• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
स्थानीय निर्वाचन

स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चको आदेश के हो? यसले के असर गर्छ?

64x64
नेपाल लाइभ शुक्रबार, फागुन ६, २०७८  २०:१४
1140x725

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी एक रिटमा अदालत प्रशासनले गरेको दरपिठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न बुधबार आदेश दियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै आउँदो वैशाख ३० गते तोकेको स्थानीय निर्वाचनबारे चर्चा र अन्योल दुबै सुरु भएको छ।

कतिपयले सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन नहुने आशंका पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने राजनीतिक दाउपेच सुरु भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आशंका व्यक्त गरेका छन्। महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न नपर्ने भन्दै दरपिठ गरेको थियो। 

दरपिठ चित्त नबुझेमा इजलासमा निवेदन दिन पाउने सर्वोच्च अदालत नियमावलीको व्यवस्था अनुसार साह इजलासमा पुगेका थिए। यसरी इजलासमा आएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने कुरा संविधानको व्याख्याको विषय देखिएकाले यसलाई सर्वोच्च प्रशासनबाट भन्दा इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने उपयुक्त देखे। उनले यही कुरा आफ्नो आदेशमा लेखे। 

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख, असार र असोजमा तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा संविधान अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचित पदाधिकारीले पाँच वर्षको पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने भएको दाबी गर्दै साह सर्वोच्च पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि कति हुने भन्ने विवादमा संवैधानिक रुपमा व्याख्या जरुरी भएको भनेको छ। न्यायाधीश खतिवडाले रिट निवेदक साह सरोकारवाला नै भएकाले उनले दर्ता गर्न ल्याएको रिट दरपिठ गर्ने प्रशासनको आदेश बदर गर्दै अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका हुन्। 

संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख भएको तर ६ महिना बाँकी नै रहँदा सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरेको जिकीर साहले गरेका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनअनुसार वैशाखमै कार्यकाल समाप्त भएको देखिएको भन्दै दरपिठ गरेको थियो। रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए। 

‘यसप्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ’, न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता विवाद न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिब हुन्छ। संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी यसप्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन।’ 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

अब के हुन्छ?
अदालतको यो आदेशसँगै बुधबार साहको रिट प्रशासनले रिट शाखामा दर्ता गरेको छ। उक्त रिट अब एकल इजलासमा पेसी चढ्ने छ। एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा संवैधानिक इजलासमा पठाउनेबारे निर्णय लिने छ। 

सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेमा विपक्षीहरु लिखित जवाफ लिएर इजलासमा अर्को सुनुवाइमा उपस्थित हुने छन्। सर्वोच्चको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा तोक्नु भनी आदेश गरेमा प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासमा जाने छ।

संवैधानिक इजलासले फेरि पेसी तोक्दै सुनुवाइ गर्ने छ। यो पनि नगरी एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा भने वैशाख ३० मा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्दा सर्वोच्चले केही कामकारबाही रोक्न भनेमा मात्र निर्वाचनको तयारीका कार्यक्रमहरु रोकिनेछन्। नत्र, रोकिने छैन। यसपछि मात्र सर्वोच्चले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने छ। 

सर्वोच्चले २०७४ मा तीन चरणमा भएको निर्वाचनलाई कुन मितिमा सम्पन्न भएको मान्ने भन्ने विवादमा पनि निकास दिने छ। सर्वोच्चले दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा अन्याय हुने ठहर गरेमा वैशाख ३० गते सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका बारेका संवैधानिक निकास दिने छ। सर्वोच्चले एकै चरण सम्पन्न भएको र उक्त मिति सुरुको निर्वाचन भएको मितिलाई मानेमा वैशाखमा निर्वाचन गर्न कुनै कानुनी बाधा पर्ने छैन। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

प्रभावित हुन्छ वैशाखको निर्वाचन?
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अदालतको आदेश राख्दै लेखे- ‘कानुनको छिद्रमा खेल्दै स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने राजनीतिक दाउपेचमा अदालतलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो?’ 

