काठमाडौं–
- अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) फागुन ८ गते संसदमा टेबल भएपछि दलहरूबीच अनुमोदनका लागि रस्साकस्सी चल्यो। सरकारमै रहेका दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन नगर्ने अडान लिएपछि सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्ने अवस्था आयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)सँग समान्तर रूपमा छलफल अघि बढाए। अन्तिममा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्न गठबन्धनका दलबीच सहमति भयो। संसदले फागुन १५ गते सम्झौता अनुमोदन गरेको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता र द्धन्द्धकालीन मुद्दाको साइनो जोडे। ‘एमसीसीको विवादलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गरिएन भने शान्ति सम्झौता पनि दुर्घटनमा पर्ने अवस्था मैले देखेँ,’ प्रचण्डले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम हामीले पूरा गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यो नै गुम्ने देखियो। यहाँ सरकार गुम्ने मात्र नभएर धेरै चिज गुम्ने अवस्था भयो। त्यसैले मेरै सुझाव र आइडियामा व्याख्यात्मक घोषणा पारित भयो।’
- माओवादी केन्द्रले गएको पुस ११ देखि १८ सम्म गरेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रतिवेदनमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्झेका छन्। करिब ४० पृष्ठ लामो उक्त दस्तावेजमा उनले एक हरफमा नै यो विषय समेटेका छन्। प्रचण्डले लेखेका छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मुख्यतः सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी काम टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइका विरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठाउनुका साथै, यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक र सामाजिक संघसंस्था एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीसँग समेत सहकार्य गर्दै शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार यसलाई अविलम्ब टुङगोमा पुर्याउने।’
- २०७३ सालमा प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई मूल विषय बनाए। संसदको रोष्टममा उभिएर उनले भनेका थिए, ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी, अनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी र आफ्ना कार्यकर्ताहरू लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य हुनुपरेको हो।’ त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्ड नौ महिना प्रधानमन्त्री भए। तर, उक्त अवधिमा एक पटक पनि द्वन्द्वकालीन दुई आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनमा चासो राखेनन्। सर्वोच्च अदालतले यी ऐन संशोधन गर्न २०७१ फागुनमा नै आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन नेकपा माओवादी २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। त्यस यता आफू अप्ठ्यारोमा परेको बेला मात्र प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई सम्झने गरेका छन्। जबजब उनी अप्ठ्यारोमा पर्छन्, ‘शान्ति प्रक्रिया धरापमा पार्ने प्रयास गरेको’ र ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउन खोजेको’ तर्क अघि सार्ने गरेका छन्। एमसीसी अनुमोदनपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले यस्तै दाबी गरे।
तर, एमसीसी अनुमोदनअघि माओवादी केन्द्रले उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै कार्यकर्ता सडकमा उतारेको थियो। पछि सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्था भएपछि प्रचण्ड व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भएका थिए। पार्टीभित्रैबाट उनको विरोध भयो। नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेललगायत नेता अहिले पनि असन्तुष्ट छन्। पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको असन्तुष्टि मत्थर पार्न उनले शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई एमसीसीसँग जोडेका थिए।
सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्रले हरेक पटकको सार्वजनिक कार्यक्रम होस् वा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक स्थानमा गर्ने टिप्पणी, सबैमा शान्ति प्रक्रिया अबिलम्ब टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बताउने गरेको छ। तर, यी विषय ‘सार्वजनिक खपत’का लागि मात्र उठाउने गरिएको छ। सरकारमा गएका मन्त्रीले भने त्यसतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन। स्वयं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन ठोस भूमिका खेलेनन्।
द्वन्द्वकालीन घटनामध्ये बाँदरमुढे बमकाण्डबारे माओवादी केन्द्रविरुद्ध सबैभन्दा बढी प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यससहितका केही घटनामा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दोष स्वीकार गरे पनि पीडकहरुलाई जोगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तत्कालीन सत्ता पक्षबाट पीडित भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई न्याय दिने विषयमा पनि सरकारमा हुँदा बिर्सिने गरेको छ।
