल हुुनुपर्ने माग गरेको थियो। प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध २०७० भदौ ९ र २८ गते दायर थान मुद्दामा २०७३ चैत १७ गते फैसला सुनाउँदै विशेषले प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व र विदेशीसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनीहरुबाट ४६ करोड रुपैयाँ असुल गर्नसमेत विशेष अदालतले आदेश दिएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डमा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी, ट्रान्सफर्मर सप्लाइ गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जना प्रतिनिधि दोषी ठहर भएका थिए।
गोविन्दराज जोशीदेखि लाउडा प्रकरणकसम्म
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचारका मुद्दामध्ये निकै पुरानो मुद्दा हो, लाउडा प्रकरण। यो २१ वर्षदेखि अदालतमा घुमिरहेको छ। अहिलेसम्म यसको पेसी २०० न्यायाधीशको इजलासमा परिसकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता गरेको लाउडा विमान भाडा सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च आइपुगेको हो।
लाउडा विमान प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत १० जनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अर्को चर्चित मुद्दा हो, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमनत्री गोविन्दराज जोशीको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी। जोशीले जतिबेला मुद्दा खेपे, त्यहीताका मुद्दा दायर भएका खुमबहादुर खड्का (हाल दिवंगत), जयप्रकाशप्रसाद (जेपी) गुप्तालगायतले अभियोग ठहर भएर यसअघि नै सजायसमेत कटाइसकेका छन्। तर, जोशीको मुद्दा भने अहिलेसम्म टुंगिएको छैन।
यो मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने वा फाइल मगाउने आदेश हुँदै सर्दै आएको छ।
जोशीको मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि जोशी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएका थिए। विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै बिगो र जरिवानासमेत ४ करोड ३२ लाख जरिबाना असुल्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
भ्रष्टाचारको अर्को चर्चित मुद्दा हो, विशाल बजारको। विशाल बजारको सटर भाडासम्बन्धी यो मुद्दा १७ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
विशाल बजारमा सञ्चालकहरुले नाममात्रको भाडा तिर्ने तर, उनीहरुले महंगो भाडा लिएर अरू व्यापारीलाई भाडामा दिई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ। विशाल बजार कम्पनीले भुइँतलाका लागि प्रतिवर्गफिट ६४ रुपैयाँ ७२ पैसामा भाडामा दिएको थियो।
पहिलो तलामा प्रतिवर्गफिट ३६ रुपैयाँ, दोस्रोमा २६, तेस्रोमा २५ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ। त्यस्तै, मूल भवनको दक्षिणपट्टिको टहरामा ८० देखि १२४ रुपैयाँसम्म भाडामा लिएको भेटिएको अख्तियारको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा किन ढिलाइ?
सर्वोच्च अदालतमा अहिले करिब ३० हजार हाराहारी मुद्दा छिनोफानो हुन बाँकी छन्। मुद्दाको संख्या क्रमशः बढ्दै गएकाले पनि धेरै मुद्दाले सुनुवाइको पालो नपाउने, त्यसमा भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि पर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी बताउँछन्। भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने छुट्टै इजलास नभएकाले पनि यी मुद्दाले लामो समयदेखि सुनुवाइको पालो नपाएको उनको बुझाइ छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दा मात्र नभई अन्य नियमित मुद्दा, अन्तरिम आदेश भएका र अरु प्राथमिकता पाउने आदेश भएका मुद्दाहरुसमेत सुनुवाइ हुन कठिन भइरहेको रेग्मीले बताए।
भ्रष्टाचार र करसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै आएका उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीको अनुभवमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाले पालो पाउनै कठिन छ। एउटै इजलासमा धेरै पेसी पर्ने र थोरै मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गरेर फैसला हुने भएकाले यस्तो समस्या भएको उनको बुझाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पोखरेलले भ्रष्टाचारका मात्र नभई अन्य धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले स्वाभाविक रुपमा ढिलाई भइरहेको बताए। पुराना मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्दै छिटै फर्स्योट गराउने लक्ष्यका साथ मुद्दा फाँट र समग्र सर्वोच्च प्रशासनले काम गरिरहेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
