काठमाडौं- सरकारले अनलाइन टिभीले पनि इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ जारी गर्दै अनलाइन टिभी अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
पछिल्लाे पटक अनलाइन टिभीका नाममा विकृती धेरै बढ्दै गएको भन्दै यसलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो। संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई परिभाषा गरेकाे छ।
अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। लाइसेन्स अनिवार्य गरेसँगै अनलाइन सञ्चालकहरुले सरकारलाई नियमित कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रसारण संस्थाले आफ्नो विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा गरिएकाे छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
