काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी एक रिटमा अदालत प्रशासनले गरेको दरपिठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न बुधबार आदेश दियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै आउँदो वैशाख ३० गते तोकेको स्थानीय निर्वाचनबारे चर्चा र अन्योल दुबै सुरु भएको छ।
कतिपयले सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन नहुने आशंका पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने राजनीतिक दाउपेच सुरु भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आशंका व्यक्त गरेका छन्। महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नपर्ने भन्दै दरपिठ गरेको थियो।
दरपिठ चित्त नबुझेमा इजलासमा निवेदन दिन पाउने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको व्यवस्था अनुसार साह इजलासमा पुगेका थिए। यसरी इजलासमा आएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने कुरा संविधानको व्याख्याको विषय देखिएकाले यसलाई सर्वोच्च प्रशासनबाट भन्दा इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने उपयुक्त देखे। उनले यही कुरा आफ्नो आदेशमा लेखे।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख, असार र असोजमा तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा संविधान अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित पदाधिकारीले पाँच वर्षको पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने भएको दाबी गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि कति हुने भन्ने विवादमा संवैधानिक रुपमा व्याख्या जरुरी भएको भनेको छ। न्यायाधीश खतिवडाले रिट निवेदक साह सरोकारवाला नै भएकाले उनले दर्ता गर्न ल्याएको रिट दरपिठ गर्ने प्रशासनको आदेश बदर गर्दै अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका हुन्।
संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख भएको तर ६ महिना बाँकी नै रहँदा सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरेको जिकीर साहले गरेका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनअनुसार वैशाखमै कार्यकाल समाप्त भएको देखिएको भन्दै दरपिठ गरेको थियो। रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए।
‘यसप्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ’, न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता विवाद न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिब हुन्छ। संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी यसप्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन।’
अब के हुन्छ?
अदालतको यो आदेशसँगै बुधबार साहको रिट प्रशासनले रिट शाखामा दर्ता गरेको छ। उक्त रिट अब एकल इजलासमा पेसी चढ्ने छ। एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा संवैधानिक इजलासमा पठाउनेबारे निर्णय लिने छ।
सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेमा विपक्षीहरु लिखित जवाफ लिएर इजलासमा अर्को सुनुवाइमा उपस्थित हुने छन्। सर्वोच्चको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा तोक्नु भनी आदेश गरेमा प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासमा जाने छ।
संवैधानिक इजलासले फेरि पेसी तोक्दै सुनुवाइ गर्ने छ। यो पनि नगरी एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा भने वैशाख ३० मा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्चले केही कामकारबाही रोक्न भनेमा मात्र निर्वाचनको तयारीका कार्यक्रमहरु रोकिनेछन्। नत्र, रोकिने छैन। यसपछि मात्र सर्वोच्चले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने छ।
सर्वोच्चले २०७४ मा तीन चरणमा भएको निर्वाचनलाई कुन मितिमा सम्पन्न भएको मान्ने भन्ने विवादमा पनि निकास दिने छ। सर्वोच्चले दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा अन्याय हुने ठहर गरेमा वैशाख ३० गते सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका बारेका संवैधानिक निकास दिने छ। सर्वोच्चले एकै चरण सम्पन्न भएको र उक्त मिति सुरुको निर्वाचन भएको मितिलाई मानेमा वैशाखमा निर्वाचन गर्न कुनै कानुनी बाधा पर्ने छैन।
प्रभावित हुन्छ वैशाखको निर्वाचन?
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अदालतको आदेश राख्दै लेखे- ‘कानुनको छिद्रमा खेल्दै स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने राजनीतिक दाउपेचमा अदालतलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो?’
तर, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चले यो संविधानको व्याख्याको विषय हो भनेर स्वीकार गरेको टिप्पणी गरे। यद्यपि, यो रिट दर्ता गर्ने कि दरपिठ सदर गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित आदेश भएको बताए।
‘अहिले रिट दर्ता गर्न आदेश हो। यसले निर्वाचन नै रोकिन्छ भन्ने होइन’, ज्ञवालीले भने, ‘अब एकल इजलासमा दर्ता भएपछि फेरि संवैधानिक इजलासमा जान्छ कि त्यहीँ सुनुवाइ हुन्छ वा संवैधानिक इजलासले उचित देखेर संविधानको व्याख्या गर्दा जे पनि हुनसक्छ।’
उनले निर्वाचन रोक्न वा निर्वाचनमा बाधा पर्ने केही कार्य यो आदेशले गर्छ भनेर व्याख्या गर्न अहिले नै नमिल्ने बताए। ‘अहिले नै यो आदेशले निर्वाचन रोक्छ भनेर गरिने व्याख्या र शंका गलत हो’, ज्ञवालीले भने, ‘यो त भर्खर रिट दर्ताको प्रक्रियामा गएको छ, भोलि खारेज हुने सम्भावना पनि बाँकी छ।’
नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनिल कुमार पोखरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय तह निर्वाचनबारे भइरहेको गलत बहसलाई प्रष्ट पार्दै यो सामान्य न्यायिक अभ्यास मात्र भएकाले अन्यथा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमै आदेशको फोटो राख्दै लेखेका छन्- ‘यो आदेश इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने विषय रजिष्टार (प्रशासन) बाट गर्न मिल्दैन भन्नेसम्म हो। यो हाम्रो सामान्य न्यायिक अभ्यासमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने भो भन्नु गलत हो।’
एमाले नेता ज्ञवालीको शंकापछि उनलाई जवाफ दिँदै अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले थप प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्। ‘रजिष्टारको दरपिठ आदेशलाई सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने अधिकार इजलासलाई मात्र हुन्छ। र, यो व्यवस्था कानुनमा नै छ’, उनले लेखेका छन्- ‘रिट दर्ता गर्ने आदेश हुँदैमा निवेदन मागदाबी बमोजिम नै हुन्छ भन्नु पूर्वानुमान बाहेक केही होइन। यो आदेशले आत्तिनु पर्ने छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
