काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि कति हुने भन्ने विवादमा संवैधानिक व्याख्याको जरुरी रहेको बताएको छ।
आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि घोषित स्थानीय निर्वाचन रोक्न माग गर्दै महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दर्ता गर्न ल्याएको रिट दरपिठ गर्ने प्रशासनको आदेश बदर गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले यस्तो आदेश गरेका हुन्।
संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको अवधि पाँच वर्षको हुने उल्लेख भएको तर ६ महिना बाँकी नै रहँदा सरकारले वैशाखमा निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरेको जिकीर गर्दै साहले मुद्दा दायर गर्न ल्याएका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएपछि तोकिएको मितिमै सम्पन्न भएको मानिने भएकाले वैशाखमै कार्यकाल समाप्त भएको देखिएको भन्दै दरपिठ गरेको थियो।
रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए। त्यसविरुद्ध मेयर साहले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले बुधबार यस्तो आदेश गरेका हुन्। ‘यस प्रकारको स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता विवाद न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरुपण हुनु नै मनासिव हुन्छ। संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरी टुंग्याउनु उचित देखिँदैन।’
नेपालको संविधानको धारा २१६ को उपधारा (६), स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) तथा दफा ५५ समेतका प्रावधानको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका भँगाहा नगरपालिकाका प्रमुखले निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको भन्दै इजलासले निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाइमा लैजान आदेश गरेको हो।
अदालतको यो आदेशसँगै माघ २६ गते प्रशासनबाट भएको दरपिठ बदर भएर अब सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने भएको छ। सर्वोच्चले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने छ।
सर्वोच्चले २०७४ मा तीन चरणमा भएको निर्वाचनलाई कुन मितिमा सम्पन्न भएको मान्ने भन्ने विवादमा पनि निकास दिने छ। सर्वोच्चले दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको हकमा अन्याय हुने ठहर गरेमा वैशाख ३० गते सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सर्नेछ। सर्वोच्चले सुरुको निर्वाचन भएको मितिलाई मानेमा भने वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
