काठामाडौं– प्युठानको दाङबाङका स्थानीयले प्रहरी चौकी माग गर्दै २०५५ सालमा निवेदन दिए। जिल्ला सुरक्षा समितिले अध्ययन गरेपछि निवेदन स्वीकृत भयो। तर, सशस्त्र द्वन्द्व भइरहेकाले त्यति बेला चौकी स्थापना हुन सकेन।
निवेदन स्वीकृत भएको करिब आठ वर्षपछि द्वन्द्व त सकियो, चौकी भने पुगेन। २०७६ सालमा बल्ल चौकी स्थापना भयो। २१ वर्षअघि माग भएको प्रहरी चौकी द्वन्द्व सकिएको पनि १३ वर्षपछि मात्र स्थापना हुन सक्यो।
सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर अहिले पनि विभिन्न स्तरका प्रहरी कार्यालय माग्दै स्थानीयले निवेदन दिने गरेका छन्। बढ्दो शहरीकरण, जनसंख्याको चाप, वर्षैपिच्छे उकालो लाग्दै गरेको अपराध, अपराधका नयाँ–नयाँ शैली, सूचना प्रविधिको विकाससँगै देखिएको सुरक्षा चुनौती, अनलाइन तास–जुवा र बेटिङ जस्ता कारण समाज अशान्त हुने क्रम बढेको छ। यस्ता घटनाबाट दिकदार भएका नागरिकले प्रहरीको सहारा खोज्ने क्रम बढेको हो। त्यहीकारण ग्रामीण भेगदेखि सुविधान्मुखक शहरमा प्रहरी कार्यालय÷युटिन राख्न माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन आउने गरेका छन्।
तर, माग भएका प्रहरी कार्यालय तत्काल स्थापना हुन संभव नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘चौकी आवश्यक रहेको भन्दै माग गर्नु एकदमै सकारात्मक हो। दैनिक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि अपराध अनुसन्धानसम्मका लागि अहिलेकै दरबन्दी अपुग छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘एकातर्फ चौकी मागको संख्या ठूलो हुनु र अर्कोतर्फ स्थानीय तहको आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न एक लाखभन्दा बढी म्यादी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रहरीको दरबन्दी अपुग भएको पुष्टि गर्छ। त्यसैले प्रहरी कार्यालय थप गर्न संभव छैन।’
८३० ठाउँबाट प्रहरी कार्यालय/युनिट माग
गएको फागुन ८ गतेसम्मको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभरबाट थप ८३० वटा विभिन्न तहका प्रहरी कार्यालय माग भएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मा २२७ कार्यालय माग भएको छ। लुम्बिनीमा १३३, सुदूरपश्चिममा १२०, बागमतीमा ११०, मधेश प्रदेशमा ९३, गण्डकीमा ६८, कर्णालीमा ६३ र काठमाडौं उपत्यका (महानगरीय प्रहरी) मा १६ वटा कार्यालयको माग भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णुकुमार केसीले बताए।
सबैभन्दा बढी प्रहरी चौकीको माग गरेर निवेदन परेका छन्। देशभरि ७०९ प्रहरी चौकी राख्न माग भएको छ। जसअनुसार प्रदेश १ मा १९२, लुम्बिनीमा १२०, सुदूरपश्चिममा १०६, बागमतीमा ९३, मधेशमा ८२, कर्णालीमा ५६, गण्डकीमा ५३ र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा सात वटा चौकी राख्न माग भएको छ। त्यस्तै ‘क’ श्रेणीको १९ वटा इलाका प्रहरी कार्यालय राख्न माग भएको छ। जसमध्ये प्रदेश १ मा नौ, बागमतीमा चार, गण्डकीमा तीन, लुम्बिनीमा दुई र कर्णालीमा एउटा कार्यालयको माग भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ।
‘ख’ श्रेणीका ५८ वटा इलाका प्रहरी कार्यालयको माग भएको छ। जसमध्ये प्रदेश १ मा १४, सुदूरपश्चिममा १२, मधेश र बागमती प्रदेशमा आठ–आठ, गण्डकीमा सात, लुम्बिनीमा पाँच, कर्णालीमा तीन र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक गरी ५८ वटा छन्। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एक–एक गरी चार वटा सीमा प्रहरी चौकीको माग भएको छ। ‘क’ श्रेणीका पाँच र ‘ख’ श्रेणीका चार गरी नौ वटा वडा प्रहरी कार्यालयको माग भएको छ।
प्रदेश १ मा दुई तथा बागमती र गण्डकीमा एक–एक गरी चार वटा नगर प्रहरी कार्यालयको माग भएको छ। बागमती, गण्डकीमा एक–एक र लुम्बिनीमा दुई गरी चार वटा पर्यटन प्रहरी युनिटको पनि माग भएको छ।
त्यस्तै प्रदेश १ मा चार र बागमतीमा दुई गरी ६ वटा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको माग भएको छ। त्यसैगरी पाँच वटा महानगरीय प्रहरी कार्यालय आवश्यकता रहेको निवेदनसमेत परेको छ। जसमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दुई वटा, सशस्त्र प्रहरी सेनामुख कार्यालय एउटा, विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय दुई वटा र बाल सुधार गृह सात वटा माग भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ।
मागअनुसार कार्यालय थप्न १२ हजार जनशक्ति आवश्यक
स्थानीयले प्रहरी कार्यालय/युनिट माग गरेपछि पहिला जिल्ला सुरक्षा समितिले अध्ययन गर्छ। त्यसपछि प्रहरी कार्यालय आवश्यक रहेको ठहर भए प्रधान कार्यालयसँग माग गरिन्छ। यसरी माग भएका कार्यालयबारे हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयमा जानकारी गराउँछ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणअघि उक्त वर्ष कति वटा प्रहरी कार्यालय दिने भनेर अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच छलफल हुन्छ। छलफलले कति प्रहरी कार्यालय थप हुने भन्ने टुंगो लाग्छ। प्रवक्ता केसीले भने, ‘प्रहरी युनिट माग गर्र्दै दैनिक निवेदन आउँछन्। निवेदन आउने बित्तिकै प्रहरी चौकी दिइहाल्ने भन्ने हुँदैन। यसको पनि निश्चित प्रक्रिया छ।’
अहिले माग भएअनुसार प्रहरी कार्यालय÷युनिट थप गर्ने हो भने करिब १२ हजारभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। हाल नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५३७ दरबन्दी छ। तीमध्ये झण्डै नौ हजार दरबन्दी रिक्त छन्। भएको दरबन्दीसमेत पूर्ति नहुने अवस्थामा माग भएका प्रहरी कार्यालयका लागि अरु १२ हजार जनशक्ति तत्काल थप हुने स्थित नभएको प्रहरीका उच्च अधिकारी बताउँछन्। त्यसकारण सुरक्षा आवश्यकता महसुस गर्दै माग भएका ८३० प्रहरी कार्यालय तत्कालै थप्न संभव नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
