काठमाडौं– लामो समयपछि भोलि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास बस्ने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि न्यायिक विचलनको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले उनले तोकेको पेसी बहिस्कार गरेपछि बस्न नसकेको संवैधानिक इजलास शुक्रबारदेखि तोकिने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिने र सुनुवाइ हुने छ। कात्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण रोकिएको सुनुवाइ ४ महिनापछि हुन थालेको हो। अन्तिमपटक संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओलीले गरेको ५२ संवैधानिक निकायको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको विघटन बदर गरेपछि संवैधानिक इजलास धेरै विवादित भएको थियो भने प्रधानन्यायाधीश राणा पनि एकपछि अर्को विवादमा परेका थिए। चौतर्फी विरोध र विवादपछि मंसिर २ गते सर्वोच्चको फुलकोर्टले मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रथाद्वारा पेसी तोकेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गरे।
यसपछि संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना समाप्त भयो। फागुन १ गते सत्तारुढ दलहरुले राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि उनी निलम्बन भए। सर्वोच्चको नेतृत्वमा (कामु प्रधानन्यायाधीश) वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की आए। उनले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएपछि पहिलोपटक संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न लागेका हुन्।
कमु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासमा पेसी तोक्न मुद्दा फाँटमा निर्देशन दिएसँगै संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका ४ सयभन्दा धेरै मुद्दा सुनुवाइमा जानेछन्।
क्यासिनोको रोयल्टी विवाददेखि सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दा समेत अलपत्र छ। संघीय र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा र संवैधानिक व्याख्याको विषयमा फैसला गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश हुने संवैधानिक इजलासमा एक न्यायाधीश मात्र अनुपस्थित भएमा उक्त इजलासले विवादको सुनुवाइ गर्न नसक्ने भएपछि रोकिँदै आएको थियो। संवैधानिक इजलासमा सभामुख सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको मुद्दा अन्तिम फैसला पर्खेर बसेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमविरुद्ध दायर भएको मुद्दा पनि सुनुवाइको पर्खाइमा छ। २०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेका ५२ जनाको नियुक्ति विवाद पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
त्यस्तै, २०७४ सालमा भएको निर्वाचन विवाद सम्बन्धी मुद्दाहरु पनि संवैधानिक इजलसामा विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अर्को निर्वाचन आउने समय भइसक्दा समेत उक्त मुद्दामा फैसला हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीशबाटै पटकपटक उल्लंघन हुँदै सर्वोच्चको परमादेश
संवैधानिक विवादको निरुपण गर्नुपर्ने यस्तो इजलास अविच्छिन्न हुनुपर्ने भएपनि न्यायाधीशको आपसी टकरावले समस्यामा पर्दै आएको छ। २०७३ सालमा एकपटक इजलास गठनको माग गर्दै मुद्दा समेत दर्ता भई प्रधानन्यायाधीशको नाममा परमादेश जारी भयो।
करिब २ वर्षसम्म संवैधानिक इजलास गठन नभएपछि अधिवक्ता माधव बस्नेतले २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न परमादेश जारी भएको थियो। संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमण लगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका छैनन्।
के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट बञ्चित गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न इजलास गठन गरिएको थियो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद् र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालास नयाँ संविधानमा राखिएको हो।
यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ। साथै, सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश गरी ५ सदस्यीय इजलास हुन्छ। दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐननियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्छ। दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।
को को छन् संवैधानिक इजलासमा?
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १० न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की , न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउन, सपना प्रधान मल्ल, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन्। निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासका लागि १४ जना न्यायाधीशको रोष्टर निर्माण गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
