काठमाडौं– सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकारले संसद्मा टेबल गरेको एमसीसीका विपक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गरेका छन्। उक्त निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्ष दल एमालेसँग संवाद बढाए। बिहीबार दिउँसोबाट सुरु भएको संवाद तीन चरणमा भइसकेको छ।
शनिबार फेरि संवाद गर्ने तयारी छ। बिहीबार र शुक्रबार विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपनि वार्ता भने जारी राख्ने सहमति भएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्।
'हामीलाई संसद्मा बस्ने वातावरण बनाउनुस्। हामी सहभागी भएर मुलुकको समस्या समाधानका लागि तयार छौं भनेर हामीले भन्यौं,' ज्ञवालीले शुक्रबार बैठकपछि भनेका थिए, 'भोलि (शनिबार) पनि हामी बस्छौं। छलफल गर्छौं।'
छलफलका क्रममा ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि आफूहरु (कांग्रेस–एमाले) एक ठाउँ उभिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ।
'उहाँ (ओली)ले हामीले धेरै संघर्ष गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गरेका छौं, लोकतन्त्रको यात्रामा हामी सहयात्री हौं, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। हामीलाई संसद्भित्र प्रवेश गर्ने द्वार खुलेको छैन, त्यो द्वार खोलिदिनुस् भन्नुभो,' कार्कीले भेटवार्तापछि भने। कांग्रेस 'दुई कदम अगाडि' बढ्न तयार रहेको अवगत ओलीलाई गरेको कार्कीको भनाइ छ।
सभामुख हटाउन कति सहज?
एमसीसीमा साथ दिन प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष नेकपा एमालेले केही सर्त राखेको थियो। तीमध्ये मुख्य दुई सर्त हुन्, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा वा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसद हटाउनुपर्ने। १२६ दिनदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेले यी सर्त पूरा गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता खोजेको छ।
संसद्को गणित हेर्दा सभामुख हटाउने एमालेको सर्त पूरा गर्न कांग्रेसको प्रतिवद्धताले मात्रै पुग्दैन। जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत मनाउनुपर्ने हुन्छ। जसपासँग अहिले १९ र लोसपासँग १३ सांसद् छन्।
संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै लगिएको महाभियोगको प्रस्ताव पास हुन तत्काल कायम प्रतिनिधि सभा सदस्यको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ। हाल संसद्मा २७१ सदस्य छन्। तीमध्ये १८१ ले महाअभियोगका पक्षमा उभिनुपर्छ। तर, एमालेसँग ९८ र कांग्रेस ६१ गरी जम्मा १५९ छन्। सभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट पारित भएमा मात्रै सभामुख पदबाट हट्छन्।
यो प्रक्रियामा जाँदा एमसीसी पास हुने सम्भावना रहन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव छलफल हुने दिन प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाउने व्यवस्था छ। भनिएको छ, 'नियम २०७ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भएमा सो प्रस्तावमाथि छलफलको लागि तोकिएको दिन प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ। सभामुख र उपसभामुख दुवै उपर यस परिच्छेद बमोजिमको प्रस्ताव एकै पटक पेस भएको अवस्थामा नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्ति मध्येको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ।'
उपसभामुख नभएकाले ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि सभा बैठकको अध्यक्षता गरेकै दिन एमसीसी निर्णायार्थ प्रस्तुत हुन्छ। यस्तो हुँदा एमसीसी पारित हुन्छ। किनकि एमसीसी पारित हुन उपस्थित संख्याको बहुमतले मतदान गर्दा पुग्छ। एमसीसी पास गर्न कांग्रेस एमालेको संख्या पर्याप्त छ।
एमसीसी पास भएपछि कांग्रेस सहमतिअनुसार सभामुखविरुद्धको महाअभियोगका पक्षमा उभिन सक्छ।
१४ सांसदको मुद्दामा तर्क
एमालेले संसद्को अवरोध हटाउन एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना संसद्मा टाँस्नुपर्ने माग देउवा समक्ष दोहोर्याएर राखेको छ। सभामुखमा सापकोटा नै रहेको अवस्थामा उक्त माग पूरा नहुने भएकाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नैपर्ने एमालेलाई लागेको छ।
तर, एमालेका यी माग पूरा गरुन्जेलसम्म एमसीसीले अन्तिम समयका लागि दिएको समयसीमा समेत घर्किने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ। त्यसकारण अहिले एमसीसी पास गर्ने र एमालेले राखेका माग विस्तारै पूरा गर्दै जाने विश्वासमै सहमति होस् भन्ने देउवाको चाहना छ।
एमाले आफैंले १४ जना सांसदको मुद्दा सर्वोच्च पुर्याएको छ। सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्ने कुरा पनि सहज नरहेको छलफलमा सहभागी एक कांग्रेस नेता बताउँछन्। 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्री देउवाले बाहिर सहमति गर्नु न्यायको सिद्धान्तका दृष्टिले सही होइन। त्यसका लागि अदालत नै कुर्नुपर्ने हाम्रो तर्क छ,' एक कांग्रेस नेताले भने।
एमालेले भने अदालतभन्दा अघि यो संसद्मा पुगेको हुनाले संसद्कै कार्यक्षेत्र पहिले आकर्षित हुने तर्क राखेको छ।
एमालेका एक नेता भन्छन्, 'एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय साउन २५ मा गरेर भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो। त्यही मिति नै आकर्षित हुन्छ। सभामुखले प्रक्रियाअनुसार काम नगरेको भनेर हामी पछि भदौ १६ मा अदालत गएका हौं। त्यही विषयमा सापकोटालाई महाअभियोग लागेपछि प्रक्रिया भदौ १ बाटै सुरु हुन्छ।'
त्यसपछिदेखि आफूहरुले संसद्मा 'अवैधानिक' सांसद् रहेको बताएको उनको दाबी छ।
गठबन्धन तोड्नु नै उपलब्धि
पाँचदलीय गठबन्धन ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न बनेको हो। तर, एमसीसीको खड्को समेत यसले पार गर्न सक्यो भने ओलीलाई आगामी पाँच वर्ष सत्ताको ढोका समेत चिहाउन नदिनेगरी बलियो हुन सक्छ। केन्द्रको मात्रै होइन, गाउँका सिंहदरबारमा पनि गठबन्धनले एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छन्।
स्थानीय तहको चुनाव समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा एमाले गठबन्धन भत्काउन कसरतमा छ। माथिका दुई सर्त पूरा हुने निश्चित नहुँदा पनि एमालेले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने सम्भावना छ। किनभने सत्ता गठबन्धन भत्काउन सकेको खुसीमा बाँकी मुद्दा तपलशीलमा राख्न सक्छ। कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथ छाड्दा आगामी निर्वाचन एमालेलाई सहज हुन सक्छ।
कांग्रेसले माथिका दुई विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जनाइदिएमा एमाले संसद् अवरोध खुलाएर एमसीसीका पक्षमा भोट हाल्ने सम्भावना रहन्छ। किनभने ओली एमसीसीको नभइ वर्तमान गठबन्धन विरोधी हुन्। 'अप्राकृतिक गठबन्धन' भत्काउनुलाई नै उपलब्धि ठानेर संसद् खुलाउने सम्भावना कायम छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782043740-1782045652.jpeg)
-1764146706.png)
