काठमाडौं– महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि दुईवटा रिटमाथि सनुवाइको लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउने भनि गरेको एक निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार लगत कट्टा गरेको छ। सर्वोच्चले लगत कट्टा गरेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यो अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्धका रिटले पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको पालो पाउने भएका छन्।
राणा निलम्बनमा परेपछि कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका (वरिष्ठतम् न्यायाधीश) दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग राख्न नमिल्ने दाबी गरेर पेस भएका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णयको लगत कट्टा गरेको हो। संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग राख्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ताद्वय दिपक विक्रम मिश्र र गणेश रेग्मीले २०७८ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र उक्त अध्यादेशानुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति बदरको मागदाबी गर्दै दर्ता भएका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) राणा इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग उठेको थियो।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशानुसार संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिमा राणाले समेत हिस्सेदारी लिएको आरोप लागेको थियो। प्रधाननन्यायाधीशको रुपमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेका राणालाई समेत रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो। आफूलाई विपक्षी बनाइएको रिटको सुनुवाइ गर्न नपाउने भन्दै रिट दायरकर्ता र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उाठाएपछि राणाले आफू इजलासबाट अलग हुने 'प्रतिवद्धता' समेत जाहेर गरेका थिए।
तर, राणाले उक्त प्रतिवद्धता पूरा नगर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग गराउन नमिल्ने दाबी गर्दै मिश्र र रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँलको भदौ १७ गतेको इजलासले संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुन मिल्ने/नमिल्ने भन्ने विषयको टुंगो नलगाउँदासम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासको आदेशले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोकिने अवस्थाले न्यायपालिकामा विवाद सुरु भयो। कानुन व्यवसायीहरुले इजलास बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुलाई उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, फेरि संयुक्त इजलासमै पेसी तोकिएपछि कानुन व्यवसायीहरुले बहस नै बहिस्कार गरेका थिए।
राणाले मन्त्रिपरिषद्मा समेत हिस्सेदारी (भागबण्डा) लिएको विषय बाहिरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा विवाद थप चर्कियो। त्यसपछि गत कात्तिक ८ गतेदेखि सहकर्मी न्यायाधीशहरुले नै राणाको इजलास बहिस्कार अभियान सुरु गरे।
कात्तिक ११ गतेदेखि नेपाल बार पनि राणाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो। सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीको समेत विरोधको सामना गर्दा चौतर्फी दबाबमा परेका राणाले संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुन मिल्दैन भन्ने दाबी गरिएको (आफूलाई फाइदा पुर्याएको) रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय प्राविधिक रुपमा 'बाटोमै रोकिएपछि' बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट 'बाधा फुकाउने' गरी लगत कट्टाको आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
बुधबार लगत कट्टा भएपछि अब रिटहरु संवैधानिक इजलासमा गएको र बिहीबार रिट निवेदकहरुले हस्ताक्षर गरेपछि शुक्रबार पेसी तोकेर सुनुवाइमा जाने सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