१५ वर्षको अवधिमा माओवादी केन्द्र ११ पटक सरकारमा गएको छ। यही अवधिमा प्रचण्डले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरे। उनी पहिलो पटक २०६५ साउनमा र दोस्रो पटक २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। माओवादीकै नेता डा. बाबुराम भट्टराई पनि २०६८ भदौ ११ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, उनीहरूको कार्यकालमा यी विषय ओझेलमा परेका थिए।
अहिले पनि पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको एउटा प्रमुख दल माओवादी केन्द्र हो। सरकारमा रहेको अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै शान्ति प्रक्रियाका दुई पक्ष हुन्। दुवै पक्ष सरकारमा भएकाले अहिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने अवसर छ। तर, दलहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई ‘देखाउने अस्त्र’ मात्र बनाएका छन्।
यी आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु र सर्वोच्चको आदेशबमोजिम आवश्यक कानुन संशोधन नगर्नु नै शान्ति प्रक्रिया टुंगामा पुर्याउन नचाहनु हो। दुई आयोगको कार्यकाल सकिन अब करिब पाँच महिना मात्र बाँकी हुँदा मूल ऐन नै संशोधन भएको छैन।
ऐनमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा अलग्गै विशेष अदालतमा चल्ने व्यवस्था छ। तर, न त घटना छानबिन हुन सकेको छ, न अदालत गठन नै भएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय सत्ताको भर्याङ!
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर राजनीतिको मूलधारमा आए। त्यसपछि हरेक पटक सरकारमा जाँदा उनी संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाउँछन्। केपी शर्मा ओली २०७२ असोजमा माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए।
२०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओली र माओवादीका बीचमा सम्झौता भएर सरकार निर्माण भएको थियो। त्यति बेला प्रचण्डले ओलीसँग द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्ने, घाइतेहरुलाई राहत दिने, बहिर्गमित पूर्वलडाकुहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने र सहिद परिवारलाई उचित राहत दिने सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौताप्रति द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारवादी समूहले आपत्ति जनाएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सर्वोच्चको फैसलासमेत संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो।
माओवादी केन्द्रले सम्झौतामा द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दामा अनुसन्धानभन्दा मेलमिलाप गर्न सक्ने बुँदा राख्न चाहेको थियो। एमाले पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिरहेको थिएन। पछि एमाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरुलाई देखाउँदै त्यसबाट पन्छिएको थियो।
प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग पनि यस्तै सम्झौता गरेर दुई दलसहितको संयुक्त सरकार बनाएका थिए। एमाले र कांग्रेस दुवै दलसँग संयुक्त सरकार चलाइसकेको माओवादी केन्द्रको भागमा गृह र कानुन मन्त्रालय पटक-पटक परेका छन्। तर, शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन उसले कुनै भूमिका खेलेको छैन। ऐन संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन महाशाखा, पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संक्रमणकालीन मुद्दा हेर्न गठन भएका दुई आयोगका पदाधिकारीले पटक-पटक आग्रह गर्दासमेत माओवादीकै कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो।
प्रचण्डले बिर्सेको बाँदरमुढे घटना
प्रचण्डले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवनबाट उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरे। त्यसअघि काठमाडौंदेखि रोल्पासम्म निर्वाचन लड्न भ्याएका उनी स्थायी निर्वाचन क्षेत्रको खोजीमा थिए। त्यही कारण गृहजिल्ला चितवन पुगेका थिए।
चितवनमा द्वन्द्वकालको बहुचर्चित बाँदरमुढे घटनास्थल पनि छ। उम्मेदवार बन्ने भएपछि प्रचण्डले त्यस घटनाका पीडितलाई छिटै न्याय दिने वचनसहितको सम्झौता गरे। उक्त सम्झौताअनुसार उनले निर्वाचनसमेत जिते। तर, हालसम्म पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्।
बाँदरमुढे घटनाका पीडित राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको फाइदा प्रचण्डले उठाएको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन्। त्यहीकारण प्रचण्डले आफूले गरेको वाचा बिर्सिएको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपयले प्रचण्डले धोका दिएर चुनाव जितेको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
