काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)को दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। पार्टीको आठौं महाधिवेशनपछि बनेको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठक लामो समय स्थगित हुँदै शुक्रबारदेखि सुरु भएको हो।
पार्टी अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीको टुंगो लगाउने अपेक्षाका साथ माओवादी केन्द्रको यो बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई निर्वाचित गर्ने र केन्द्रीय समिति बनाउने काम मात्रै गरेको थियो।
पदाधिकारीदेखि पार्टीका स्थायी, पोलिटब्यूरोदेखि केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने सदस्यहरुको बारेमा निर्णय हुन बाँकी नै रहेकाले यो बैठकबाट टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। शुक्रबारको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा ब्रिफिङ गरेका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद् विघटन गरेर मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउनसक्ने संकेत गरेका छन्।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लामो समयदेखि संसद् अवरोध कायमै राखेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्ले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आइरहेमा विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने हुन सक्छ,’ बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा सत्तागठबन्धन दलको बैठकमा पनि कुराकानी भइसकेको बताएका थिए। केहीदिन अघि बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले नै यो विषयलाई प्रवेश गराएका थिए। ‘संसद्ले कामै नगर्न अवस्था रहने हो भने अहिलेकै जसरी संसद् चलाएर जान सकिने अवस्था रहँदैन। त्यसो भएकाले विघटन गरेर अर्लि इलेक्सनको दिशातर्फ पनि जान सकिन्छ,’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने,‘यस विषयमा गठबन्धनका दलहरुको पनि केही समझदारी बनेको देखिएको छ। तर, अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।’
अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन दलका तर्फबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई संसद् अवरोध हटाएर सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरिएकाले अझै केही प्रयास भने जारी राखिने बताएका थिए। केन्द्रीय समिति बैठकमा वैशाख ३० गते घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचन अघि नै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने अध्यक्ष प्रचण्डको संकेत थियो।
उनले नागरिकता ,निजामती कर्मचारी लगायत अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरु पेस गर्न रोक्ने, जनताको मुद्दा छलफल गर्ने निकाय संसदलाई लामो समयसम्म अवरोध गर्ने कार्यको निकास ताजा जनादेश नै भएको भन्दै आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई यसका लागि तयार रहन सांकेतिक रुपमा निर्देशनसमेत दिए।
माओवादी बैठकमा ४ नेताको लिखित असहमति: एमसीसी राष्ट्रघाती नै हो
केन्द्रीय समितिको बैठकको पहिलो दिनमै चार नेताले लिखित असहमति राखेका छन्। पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित भएको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता (एमसीसी)का सन्दर्भमा नेतृत्वले व्याख्यात्मक घोषणामार्फत् संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट रहेका नेताहरुले लिखित रुपमा नै शुक्रबारको बैठकमा असहमति राखेका हुन्।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा, नेताहरू गिरिराजमणी पोखरेल र लिलामणि पोखरेलले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै लिखित असहमति राखेका हुन्। बैठकमा उनीहरुले पार्टीको निर्णय मान्ने, तर आफ्नो मत पनि सुरक्षित रहोस् भनेर लिखित असहमति राखेको ती नेताहरुको भनाइ छ।
‘हामी पार्टीको निर्णय मान्छौं, तर मत सुरक्षित रहोस भनेर लिखित रुपमा सहमती दर्ज गराएका छौं,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले भने,‘एमसीसी रिजेक्ट हुनु पर्ने हो। यो राष्ट्रघाती सम्झौता नै हो, तर व्याख्यात्मक घोषणा भन्दै गलत रुपमा पारित गरियो।’ व्याख्यात्मक घोषणाले माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको जसरी संशोधन नगर्ने र यसको कुनै कानुनी अर्थ नहुने पनि गुरुङले प्रष्ट पारे।
प्रतिगमनविरुद्धको संघर्ष सुरु भएको आन्दोलनमा सफल हुँदै आएको र अहिले एमसीसीको विषयमा बीचको बाटो खोजेर तत्काललाई मात्र समाधान खोजिएको उनले बताए। ‘तत्कालका लागि सहमति गरेर गठवन्धन जोगाइएको छ,’ गुरुङले भने, ‘निर्वाचनसम्म गठबन्धन जाने कुरा छ। अब स्थानीय तहसम्म गठबन्धनमै केन्द्रित भएर अध्यक्ष प्रचण्डले कुरा राख्नुभयो।’ यसलाई मूल्यांकन र समिक्षा गर्दै जाने कुरा भएको उनले बताए।
‘व्याख्यात्मक घोषणा वा जे भनेर व्याख्या गरिए पनि यो सम्झौता राष्ट्रघाती नै हो,’ बैठकमा नेता श्रेष्ठले भने,‘अब जे भए पनि पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई मानेर जानुपर्ने नै हुन्छ। तर, हाम्रो असहमति भने रहन्छ नै।’
गुरुङका बैठकमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उठेर एमसीसी सम्झौता गलत भएको कुरा र कहाँ-कहाँ 'राष्ट्रघात' हुन्छ भनेर विस्तृत रुपमा व्याख्या गरेका थिए।
पदाधिकारी र कमिटीको तत्कालै टुंगो लगाउनुपर्ने
माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीले पार्टीभित्र अल्पमत विचारको पनि कदर हुने बताइन्। ‘पार्टीभित्र नै छलफल, बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने भन्ने नै रहेको छ। एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौं। एमसीसीको विषयमा जस्ताको त्यस्तै पारित भएको होइन। त्यसमा असहमतका बुँदामा स्पष्ट रुपमा अडान राखेर व्याख्यात्मक घोषणा गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय सदस्यहरुले विभिन्न विषयमा धारणा राख्नुहुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र अल्पमतको विचारको पनि कदर हुन्छ। विभिन्न प्रकारका बुझाइ र तर्कहरु उत्पन्न भए ती विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा नै छलफल हुन्छ।’
केन्द्रीय समितिको बैठकको अजेन्डामा केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्नुपर्ने सदस्यहरु थप गर्ने, पदाधिकारी चयन, स्थायी र पोलिटब्यूरो गठन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ। त्यस्तै, नेताहरुको कार्यविभाजनको बारेमा पनि बैठकले छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीका बारेमा पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको अजेन्डाका रुपमा रहेको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए।
पार्टीको आठौं महाधिवेशन सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि माओवादी केन्द्रले २४६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति मात्रै गठन गरेको छ। तर, विधानअनुसार यसलाई पनि पूर्णता दिइएको छैन। पदाधिकारी लगायत कमिटीले पूर्णता नपाउँदा पार्टी संगठनको अवस्था कमजोर भइरहेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र तत्काल पदाधिकारी र कमिटी निर्माणको काम गर्नुपर्ने दबाव बढेको छ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य सुदन किराँती माओवादी गम्भीर सांगठनिक अराजकताको बाटोमा गइरहेको भन्दै तत्काल नै पदाधिकारी र कमिटी चयन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
अर्का केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा पार्टी पदाधिकारी, स्थायी र पोलिटब्यूरो गठनमा सहमति नभए निर्वाचनको माध्यमबाट भए पनि तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘महाधिवेशनपछिको दोस्रो पूर्ण बैठक हो। कार्यविभाजन, पदाधिकारी, स्थायी, पोलिटब्यूरो लगायतको काम बाँकी रहेको छ ती विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उठेको एमसीसीको विषयमा पनि पार्टीभित्र बहस हुन्छ। त्यसलाई अजेन्डा नै बनाएर समीक्षा गरेर जानुपर्ने छ।’ माओवादी केन्द्रको बैठक आइतबार पनि बस्ने भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।