काठमाडौं– लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनसँगको सम्झौता मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको छ। सत्तामा रहेका समेत दल तथा नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेका बुँदामा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर आइतबारको प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले एमसीसी अनुमोदन भयो।
एमसीसी अनुमोदन भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा भने त्यसको पक्षमा जस/अपजस लिने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। एमसीसी अनुमोदन हुनुमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोबिन्द बन्दीसम्मलाई जस दिन थालिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाको सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गरेदेखि संसद्मा टेबल हुनबाट रोक्दै आएका भनिएका तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवम् हाल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पनि एमसीसी अनुमोदन हुनुमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण भएको देखाउने प्रयासमा छन्।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको दोस्रो दिन (सोमबार) आफ्नो निजी निवास खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका प्रचण्डले एमसीसीका सन्दर्भमा रहेका 'भ्रम र आशंका'हरु निवारण गरिएको पनि सुनाए।
एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने सन्दर्भमा भित्र एउटा र बाहिर अर्कै कुरा गरेको भनेर आलोचना खेप्दै आएका प्रचण्डले अन्तिम समयमा आएर एमसीसीका पक्षमा खुलेको पनि सुनाए। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सूर्यप्रसाद सुवेदीले व्याख्यात्मक घोषणाबारे स्पष्ट पारेपछि आफू एमसीसी पास गर्न सकिन्छ भन्नेमा पुगेको प्रचण्डको भनाइ थियो।
‘मलाई अधिवक्ता डा सूर्यप्रसाद सुवेदीको पत्रले मनोवल दियो। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयमा जानकार हुनुहुँदो रहेछ। यो पत्र ४ पेजको छ। यो पत्रले मलाई पुरै कन्फिडेन्स दियो,’ प्रचण्डले भने, ‘एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न हुँदैन भन्ने थियो। त्यसको उपायको रुपमा उहाँ (सुवेदी)ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासबारे छर्लङ्ग पार्नुभयो। व्याख्यात्मक रुपमा सम्झौता पारित गर्दा अर्को पक्षले स्वीकार गर्नुपर्छ, गरेन भने प्रोजेक्ट नै खारेज हुने ठाउँमा पुग्छ भन्ने रहेछ।’
व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्दा राजनीतिकभन्दा कानुनी रुपमा बलियो हुने कुरा स्पष्ट भएको पनि प्रचण्डले सुनाए।
एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाका सन्दर्भमा सम्झौताको अर्को पक्ष अमेरिकाले पनि सहमति जनाएपछि संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्न तयार भएको प्रचण्डले सुनाए। प्रचण्डका अनुसार व्याख्यात्मक घोषणा तयार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी दूतावासमार्फत् घोषणाबारे राय बुझ्न लगाएका थिए।
अमेरिकी दूतावासले व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जनाएपछि अनुमोदनको प्रक्रिया थालिएको उनको भनाइ छ।
‘व्याख्यात्मक घोषणामा सहमत भएपछि केही साथीहरुले अमेरिकन दूतावासमा गएर कुरा पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री जीले पनि कुरा गर्नुभयो,’ प्रचण्डले भने, ‘उता (अमेरिकी दुतावास)बाट व्याख्यात्मक रुपमा एमसीसी पारित गरेमा स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने संकेत पाइयो। त्यसपछि अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गठबन्धनमा सहमति भयो।’
एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणाका विषयमा एमाले नेता भीम रावलले विरोध गरेकोप्रति भने प्रचण्डले आपत्ति जनाए। ‘कतिपय साथीहरुले यो केही पनि होइन। यो कागजको खोस्टो हो, यो ठग पत्र हो भन्छन्। अनि ठूलो भ्रम छर्छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। राष्ट्र पुनः एकजुट भएको छ। सबै राजनीतिक दल र नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ।’
आफ्नै पार्टीका नेताहरु समेत एमसीसी अनुमोदन भएकोप्रति विरोधमा उत्रिएकोमा पनि प्रचण्डले आक्रोश व्यक्त गरे। खास गरेर नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी पास भएको दिनलाई 'कालो दिन'को संज्ञा दिएकोप्रति प्रचण्डले आक्रोश पोखे।
‘नारायणकाजी श्रेष्ठ कमरेडले बैठकमा असहमति राख्नुभयो। तपाईंलाई मतभेद राख्ने अधिकार पार्टीमा हुन्छ। तपाईंको विचारलाई सम्मान गरिन्छ,’ श्रेष्ठलाई प्रचण्डले भने, ‘अब केन्द्रीय समिति बैठक आउँदै छ। त्यसमा व्यवस्थित रुपमा राख्नुहोला। त्यसो हुँदा केही आपत्ति हुँदैन। म सम्मानै गर्छु भनेको थिए। उहाँले मान्नुभएन।’
एमसीसीको विरोध गरेर जनता र पार्टीका कार्यकर्ताको समर्थन बटुल्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि उनले आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई आग्रह गरे। महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्दै नेता वामदेव गौतमले पार्टी (तत्कालीन एमाले) विभाजन गरेको, तर निर्वाचनमा जाँदा 'शून्य' हुनु परेको सन्दर्भ पनि प्रचण्डले उल्लेख गरे।
‘तत्कालीन एमालेले महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गर्यो भनेर वामदेवजी पार्टी केन्द्रीय समितिको आधा हिस्सा लिएर जानुभयो। भोट आउने बेला जिरो भयो,’ प्रचण्डले भने, 'त्यसैले एमसीसीमा कोही सेन्टिमेन्टमा आउन जरुरी छैन। त्यसमा सबै स्पष्ट हुनु पर्छ।’
सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् प्रचण्डले एमसीसीमा आफ्नो 'डबल स्ट्याण्ड'को भूमिकाबारे पनि प्रष्टीकरण दिए। आफू सुरुदेखि नै एमसीसीका केही बुँदाप्रति असहम रहेको र त्यसका सन्दर्भमा संशोधन या राष्ट्रिय सहमति खोजेर मात्रै अनुमोदन गरिनुपर्छ भनेर लागेको उनको भनाइ छ।
एमसीसीका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति र दलहरुबीच समान धारणा बनाउन लागिपर्दा आफ्नो विद्रुपीकरण गरिएको भन्दै प्रचण्डले आक्रोश पोखे। ‘राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर एमसीसीलाई पत्र लेखियो। त्यो पत्र बाहिर आएपछि यति धेरै विवादहरु छताछुल्ल भए, मलाई त मानौ भिलेनै जस्तो बनाइयो। डबल डिलक्स जस्तो बनाइयो,’ प्रचण्डले भने, ‘मेरो चाहना राष्ट्रय सहमति बनोस्। समाज विभाजित नहोस् भन्ने थियो। यसकै कारण संविधान र लोकतन्त्र खतरामा नपरोस् भन्ने थियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
