फाइल तस्बिर
काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि सत्तारुढ दलहरुले व्याख्यात्मक घोषणाको सहारा लिने भएका छन्। सम्झौताका कतिपय विषयमा नेपालको संसद्को बुझाइ स्पष्ट पार्न सो घोषणा गर्न लागिएको हो।
सत्ता गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आइतबारै बस्ने प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकले एमसीसी पारित गर्ने सहमति जुटेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएकोमा २ बजेका लागि सारिएको छ।
व्याख्यात्मक घोषणा ११ बुँदामा तयार भएको छ। सुरुवातमा १४ बुँदामा ड्राफ्ट तयार गरी विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको थियो। जुन अन्तिममा ११ बुँदामा समेटिएको हो। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्नेछ।
प्रतिनिधि सभामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सो घोषणा टेबल हुनेछ। सम्झौतासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री अर्थात् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वा उनको अनुपस्थितिमा अन्य मन्त्रीले सो घोषणा टेबल गर्न सक्नेछन्। जुन एमसीसीसँगको सम्झौताको पुरक प्रस्तावको रुपमा रहनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसीसँग त्यसमाथि पनि छलफल हुने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। 'त्यसमाथि पनि छलफल हुन्छ। पास हुने भयो भने सँगसँगै पास हुन्छ,' उनले भने।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारकार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा सो सम्झौता दर्ता गरेका थिए। फागुन ८ गतेको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबल गरेका थिए। तर त्यसलाई पारित गर्न सत्तारुढ दलभित्रै सहमति जुटेको थिएन।
एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबाबमा थिए। उनले सत्ता गठबन्धन सहयोगी नभएको स्थितिमा एमालेसँग सहमति गरी एमसीसी पारित गराउन चाहेका थिए। तर त्यसले गठबन्धनका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन टुट्ने भय उत्पन्न भएको थियो। परिणामतः उनीहरु व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी पारित गर्न सहमत भएका हुन्।
एमसीसीसँगै व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। सत्ता गठबन्धनमा मुख्य तीन दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिँदा ती प्रस्ताव सहजै पारित हुनसक्छ। व्याख्यात्मक घोषणाका सन्दर्भमा अमेरिकी पक्ष पनि सकारात्मक भएको नेताहरुको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
