काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार वर्ष नाघ्दा अहिले पाँच सांसद निलम्बनमा छन्। नेकपा (एमाले)का सांसद मोहन बानियाँ फागुन २२ मा निलम्बनमा परेपछि निलम्बित सांसदको संख्या पाँच पुगेको हो।
नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई-दुई र एमालेका एक सांसद निलम्बित छन्। निलम्बित हुनेमा कांग्रेसका विजयकुमार गच्छादार र मोहमद अफताव आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण चौधरी तथा एमालेका मोहन बानियाँ छन्।
प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ। त्यसमध्ये माओवादी केन्द्रका चार सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधिसभा २७१ सदस्यीय मात्र छ। तीमध्ये पनि पाँच जना निलम्बित भएकाले २६६ सांसदले मात्र बैठकमा भाग लिन पाउँछन्।
कोही पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ भएपछि प्रहरीले त्यसबारे सम्बन्धित संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसबारे सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएपछि त्यस्ता सांसद निलम्बन हुने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा भने अख्तियारले संसद सचिवालयलाई जानकारी दिएपछि निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
पक्राउ परेका सांसद हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा निलम्बनमा पर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २२४ मा उल्लेख छ। त्यस्तै फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तानी गरिरहेकोमा सो अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
मोहन बानियाँ : शिक्षिका बलात्कार आरोपमा पक्राउ
एमालेबाट निर्वाचित मुगुका समानुपातिक सांसद मोहन बानियाँ बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेपछि निलम्बनमा परेका हुन्। जुम्लाकी एक शिक्षिकालाई २५ लाख रुपैयाँ सापटी फिर्ता दिन भन्दै नेपालगञ्ज बोलाएर बलात्कार गरेको उनीविरुद्धको उजुरीमा उल्लेख छ।
नेपालगञ्जको अप्सरा होटलमा आफूमाथि बानियाँले पटकपटक बलात्कार गरेको ४० वर्षकी ती शिक्षिकाले उल्लेख गरेकी छिन्। उजुरीपछि प्रहरीले उपस्थितिका लागि पटकपटक आग्रह गरे पनि बानियाँले अटेर गरेका थिए। काठमाडौं आउन लागेको बेला गएको फागुन १६ गते प्रहरीले उनलाई नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ गरेको जानकारी संघीय संसदलाई गराएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले निलम्बनको सूचना सुनाएका थिए। अब प्रहरीले उनको मुद्दामा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने छ। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नेछ।
मुद्दा चलाउने निर्णय भए सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दायर गर्नेछ। त्यसपछि उनीविरुद्ध थुनछेक बहस हुने छ। बहसपछि अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय गर्ने छ।
मोहमद अफताब आलम : इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोप
रौतहटबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद मोहमद अफताब आलम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई थुनामा पठाएको थियो।
२०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरस्थित खरदवामा भएको बम विस्फोटपछि घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप लागेको छ। पहिलो संविधानसभाको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ मा आलमका काका शेख इद्रिशको घरमा विष्फोट भएको थियो। विष्फोटमा घाइते भएका २४ वर्षीय त्रिलोकप्रताप सिंह र २२ वर्षीय ओसिअख्तर मियाँलाई जिउँदै भट्टामा हालेको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा चलेको हो।
घटनाको करिब १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ मा उनी पक्राउ परेका हुन्। त्यसअघि उनी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रौतहट क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनीविरुद्धको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटमा विचाराधीन छ। उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ कात्तिक २९ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध उनी उच्च अदालत वीरगञ्ज पुगेका थिए। तर, उच्च अदालतले २०७६ माघ २४ मा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेको थियो।
रेशम चौधरी : सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला
कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जसपा सांसद रेशम चौधरी एक पटक पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी हुन पाएका छैनन्। उनी २०७२ भदौ ७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको आठ जनाको हत्याका मुख्य अभियुक्त हुन्।
उनी २०७६ सालमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बन्दा नै फरार अभियुक्त थिए। थरुहट आन्दोलनमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जनाको हत्या भएको मुद्दामा उनी २०७४ फागुन १४ मा जिल्ला अदालत कैलालीमा हाजिर भएका थिए। उनलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। पछि त्यही अदालतले रेशमसमेत ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये सात जनाको सजाय सदर गरेको छ भने चार जनाको घटाएको छ। उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएको छ।
चौधरीले जिल्लाको फैसला सदर गर्ने उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्। उक्त पुनरावेदन मुद्दामा सर्वोच्चमा एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन। सर्वोच्चले पनि जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेमा उनी निलम्बन भएरै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बिताउने छन्। तत्काल सफाइ दिने फैसला सुनाएमा मात्र उनी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुन पाउने छन्।
हरिनारायाण चौधरी : पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार
पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिक रहेका सांसद हरिनारायण चौधरीले कम्पनीको स्वामित्व छोराको नाममा सारे पनि भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उम्कन सकेनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि प्रतिनिधिसभाले उनलाई निलम्बन गरेको हो। उनी निवम्बन फुकुवाका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे। तर, अदालतले उनको पक्षमा आदेश जारी गरेन। उनको उक्त मुद्दा अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
उनी तत्कालीन संघीय समाजवादीका तर्फबाट पर्सा–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। देशभरका पुल निर्माण अलपत्र पारेको पप्पुका अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध २०७५ असोज १९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसपछि करिब दुई वर्ष निलम्बनमा परेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
बर्दियाका गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको थियो। पुल गुणस्तरहीन भएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। पुल बनाउँदाखेरि नै बांगो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
विजयकुमार गच्छदार : ललिता निवासको जग्गामा भ्रष्टाचार मुद्दा
कांग्रेसका तत्कालीन उपसभापति विजयकुमार गच्छादारविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीलगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएपछि संघीय संसदले गच्छदारलाई निलम्बन गरेको हो। उनी सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
गच्छदार २०७८ असार ३० मा १० लाख रुपैयाँ बुझाइ धरौटीमा रिहा भएका छन्। गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले उनीमाथि नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ।
२०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयमा गच्छादारले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेका थिए। नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको र समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
