काठमाडौं– बिहीबार अबेरसम्म नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच सघन छलफल चलिरहँदा सत्ता गठबन्धन टुट्न लागेको विश्लेषण भए। बिहीबार तय भएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संसद् भवन बानेश्वरमै छलफल भयो। उनीहरुबीच सामूहिक र एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो। बिहीबार बेलुका ओली आफ्ना विश्वास पात्रसहित देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे। जसै, एमाले–कांग्रेसको छलफल तीव्र बन्यो सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको चर्चा हुन थाल्यो।
तर, २४ घण्टा नबित्दै राजनीतिक घटनाक्रममा फेरबदल आयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे। प्रचण्ड–नेपालबीच पनि छलफल भयो भने देउवाले पनि कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग आन्तरिक छलफल गरे। र, त्यसपछि भएको देउवा–प्रचण्डबीचको छलफल सत्ता गठबन्धन जोगाउने विषयमा ‘सकारात्मक’ रहेको उनीहरुनिकट नेताले बताएका छन्।
सत्ता गठबन्धनभित्र देखापरेको संकट पार लगाउने सम्भावना कति छ भन्ने त अबका दुई दिनमा प्रष्ट हुने नै छ। किनभने यो सब भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार साँझ बालकोट पुगेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग फेरि वार्ता गरेका छन्।
यसरी भत्कने संघारमा पुगेको सत्ता गठबन्धन जोगिने अवस्थातर्फ उन्मुख रहेको नेताहरूको दाबी छ। सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ विकल्पमा पनि छलफल सुरु भएको छ। एमसीसी पनि पारित हुने र गठबन्धन पनि आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म निरन्तर रहनेगरि छलफल अघि बढेको नेताहरु बताउँछन्।
सत्ता गठबन्धनमा सहमति हुने र एमालेका सबै माग पूरा गर्न सकिने अवस्था नदेखिएपछि सरकारको आग्रहमा शुक्रबार एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्ने भनेर तय गरिएको प्रतिनिधि बैठक समेत आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
१६ गतेको सीमामा अमेरिका 'लचिलो'
एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता फागुन ८ गते प्रतिनिधि सभामा टेबल भयो। तर, त्यसपछिका बैठक स्थगित हुँदा यसमा सैद्धान्तिक छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। अमेरिकाले यसअघि फागुन १६ गते (फेब्रुअरी २८) सम्म सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने समयसीमा दिएको सार्वजनिक भएको थियो। तर, अमेरिका यसमा लचिलो बन्न सकारात्मक रहेको स्रोतहरु बताउँछन्।
अमेरिका फागुन १६ गते नै सम्झौता पारित हुनुपर्ने अडानमा नरहेको एमसीसी र बालुवाटारबीच समन्वय गरिरहेका एक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारले बताए।
‘सुरुमा संसदीय प्रक्रियामै एमसीसी प्रस्ताव प्रवेश नगरेका कारण फ्रेबुअरी २८ को समयसीमा अमेरिकाले सम्झाएको हो’, उनले भने, ‘नेपालबाट लेखिएको पत्रमा समेत सोही मिति माग भएकाले यसलाई समयसीमा भनिएको थियो। तर, अब संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाले यही मितिभित्र पारित नै गर्नुपर्ने बाध्यता छैन।’
संसद्मा छलफल हुन केही समय लाग्ने, बहस र छलफल हुने विषय अमेरिकीहरुले बुझेकाले लचिलो हुने संकेत गरेको र प्रधानमन्त्रीले यहीकारण छलफललाई तीव्रता दिएको बताइन्छ। त्यही समयसीमाको वरपर सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरि पहल सुरु भएको बताइन्छ।
समयसीमाभन्दा ठीक अघिल्लो दिन आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। हालसम्म एमसीसीमा सामान्य छलफल समेत हुन सकेको छैन। एमसीसी टेबलमात्र भएकाले सामान्य छलफलमा कम्तिमा दुई दिन समय दिनुपर्ने देखिन्छ। उक्त प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सबै राजनीतिक दलका सांसदहरुमध्ये केहीले मात्र बोल्न समय मागे पनि समय उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।
सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ समेत दिनुपर्ने भएकाले समय लाग्ने देखिन्छ। त्यस्तै, गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सहमति भएमा नयाँ केही प्रस्ताव पनि सँगै लैजाने आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। व्याख्यात्मक घोषणा, संकल्प प्रस्ताव वा अन्य कुनै प्रस्ताव पेस हुने भएमा केही दिन उक्त प्रस्तावमा छलफल हुने छ। त्यसकारण सोमबारसम्म उक्त प्रस्ताव पारित हुने देखिँदैन। बालुवाटारले यही कुराको जानकारी एमसीए नेपाल हुँदै एमसीसीको मुख्यालयलाई समेत अनौपचारिक रुपमा जानकारी गराएको स्रोतको दाबी छ।
के हुन् सत्ता गठबन्धनका विकल्पहरू?
सत्ता गठबन्धनका दलहरुका बीचमा केही विकल्पहरुमा आन्तरिक र गोप्य रुपमा छलफल चलिरहेको छ। केही दिन अघि यस्तै एक विकल्प नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अघि सारेका थिए। उनले संकल्प प्रस्तावको रुपमा तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुको एमसीसीमाथिका असहमतिका बुदाँहरु संसद्मा प्रस्तावको रुपमा लैजाने र त्यसलाई पारित गराउने भनिएको थियो।
संकल्प प्रस्तावमा नेपालभित्र काम गर्नका लागि निश्चित शर्तहरु राख्ने र उक्त कुरा नभएको अवस्थामा सम्झौता तोडिने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस्तै, सोही समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको पछिल्लो फैसलाअघिको कानूनी लडाइँमा सक्रिय एक वरिष्ठ अधिवक्तालाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट विकल्पहरुको तयारीको जिम्मा दिइएको छ।
अर्को विकल्पको रुपमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले असहमति जनाएका बुँदा समावेश गरेर एउटा प्रस्ताव बनाउने भनिएको छ। उक्त प्रस्तावमा नेपाल सरकार र एमसीसीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई केही प्रस्तावको रुपमा संसद्मा अनुमोदन गराएर लैजान सकिने कुरा पनि अघि बढेको छ। अमेरिका र क्यानडाबीच यस्तै एक परियोजनाको विषयमा विवाद भएको इतिहास रहेकाले यो विकल्पमा पनि छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
मुख्य रुपमा यी दुई विकल्पमा छलफल चलिरहेको र अन्य कुनै सहमति हुनसक्ने विकल्प आएमा त्यसमा पनि छलफल हुनसक्ने स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि महामन्त्री गगन थापादेखि कानुनविदसँग विकल्पहरुका बारेमा छलफल थालेका छन्। आजै उनले महामन्त्री थापा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग छलफल गरेका थिए। माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अटाएर लैजान सक्ने विकल्पहरुमा छलफल भएको एक नेताले बताए।
सत्ता गठबन्धन रहँदा र भत्कँदा पार्टीलाई पर्ने असरका बारेमा देउवाले पार्टीका नेताहरुसँग राय लिएका थिए। शुक्रबारको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको अनौपचारिक बैठकमा पनि गठबन्धन जोगाउनेगरी एमसीसी अघि बढाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भएको छ जसबारे अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर यसबारे जानकारी गराइसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
