केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सन्दर्भमा भनेका थिए– ‘एमसीसीमा एमालेको कुनै धारणा छैन। किनभने गठबन्धनबाट केही निर्णय भएको छैन।’
सरसर्ती हेर्दा यो भनाई सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठेरो पार्न लक्ष्यित रहेको देखिन्छ। तर, यसको गहिरो अर्थ र सन्देश छ। जब देशको प्रमुख दल नै अहिलेको सबभन्दा ठूलो विषयमा धारणाविहीन हुन्छ, त्यसपछाडि भीडको मनोविज्ञान हावी हुन थाल्छ। भनिराख्नुपर्दैन, भीडसँग विवेक हुँदैन। भीडमा रोमाञ्चक मुद्दा हुन्छन्। भीडमा आक्रोश हुन्छ। लहड हुन्छ। आवेश हुन्छ। संवेग कम हुन्छ। भीडले नारा समात्छ तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण र विधि भीडसँग हुँदैन। जब दल धारणाविहीन हुन्छन्, भीडमा उग्रवाद, अतिवाद, हिंसा रुचाउने पात्रहरुले खेल्न थाल्छन्। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा भइरहेको उग्र प्रदर्शन त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो।
२०७६ माघ २५ गते तत्कालीन नेकपा (हाल एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहँदा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। अहिले ‘एमसीसी संसद्मै किन पेस गर्नुपर्ने?’ भन्ने प्रश्न खासमा मन्त्रिपरिषद्को त्यही निर्णयपछि उठेको हो। यो नै आज एमसीसीको सन्दर्भमा सबभन्दा पेचिलो प्रश्न बनेको छ।
किंकर्तव्यविमूढ जस्तो देखिए पनि मूलतः दलगत स्वार्थनिम्ति एमालेले अवलम्बन गरिरहेको यस्तो शैली र सत्ता गठबन्धनभित्रकै ‘रमिता’बीच एमसीसी सम्झौता आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। अब यसको छिनोफानो संसद्बाटै हुनेछ। तर, संसद्ले निर्णय गर्दा पनि एमाले वा अरु दलहरु ‘धारणाविहीन’ बनेमा त्यो अर्को खेलाँची हुनेछ।
एमालेको ‘राजनीति’
कतिपयको टिप्पणी छ– एमालेले एमसीसीमा निकृष्ट राजनीति गरिरहेछ। एमालेलाई राजनीति गर्न छुट छ। सरकार कमजोर बनाउन पनि छुट छ। सरकारको आलोचना गर्न अथवा गठबन्धन भत्काउने रणनीतिहरुमा एमाले अग्रसर हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर, आफ्नै सरकारको नेतृत्वमा भएको निर्णयको स्वामित्व पनि एमालेले लिनु पर्दैन? त्यसमा जवाफदेही हुनुपर्दैन?
मूलतः नेपालको विकासका लागि भनेर सुरु भएको एमसीसी अहिले भूराजनीतिसँगै जोडिइसकेको छ। भूराजनीति र नेपालको विकासको विषयमा एमाले अनिर्णित रहँदा के हुन्छ? त्यसको जवाफ स्पष्ट छ– एमालेकै कार्यकर्ता पंक्तिमा भीडले लगाएका नाराले विचार निर्माण गर्नेछन्। त्यसपछि पार्टीले आफ्नो वैचारिक धरातल गुमाउँदै जाने, लोकरिझ्याँई र भीडको हल्लाको समर्थनमा उभिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
एमाले कुनै न कुनै हिसाबले त्यो ठाउँमा पुग्दैछ। एमसीसीको विपक्षमा उभिन ओलीमाथि संसदीय दलका बहुमत सदस्यहरुले दबाब दिएको स्वीकारोक्ति एमालेकै नेताहरुले गर्न थालेका छन्। २०७४ को आमनिर्वाचनभन्दा अगाडिदेखि नै एमसीसीको पैसा आउँछ र त्यो नेपालको विकासका लागि सहायक हुन्छ भन्ने मान्यता राखेको, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको, २०७६ असार ३० गते केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौताबारे एमालेकै नेताहरुको धारणा यस्तो हुनु कुनै पनि मानेमा उचित होइन।
एमालेको यस्तो रवैयाले के संकेत गर्छ? केपी ओलीको नेतृत्व, ईश्वर पोखरेलको अनुभव, सुवास नेम्वाङको कूटनीति, विष्णु पौडेलको समन्वय र शंकर पोखरेलका तर्कहरु भन्दा एमाले पंक्ति प्रचण्ड, विप्लव, ज्ञानेन्द्र शाही, सीपी गजुरेल, मोहन बैद्य, देव गुरुङ आदि नेताहरुले भीडमा छरेका चर्का नाराबाट प्रभावित हुन थालेका हुन्? के एमालेलाई भीडभन्दा फरक विचार राख्दा हामी अलोकप्रिय हुन्छौं भन्ने डर पैदा भएको हो?
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा भनेका छन्– ‘यो एउटा सनसेट ल हो। आयोजना पाँच वर्षमा कार्यान्वयन भएपछि स्वतः सकिन्छ। यो कुनै १९५० को सन्धी जस्तो होइन। किन यत्रो ठूलो समस्या?’
उनले नेतृत्वको फितलोपनलाई इंगित गर्दै भनेका छन्– ‘हाम्रो सार्वभौमिकतामा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न सोध्ने हामी पनि त सोध्ने नै हौं नि। त्यो कुनै कूटनीतिक भाषाको कुरा होइन। सडकमा आएका प्रश्नहरु संकलन गरेर उहाँहरुले बुझाइदिनु भयो। आफूले अध्ययन गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा अरुलाई हाम्रो सार्वभौमिकतामा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर सोधेर हुने विषय हो?’
