काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको पर्सिपल्ट, मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। 'मुलुकको विकसित परिस्थितिका बारेमा' भनिए पनि पत्रकार सम्मेलन मूलतः एमसीसीको सन्दर्भमा थियो।
कार्यक्रममा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धी निर्णयार्थ पेस गरिएको प्रस्तावलाई कानुनसम्मत नभएको दाबी गरे। 'मृत र अस्तित्वमा नरहेको प्रस्तावलाई अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैरकानुनी काम सभामुखले गराएको' ओलीको भनाइ थियो।
'कानुनले के भन्छ भने एउटा अधिवेशनमा पेस गरिएको प्रस्ताव त्यो अधिवेशनभित्र यदि निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन र कुनै निर्णयमा गएन भने त्यो अधिवेशनको समाप्तिसँगै त्यस प्रस्तावको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अर्को अधिवेशनमा अर्कै प्रस्ताव फेरि सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ', ओलीको भनाइ थियो।
अनुमोदनको लागि एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा २०७६ असार ३० गते दर्ता गरिएको थियो। सोही प्रस्ताव गत फागुन ८ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा टेबल भएको थियो। सामान्य छलफल र सम्झौतामा रहेका प्रावधानमाथिको छलफलपछि फागुन १५ गतेको बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ। एमसीसीसँगै व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित गरिएको छ।
एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि दर्ता गर्ने ओली नेतृत्वकै सरकार थियो। ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता दर्ता गर्दा चौंथो अधिवेशन चलिरहेको थियो। प्रतिनिधि सभाको दशौँ अधिवेशनले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि ओलीले कानुनसम्मत नरहेको बताएका हुन्। जबकि, २०७८ साउन २६ गते (प्रतिनिधि सभाको आठौँ अधिवेशनका बेला) उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेका थिए- 'एमसीसी यहाँ टेबलमा छ। पेस गर्न भन्नुस् निर्णयार्थ। यहीँ भइहाल्छ नि।'
ओली आफैंले जुनसुकै बेला पेस गर्न सकिने भनेको सोही सम्झौता अघि बढाउँदा उनैले सभामुखलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी काम गरेको आरोप लगाए नै, सरकार पनि गैरकानुनी काममा उद्यत भएको आरोप लगाए। आफूले उठाएको विषयलाई जोड दिँदै उनले थपे- 'हामी यो कुरा किन भनिरहेका छौँ भने, हामीलाई लोकतन्त्र र संविधानसँग मतलब छ। हामी लोकतन्त्रको रक्षा र त्यसको वास्तविक अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। यथार्थ र सही अभ्यास गर्न चाहन्छौँ।'
के ओलीले भनेजस्तो चौंथो अधिवेशनमा दर्ता भएको एमसीसी दशौं अधिवेशनमा अनुमोदन गर्दा गैरकानुनी हुन्छ? संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले यस्ता प्रस्तावहरु मृत पनि नहुने र एमसीसी प्रस्ताव अनुमोदन कानुनसम्मत नै भएको बताए।
'एउटा प्रतिनिधि सभा कायम रहेका बेला दर्ता गरिएको यस्तो प्रस्ताव त्यो सभा कायम रहुञ्जेल जीवित रहन्छ। अधिवेशन सकिनासाथ मृत हुने हो भने त कैयौँ विधेयकहरु त्यत्तिकै खारेज भइहाल्थे नि', उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787821303.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
