काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै यससम्बन्धी अन्योल र संशय अन्त्य भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन्।
यसबीचमा उत्पन्न आशङ्कालाई चिर्दै ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसिसी सम्झौता सरकार र संसदबाट पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले एमसिसी अनुमोदनमा संसदमा रहेका ठूला राजनीतिक दलहरु कसैको पनि विमति नरहेको दाबी गरे। बिहीबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री कार्कीले अब परियोजना कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने बताए।
पाँच वर्षमा पूरा हुनुपर्ने एमसिसी परियोजना करिब साढे चार वर्ष जति अनावश्यक रुपमा विवादित बनाएरै बितेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले अनुमोदन नगरेको भए यो विकास परियोजना फर्कने अवस्थामा पुगेको बताए।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रूपमा आफूले नै २०७४ भदौमा यो अनुदान सहायतामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी गराउँदै उनले यो अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासका निम्ति अनुदान सहायता दिएको स्पष्ट पारे। विश्वका धेरै देशले एमसिसीबाट अनुदान लिँदै पूर्वाधार परियोजना विकास गरी लाभ लिइसकेका उदाहरण दिँदै मन्त्री कार्कीले कतिपय मुलुक दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका भएपनि नेपाल पहिलो चरणमै लामै समय अल्झिएको बताए।
यस परियोजनाअन्तर्गत ३१२ किमी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन बन्ने र सडक स्तरोन्नतिका दुई ओटा परियोजना रहेका छन् । मन्त्री कार्कीले एमसिसी परियोजनाको निर्धारित लक्ष्यअनुसार सरकारले यसलाई पाँच वर्ष भित्रमै सक्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै यसले मुलुकको गरिबी निवारण र देशलाई दिगो आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
