काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
रिटमा आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्न वाधा नपर्ने भएको छ।
२०७४ मा ३ चरणमा गरी सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्दा तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिना अगाडि नै सकिने स्थिति देखिएको र उक्त कुरा संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो।
मेयर साहले वैशाख ३० गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागदाबी गरेका थिए।
मेयर साहले पेस गरेको रिट निवेदन सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको थियो।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दरपिठ गरिदिएपछि मेयर साह रिटसहित सर्वोच्चको इजलास गएका थिए।
सर्वोच्चको इजलासले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने विषय समावेश भएको रिटलाई दरपिठ गर्ने नभइ इजलासबाट व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले एकै चरणमा वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ। सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सवै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773902187.png)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
