- न्याय सेवा आयोगले फागुन ८ गते करिब २ महिनादेखि अलपत्र जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्यो। २०७८ साउन १९ गते समावेशी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट १८ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भन्दै आयोगले विज्ञापन गरेको थियो। त्यसमा ३ जनाले नाम निकाल्न सफल भएका थिए। करिब ७ महिनापछि मात्र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गर्दै उतीर्ण उम्मेदवारको अन्तरर्वार्ता मितिसमेत तोकेको छ।
- गत असोजदेखि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा सवै न्यायाधीश भौतिक उपस्थित भएर बस्न सकेका थिएनन्। गत शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले फुलकोर्ट बोलाए। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा निर्माण भएको विकृतिविहीन न्यायालय सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन थालनी गर्ने निर्णय त्यो फुलकोर्टले गर्यो।
- पछिल्ला दिनहरुमा सर्वोच्च अदालतको इजलास १२ बजे लाग्ने अनि २ बजेपछि मुद्दा नै सुनुवाइ नहुने अभ्यास सुरु भएको थियो। एउटै इलजासमा २० भन्दा धेरै मुद्दाको पेसी चढ्ने तर, सुनुवाइ नहुने हुँदा करिब ३० हजारको आँकडामा मुद्दा पुग्यो। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले फुलकोर्ट बैठकबाट हरेक दिन ११ वजे अनिवार्य सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गराए र त्यसको अनुगमन थाले। अहिले सर्वोच्च अदालतमा १० बजे न्यायाधीशहरु उपस्थित भएर गोला तान्ने कार्यको थालनी भएको छ।
- लामो समयसम्म एउटै महाशाखा, शाखा, फाँटमा राख्नु पनि विकृतिलाई मलजल गर्ने कारण भनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा १ वर्ष अवधि नाघेपछि स्वतः चक्रिय प्रणाणीमा अनिवार्य रुपमा माथिदेखि तलसम्म महाशाखा, शाखा, फाँट परिवर्तन गर्ने अभ्यास सर्वोच्च प्रशासनमा सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा आंशिक रुपमा महाशाखा प्रमुख परिवर्तन सुरु हुने भएको छ।
- बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सात महिनादेखि रिक्त रहेको विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित सदस्य न्यायाधीशहरु सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तै राजश्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पनि सिफारिस गर्यो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु यी उदाहरणलाई न्यायपालिका सुधारको थालनी भएको बताउन थालेका छन्। यिनलाई न्यायपालिकामा सुधारको थालनी मान्ने या नमान्ने भन्नेबारे आ–आफ्नै व्याख्या हुनसक्छ। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ सांसदले संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले थालेका यस्ता केही कामले आशा जगाएका छन्।
गत कात्तिकदेखि आफ्नै सहकर्मी र कानुन व्यवसायीहरुबाट बहिष्कार र राजीनामा मागिएका प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाअभियोग दर्ता भएसँगै उनी निलम्वनमा परे।
प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परेपछि उक्त जिम्मेबारी कार्कीको काँधमा स्वतः आएको थियो। आगामी मंसिरसम्म प्रधानन्यायाधीशको लागि नियुक्त भएका राणाले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा विकृतिमा बढावा दिन भूमिका खेलेको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए। त्यस्तै, कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि कात्तिक ११ गतेदेखि घोषित रुपमा आन्दोलन थालेको थियो।
न्यायाधीशहरुले ४० दिनसम्म राणाले तोकेको इजलास बहिस्कार गरेका थिए भने बारले एक सय भन्दा धेरै दिनसम्म सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिँदै राणाको राजीनामा माग गरेको थियो। राणाले आफू संविधानको प्रक्रिया अन्तर्गत आएकाले सोही प्रक्रियाबाट मात्र जाने भन्दै आएका थिए।
बारले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सवै राजनीतिक दललाई १९ बुँदे आरोपपत्र समेत बुझाएको थियो। तत्कालीन समयमा मौन रहेका दलहरुले फागुनमा मात्र एकाएक महाअभियोग दर्ता गराएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आफन्तद्वारा अदालतमा विचौलियाको कार्य गरेको, फैसला गर्दा न्यायीक विचलन भएको र सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न असफल भएको आरोप सहकर्मीहरुले लगाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतभित्र लामो समय आन्दोलन हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेपछि मंसिर १५ गते अन्य आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले फुलकोर्ट बसेर पेसीमा गोलाप्रथा लागू गर्ने अनि इजलास फर्कने निर्णय गरेका थिए। उनीहरुले बैठक बसेर उक्त निर्णयमा राणालाई हस्ताक्षर गराउँदै सर्वोच्च अदालत नियमावली पनि परिर्वतन गरेर गोलाबाट पेसी तोक्दै मुद्दाको सुनुवाई थालेका थिए।
उनीहरुले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास शेयरसमेत नगर्ने निर्णय गरेका थिए। राणालाई न्यायाधीशहरुले नै स्वीकार नगरेपछि सर्वोच्च अदालत भद्रगोल भएको थियो। न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग ठप्प भयो भने विशेष अदालत न्यायाधीश र अध्यक्षविहीन भयो। कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा बढुवासमेत रोकियो। न्याय परिषद् बस्न नसक्दा न्यायाधीश विरुद्ध परेका उजुरीको कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित भएर कामु प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेबारी पाएलगत्तै न्यायालयको 'जाम' केही खुल्न लागेको देखिएको बताए।
राणाले विवादित भएपछि सुरुमै नैतिकता देखाएर बहिर्गमन रोजेको भए न्यायालयले अहिले जति क्षति ब्यहोरेको छ, त्यो कम हुनसक्ने उनको अनुमान छ। ‘अदालत भनेको संवेदनशील स्थान हो। न्यायाधीश सम्मानित व्यक्ति हो’, केसीले भने, ‘यदि राणाले यसको महत्व बुझेको भए विवादित हुनेबित्तिकै नेतृत्वबाट अलग हुनुपर्ने थियो जसले न्यायालयको साख जोगाउने थियो। दुःखको कुरा, उहाँले सडकमा न्यायालय पुर्याउनु भयो।’
दलहरु महाअभियोगसम्म पुग्नु नै न्यायालयको दुर्भाग्य भएको उनको टिप्पणी छ। उनले अब आउने नेतृत्वलाई सहज नभएकाले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यसबाट पाठ सिकेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘सर्वोच्च अदालतको जुन छवि थियो, त्यो अब शून्यदेखि नै उठाउनुपर्ने चुनौती छ’, उनले भने, ‘उहाँले मात्र होइन जो आउँछ उसले न्यायालय उठाउन काम गर्नुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालका एक न्यायाधीशले अबका केही महिना प्रधानन्यायाधीश राणाले निम्त्याएका समस्याहरुको समाधान गर्न लाग्ने बताए। ‘सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशहरु न्यायालय सुधारको पक्षमा एकजुट छन्’, उनले भने, ‘शुक्रबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले केही सुधारका निर्णय गरेको छ। अब विस्तारै न्यायालयको साख सुधारमा केन्द्रित हुनैपर्छ।’ कामु प्रधानन्यायाधीश न्यायालय सुधारका लागि आफूहरुसँगै रहेकाले अब केही समयमा अदालत सुधारको थालनी हुने विश्वास ती न्यायाधीशले गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
