काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा तयार गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाप्रति अमेरिकाले पनि समर्थन जनाउने दाबी गरेका छन्। पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणाप्रति अमेरिकाले पनि सहमति जनाउने दाबी गर्दै त्यसमा ढुक्क हुन सांसदहरुलाई आश्वस्त पारेका हुन्।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई दबाब आएको र गठबन्धन जोगाएर एमसीसीका सन्दर्भमा 'समस्या समाधान' गर्न व्याख्यात्मक घोषणाको विकल्पमा जानु परेको प्रचण्डको भनाइ छ।
संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा चलेको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणाको 'कानुनी उपाय' विश्वका अन्य देशमा पनि अभ्यास भइसकेको र देश र अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति समेत हेरेर यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए।
‘गठबन्धन पनि बच्ने, एमसीसीको समस्या पनि हल हुने उपाय हो व्याख्यात्मक घोषणा,’ उनले भने, ‘नत्र लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेले १४ सांसद र सभामुखलाई हटाउन सक्ने देखियो।’
उनले अहिले उब्जेको पछिल्लो परिस्थिति र नेपालको संसद्ले पारित गरेको प्रस्ताव भएकाले अमेरिकाले पनि स्वीकार गर्ने उनको तर्क थियो। संसदले पारित गरेपछि एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा समान हैसियतको हुने भएकाले यसमा कुनै आशंका गर्न नहुने प्रचण्डको तर्क छ।
संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले एमसीसी सम्झौताको संकल्प प्रस्तावका रुपमा तयार भएको घोषणा अमेरिकाले नमाने के हुन्छ? भनेर पनि प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका थिए।
प्रचण्डसहित सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले समेत व्याख्यात्मक घोषाणासहित एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सुरुदेखि नै एमसीसीको विरोधमा रहेका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बैठकमा बोल्दै व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीले स्वीकार नगरे के हुन्छ भन्ने बारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘११ बुँदे प्रस्ताव हाम्रा सांसदहरुले यो अनुमोदन गर्नुहोला। यसका लागि हामी तयार पनि होउँला, तर यो एमसीसीले नै स्वीकार नर्गदा के हुन्छ?’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘एमसीसी मुख्य सम्झौता हो। हामीले संसद्बाट पारित गर्ने प्रस्ताव सहायक सम्झौता हो। एमसीसीले मुख्य सम्झौता नमानेर सहायक सम्झौता मान्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ?’
माओवादी केन्द्रभित्र गुरुङसहित नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेलले केन्द्रीय समितिको बैठकमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयविरुद्ध फरक मत दर्ज गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।