काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका विनोद चौधरीविरुद्ध दायर मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ। न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
मधेशी कोटामा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका चौधरीको योग्यता नपुगेको भन्दै कांग्रेस नेता सुभाषचन्द्र यादवले रिट दायर गरेका थिए। चौधरी नेपाली कांग्रेसको विधान विपरीत मधेसी कोटाबाट १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको जिकिर गर्दै यादवले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
कांग्रेसका निवर्तमान कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरा रहेका यादवले चौधरीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। पाँच जनाको मधेशी कोटामा उनी छठौं भएका थिए। कांग्रेसको विधानले १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउने उल्लेख गरेको भन्दै यादवले चौधरीको उक्त अवधि नपुग्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरेका थिए।
केन्द्रीय निर्वाचन समिति, निर्वाचन आयोगले आफ्नो कुरा नसुनेपछि अदालत जान बाध्य भएको यादवले बताएका थिए। ‘हाम्रो संशोधित विधानमा या त जुन पदमा समायोजन (अर्को पार्टीबाट आएको) भएको हो त्यही पदमा लड्न पाउने भन्ने छ। होइन भने १० वर्ष क्रियाशील भएको हुनुपर्यो। त्यो चौधरीजीको हकमा पुग्दैन।’
१० वर्षे प्रावधानका कारण अरु सदस्यले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको तर, पैसा र उच्च ओहदाकोलाई विधान नलाग्ने हो भन्दै उनले रिट निवेदनमा प्रश्न उठाएका छन्। यादवले यसअघि केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा उजुरी दिएका थिए। तर, समितिले खारेज गर्दै चौधरीलाई नै मान्यता दिएको थियो।
त्यसपछि उनी उजुरी लिएर निर्वाचन आयोग पुगे। आयोगले कांग्रेसलाई सोध्यो। कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचन समितिले सदर गरेको भन्दै चौधरीको पद वैधानिक भएको जवाफ दियो। पार्टी र निर्वाचन आयोगबाट समेत विधान मिच्नेगरी निर्णय आएको भन्दै उनले सर्वोच्चबाट न्याय दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773902187.png)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
