काठमाडौं- पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसपछिका अढाइ महिना पार्टीभित्र कठिनाइमा बिताए। प्रधानमन्त्री भएका कारणले प्राप्त शक्तिलाई प्रयोग गर्दै उनले पार्टीमा आफूलाई टिकाउन सके।
ओली पार्टीभित्र कति कमजोर थिए भने, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनले पार्टीभित्र आफूमाथि जुनसुकै खालको कारबाही हुने आकलन गर्दै उनले हतारहतार नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना थप गर्ने गरी मनोनयन गरेको बताइयो। केन्द्रीय कमिटीको आकार अस्वाभाविक रुपमा बढाएर उनले आफ्नो कृतिम बहुमत सिर्जना गरेका थिए। आफू अनुकूल निर्णय पनि गरे। प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाए, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाए, देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाए।
नेकपाको अर्को पक्षको नेतृत्वको गरिरहेको प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको समूह भने बलियो थियो। यो पक्षले पनि आफू अनुकूल निर्णयहरु गरिरह्यो। उनीहरुले नेकपाको एउटा अध्यक्ष ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई चुने। पछि त ओलीलाई साधारण सदस्यबाट पनि हटाए। संसदीय दलको नेतामा पनि ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई चुने।
दुवै पक्षले गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई बुझाइरहेका थिए। तर, आयोगले माघ ११ दुवै पक्षले बुझाएको विवरणलाई अस्वीकार गर्दै नेकपाको अध्यक्षमा ओली र प्रचण्ड नै रहेको र केन्द्रीय कमिटी ४४१ जनाकै रहेकै निर्णय गर्यो।
सुरुवाती विवरण र दाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल पक्षको फागुन २१ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई पुनः संसदीय दलको नेता चुन्यो।
फागुन २३ गते संसद् सचिवालयमा चहलपहल बढेको थियो। प्रचण्ड-नेपाल पक्ष त्यसको जानकारी दिन संसद् सचिवालय पुगेको थियो। तर, सुरुमा सचिवालयले पत्र दर्ता गर्नै मानेन। अन्तिममा पत्र त दर्ता गर्यो तर, त्यतिञ्जेल सर्वोच्च अदालतबाट 'चर्चित फैसला' जारी भइसकेको थियो।
नेकपा नाम विवाद सम्बन्धमा परेको मुद्दामाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई खारेज गरिदियो।
यो फैसला नै ओलीका लागि सञ्जीवनी बुटी बन्यो। नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निष्काशित भइसकेका उनी एकाएक एमालेको अध्यक्ष बन्न सके, जहाँ उनको प्रभाव र बहुमत दुवै थियो। एमाले ब्युँतिएको अवसरमा सोही दिन साँझ देशका विभिन्न ठाउँमा खुशीयाली मनाइयो। विशेषगरी ओलीनिकट कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमै खुशी मनाए।
यदि सर्वोच्चको फैसला त्यस दिन नआएको भए नेकपा संसदीय दलको नेतामा प्रचण्ड हुन्थे। पार्टी पनि यही पक्षको हुन्थ्यो। ओली र उनी निकटका नेताहरु केही निष्काशनमा परिसकेका थिए, थप केही पर्थे। पार्टीको आधिकारिकता पनि उनीहरुले नै पाउँथे। मुख्यतः ओली राजनीतिक रुपमै पराजित हुन्थे।
शक्तिमा फर्किएका ओलीले नेकपामा आफूमाथि 'दुःख दिनेहरु'माथि प्रतिशोध साँध्न थाले। त्यसको सुरुवात फागुन २८ गते नै आफूनिकट केही केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर गरे। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको लागि एमालेमा ढोका बन्द गराउँदै लगे।
परिणामतः एमाले महिनौँ संक्रमणकालबाट गुज्रियो। गत भदौमा विभाजन भएपछि मात्रै एमालेभित्र स्थिरता आएको छ। मंसिरमा महाधिवेशन गरेर ओलीले एमालेलाई आफू अनुकूल सांगठनिक ढाँचामा रुपान्तरित गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1768395492.png)