कानुनको छिद्रमा खेल्दै स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्ने राजनीतिक दाउपेचमा अदालतलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो ? pic.twitter.com/Ymi510xgPT

— Pradeep Gyawali (@PradeepgyawaliK) February 16, 2022

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वोच्चले यो संविधानको व्याख्याको विषय हो भनेर स्वीकार गरेको टिप्पणी गरे। यद्यपि, यो रिट दर्ता गर्ने कि दरपिठ सदर गर्ने विषयमा मात्र केन्द्रित आदेश भएको बताए। 

‘अहिले  रिट दर्ता गर्न आदेश हो। यसले निर्वाचन नै रोकिन्छ भन्ने होइन’, ज्ञवालीले भने, ‘अब एकल इजलासमा दर्ता भएपछि फेरि संवैधानिक इजलासमा जान्छ कि त्यहीँ सुनुवाइ हुन्छ वा संवैधानिक इजलासले उचित देखेर संविधानको व्याख्या गर्दा जे पनि हुनसक्छ।’ 

उनले निर्वाचन रोक्न वा निर्वाचनमा बाधा पर्ने केही कार्य यो आदेशले गर्छ भनेर व्याख्या गर्न अहिले नै नमिल्ने बताए। ‘अहिले नै यो आदेशले निर्वाचन रोक्छ भनेर गरिने व्याख्या र शंका गलत हो’, ज्ञवालीले भने, ‘यो त भर्खर रिट दर्ताको प्रक्रियामा गएको छ, भोलि खारेज हुने सम्भावना पनि बाँकी छ।’ 

नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनिल कुमार पोखरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय तह निर्वाचनबारे भइरहेको गलत बहसलाई प्रष्ट पार्दै यो सामान्य न्यायिक अभ्यास मात्र भएकाले अन्यथा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमै आदेशको फोटो राख्दै लेखेका छन्- ‘यो आदेश इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने विषय रजिष्टार (प्रशासन) बाट गर्न मिल्दैन भन्नेसम्म हो। यो हाम्रो सामान्य न्यायिक अभ्यासमा छ। स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने भो भन्नु गलत हो।’

यो आदेश "ईजलासले व्याख्या गर्नु पर्ने बिषय रजिष्टार(प्रशासन) बाट गर्न मिल्दैन" भन्ने सम्म हो । यो हाम्रो सामान्य न्यायिक अभ्यासमा छ। स्थानिय तहको निर्वाचन रोकिने भो भन्नु गलत हो है मित्रहरु । pic.twitter.com/pO3t89Kzx5

— Sunil Pokharel (@sunil_pokharel) February 16, 2022

एमाले नेता ज्ञवालीको शंकापछि उनलाई जवाफ दिँदै अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले थप प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्। ‘रजिष्टारको दरपिठ आदेशलाई सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने अधिकार इजलासलाई मात्र हुन्छ। र, यो व्यवस्था कानुनमा नै छ’, उनले लेखेका छन्- ‘रिट दर्ता गर्ने आदेश हुँदैमा निवेदन मागदाबी बमोजिम  नै हुन्छ भन्नु पूर्वानुमान बाहेक केही होइन। यो आदेशले आत्तिनु पर्ने छैन।’ 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ६, २०७८  २०:१४
  • #स्थानीय_तहको_निर्वाचन_२०७९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
आस्था पछि बेवास्ता !
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने
सम्बन्धित सामग्री
के छ बूढीगंगामा पुन: मतगणना अस्वीकार गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा? सर्वोच्च अदालतले ९९ प्रतिशतसम्म मतदान भएको बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान रोक्न मागसहित परेको मुद्दामा पुन: निर्वाचन गराउँ... बुधबार, असार १५, २०७९
काभ्रेपलाञ्चोक जिससमा एकीकृत समाजवादी विजयी जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको निर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विजयी भएको छ। प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका दीपककुमार गौतम विजय... बिहीबार, असार २, २०७९
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा असारको पहिलो साताभित्र चुनाव गर्ने तयारी बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा छिट्टै पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर... आइतबार, जेठ २९, २०७९
ताजा समाचारसबै
आस्था पछि बेवास्ता ! सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मुगु जिप दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या चार पुग्यो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मंसिर ६ मा भारत जाँदै प्रधानमन्त्री बालेन, हवाई रुटदेखि द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुने सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
एनएफएल सञ्चालनका लागि राखेपको सैद्धान्तिक सहमति सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
दुई जिल्लामा जुवाखालबाट ३४ जना पक्राउ सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
प्रहरी कार्यालयमै झगडा: छ जना पक्राउ आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
मुगु दुर्घटना : मृतक र घाइतेको पहिचान खुल्यो आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्