काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ। बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोगको विषयमा समिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा महाअभियोग लगाइएका राणाका विषयमा छानबिन समिति बनाएर छलफल अघि बढाउनेबारे कुराकानी भएको हो।
दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकको कार्यसूची लगायत विषयमा छलफल गर्न सभामुखको आह्वानमा कार्यव्यवस्था परिामर्श समितिको बैठक बोलाइएको हो।
राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपनि यसमाथिको कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन।
आइतबारको बैठकका लागि शनिबार सार्वजनिक गरिएको सम्भावित कार्यसूचीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने विषय उल्लेख छ।
कसरी अगाडि बढ्छ महाभियोगको प्रक्रिया?
महाभियोगको विषयमा संविधानदेखि प्रतिनिधि सभाको नियमावलीसम्म प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको नियम १६१ (२) अनुसार, प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने छ। त्यस्तै, बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ।
प्रस्ताव पेश भएपछि त्यसमाथि छलफल हुने छ र सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन्। महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना सदस्य हुन्छन्। महाभियोग सिफारिस समितिको गठन सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था छ।
सो समितिको कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित (प्रधानन्यायाधीश) लाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ। समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। उसले सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअगावै प्रतिवेदन सदस्यहरुलाई वितरण गर्नुपर्ने छ।
बैठकमा प्रतिवेदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएपछि छलफल हुनेछ। छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धनमा पुनः छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ। त्यो प्रस्ताव स्वीकर्त भएमा प्रतिवेदन पुनः सिफारिस समितिमा पठाइने छ। र, सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी प्रतिवेदन बैठकमा पठाउने छ।
यसपछि संशोधन प्राप्त भए सोसहित, नभए प्रतिवेदन निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रस्तावमाथि सदस्यहरुको दस्तखतसहितको मत विभाजन हुनेछ। सभामा तत्काल कायम रहेको दुई तिहाइ मतबाट प्रतिवेदन पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
