काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन्।
महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदमा अवरोध गरिरहेको नेकपा (एमाले)सहितका दललाई समेटेर छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको हो। समितिमा संसद अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य छन्। त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध फागुन ११ गते सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै महाअभियोग दर्ता गरेका थिए। महाअभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर महाअभियोग दर्ता गरिएको छ। उनीविरुद्ध संविधानले तोकेको कार्य नगरेको, न्यायिक विचलन गरेको लगायत आरोप लगाइएको छ। यी आरोपमाथि अब संसदीय समितिले छानबिन गर्नेछ।
के छ नियमावलीमा व्यवस्था?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ अनुसार प्रधानन्यायाधिश राणाविरुद्धको महाअभियोगमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो। उक्त समितिमा संसदमा रहेका सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद छन्। नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त समिति गठन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ।
समिति बैठकले ११ सदस्यबाटै सभापति चयन गर्नेछ। समितिले छानबिन गरेपछि नियम १६६ अनुसार ‘महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश हुनेछ। संसदले त्यसलाई दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ। यसरी महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भए प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि उनीमाथि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर हुनसक्छ।
महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधी पनि नियमावलीमा तोकिएको छ। नियमावलीको नियम १६३ मा महाअभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियमावलीअनुसार महाभियोग दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई आरोपबारे सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ। सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैँ उपस्थित भई सफाइ पेश नगरे समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गर्छ।
प्रतिनिधिसभाको नियम १६१ को उपनियम ४ मा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि तीन महिनामा राणाविरुद्धको महाअभियोगबारे प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन दिनुपर्छ।
समितिले दिएको प्रतिवेदन नियम १६४ अनुसार संसदमा प्रवेश हुन्छ। संसदमा पेश भएपछि सभामुखले दुई दिनअघि नै सांसदहरुलाई जानकारी दिँदै छलफलमा लैजाने छन्। सुरुमा ‘प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश हुने छ। बहुमतले उक्त प्रस्ताव स्वीकार भएपछि छलफलका लागि अघि बढ्नेछ।
प्रतिवेदनमा थप संशोधन आएमा त्यसलाई फेरि ‘समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुनेछ। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भए पुनः समितिमै जानेछ। यदि, उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भए संसदमा छलफलका लागि अघि बढ्ने छ। तर, फेरि समितिमा गए सात दिनभित्र प्रतिवेदन संसद् बैठकमा पेश गर्नुपर्ने छ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६६ अनुसार महाभियोगको प्रस्तावमा दस्तखतसहितको मत विभाजन हुन्छ। प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यको दुईतिहाइले महाभियोगको पक्षमा मत हाले प्रधानन्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन्। तर, दुईतिहाइ मत नपुगेमा महाअभियोग प्रस्ताव असफल हुनेछ। त्यसपछि उनी पुनः सर्वोच्च फर्कने छन्। उनको कार्यकाल आगामी मंसिरसम्म बाँकी छ। उनी अवकाश हुनुअघि नै महाभियोग टुंगो लागिसक्ने छ।
यस्तो छ प्रतिनिधिसभाको अंकगणित
प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय भए पनि माओवादी केन्द्रका चार सांसद् पदमुक्त भएका छन्। त्यसैले अहिले प्रतिनिधिसभामा २७१ सांसद छन्। तीमध्ये चार सांसद निलम्बित छन्। उनीहरूबाहेक हाल कायम भएका २६७ सांसदले मात्रै बैठकमा सहभागी हुन पाउँछन्। तीमध्ये एकजना सभामुख छन्। उनले पनि सामान्य अवस्थामा मत दिँदैनन्।
प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ को दुईतिहाइ अर्थात् १८१ जना सांसद् महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिए मात्रै सो प्रस्ताव पारित हुनसक्छ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८, नेपाली कांग्रेसका ६३ (त्यसमध्ये दुई जना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९ (त्यसमध्ये एक जना सभामुख), एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २० (त्यसमध्ये एक जना निलम्बित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ (त्यसमध्ये एक जना निलम्बित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक, नेमकिपाका एक, राप्रपाका एक र स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा) एक जना छन्।
महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र छक्कबहादुर लामासहितका सांसद्हरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसबाहेक सोमप्रसाद पाण्डेले पनि पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले महाभियोगको पक्षमा १३४ सांसद् मात्रै छन्।
प्रतिनिधिसभामा जसपा, लोसपा, राजमो, नेमकिपा, राप्रपालगायतका दल भए पनि उनहरू निर्णायक छैनन्। एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरू प्रस्तावको पक्षमा उभिए पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ। त्यसैले एमाले महाभियोगको पक्षमा नउभिँदासम्म महाभियोग पारित हुनसक्दैन। तर, महाभियोगको लागि मतदान हुने दिन भने स्थानीय निर्वाचनपछिसम्मै लम्ब्याउन सक्छन्।
के छ संविधानमा व्यवस्था?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ। उक्त उपधारामा महाभियोग लगाउन सकिने पाँच वटा आधार उल्लेख छ।
पहिलो आधारमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, दोस्रो आधारमा कार्यक्षमताको अभाव, तेस्रो आधारमा खराब आचरण भएमा महाभियोग लगाउने सक्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी चौँथो आधारमा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरे र पाचौँ आधारमा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे महाभियोग लगाउन सकिने उक्त उपधारामा उल्लेख छ।
‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संस्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