एमसीसी गिजोलिएको सन्दर्भमा उनले भनेका छन्– ‘यूसएडबाट पनि नलिऔं, अन्य सम्बन्धहरु पनि तोडौं, दुईपक्षीय सम्बन्ध पनि तोडौं, हामीलाई मित्रराष्ट्रको विकास सहायता चाहिँदैन भनौं। त्यो सक्छौं हामी?’
युवराज खतिवडाको सन्देश प्रष्ट छ– एमसीसी गिजोलिँदा त्यसले विकास सहायतामा दूरगामी प्रभाव पर्छ। तर, अर्थशास्त्रमा गहिरो दख्खल भएका र कूटनीति मामिलामा समेत अनुभवी युवराज खतिवडाभन्दा सडक तताउन लागिपरेका उग्रवामपन्थी तथा अतिवादी धारका केही पूर्वमाओवादीहरु, सधैँ ढुलमुल माओवादीको वर्तमान नेतृत्व र समाजलाई कता डोहोर्याउने भन्ने भिजन नै नभएका ज्ञानेन्द्र शाहीहरुले छरेका भ्रम र झुटको चर्को आवाजबाट एमाले नेताहरु डराउन थालेका हुन्?
उग्रवादीहरुको एउटा समान चरित्र हुन्छ, उनीहरु उग्रता र भाँडभैलोमै आफ्नो अस्तित्व खोज्छन्। नेपालको राजनीतिमा लगभग सान्दर्भिकता गुमाइसकेका विप्लव, सीपी गजुरेल, झलनाथ खनालदेखि राप्रपाका केही नेताहरुले एमसीसीलाई त्यही दिशामा लैजान खोजको देखिन्छ।
यो अवस्थामा एमालेको अनिर्णय भनेको कार्यकर्ता तहमा उनीहरुले सृजना गरेका भ्रम तथा अजेण्डाहरु पुग्न मौका दिनु हो। यस्तो अवस्था स्वयं केपी ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेलहरुका लागि सुखद् हुनेछैन। भीडले नेतृत्वलाई डोर्याउन थाल्यो भने त्यसले क्षणिक आत्मतुष्टि मेटिएको सन्तोष त देला तर समाजलाई भने गैरतार्किक र उग्रतातर्फ डोर्याउँछ।
यसको अर्थ यो होइन कि एमाले संसद्मा राजनीति गर्न स्वतन्त्र छैन। एमाले स्वतन्त्र छ। वर्तमान सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाउने उसको दलको निर्णय नै हो। एमालेले भन्नुपर्छ, एमसीसीको सन्दर्भमा हाम्रो धारणा यो हो तर, हामीले संसद् यसकारण अवरुद्ध गरिरहेका हौं। जब एमालेको धारणा आउँछ तबमात्र ज्ञानेन्द्र शाही वा सीपी गजुरेलहरुले फैलाएका भ्रमहरुलाई एमाले कार्यकर्ता पंक्ति र आमजनताले चिर्न सक्छन्।
यसको अर्थ यो होइन कि एमाले मात्रै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। आजको नेपालमा अलिक जिम्मेवारीबोध गर्ने राष्ट्रिय दलहरु एमाले र कांग्रेस नै हुन्। ठूला दल पनि यिनै हुन्। त्यसकारण बढी जिम्मेवारी र जवाफदेहीबोध पनि यिनै दुई दलले गरिदिने हो भने सडकमा टाउको उठाउन प्रयास गरिरहेका उग्रवादी र राजावादी लगायतको स्वर आफैं मत्थर हुनेछ। यो किन पनि भन्नुपरेको हो भने हाम्रो सार्वभौमसत्तामा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर विदेशीलाई सोध्ने, आफैंले अनुमोदन गर्छु भनेर पत्र पठाउने जस्ता नेताहरु भएको माओवादी जस्तो दलबाट जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधको परिकल्पना गर्न सकिन्न।
त्यसको भुक्तभोगी एमाले स्वयं छ। अहिलेका सबैजसो एमाले नेताहरु विगतमा प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा लगायतसँग एउटै दलमा रहेर काम गरिसकेका छन्। तिनको चरित्र र नियत एमालेले जति गहिरोसँग अरुले कसरी बुझ्लान्?
अन्त्यमा, कृष्णबहादुर महराले त आफूलाई बलात्कारको अभियोग लाग्दासमेत गाउँगाउँमा एमसीसीको विरोध गरेको कारणले मलाई फसाइयो भन्ने कथ्य निर्माण गर्दै हिँडे। सुवास नेम्वाङसहित एमालेका सबै शीर्ष नेताले बुझ्नुपर्छ– जब मूलधारका जिम्मेवार पार्टी तथा नेताहरुको धारणा हुन्न। त्यो नै समाजको भ्रष्टीकरण, उत्ताउलो अजेण्डाको बीजारोपण र उग्रवादी अजेण्डाको प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ।
प्रचण्ड र उनको दलका नेताहरुसहित अरु कैयौं उग्रवादीहरु नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पर्ने भूराजनीतिक दलदलमा पुर्याउन जोडतोडले लागिरहँदा देशकै ठूलो दल धारणाविहीन बसिदिँदा त्यसले मुलुकको भविष्य कता लैजाला? एमालेको नेतृत्वपंक्तिले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने यही हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
