विचार

वैदेशिक अनुदानविना नेपालको विकास सम्भव छैन

डा. प्रकाशशरण महत मंगलबार, फागुन ३, २०७८ १५:११

हाम्रो मुख्य विषय भनेको संसदीय अभ्यास र बाह्य सम्बन्ध कसरी जोड्ने भन्ने नै हो। परराष्ट्र सम्बन्धलाई गतिशील बनाउन गतिशील संसदीय अभ्यास महत्वपूर्ण हुन्छ। यी दुईबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा र कानुनको विषयमा संसद निरन्तर क्रियाशील भयो, महत्त्वपूर्ण मुद्दा बहसमा ल्यायो र निर्णय प्रक्रियालाई जुझारु हिसाबले अघि बढायो भने जनमानसमा अन्योल रहँदैन।

संसदीय मर्यादालाई कायम राख्नुपर्छ, त्यसलाई सम्मान र स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको विश्वास छ। महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुले संसदमा उच्चतम् अभ्यास गर्न सकेनौं भने यस व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने प्रवृत्ती हाबी हुन्छ। संसदीय प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्छ, यसमा सबै दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ। यति भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ।

सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बाह्य सम्बन्धको हकमा पनि त्यसको मूल जग नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो। हरेक देशले त्यही गर्छन्। चीन, भारत, अमेरिकालगायत सबै देशले राष्ट्रिय स्वार्थ नै हेर्ने हो। हामीले पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा चीन, भारत, अमेरिका लगायतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्छौं। त्यसमा नेपालको स्वार्थलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हो।

उत्तरी छिमेकी चीन शक्ति र आर्थिक हिसाबले जसरी अघि बढेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ दक्षिणतिर भारत पनि त्यसरी नै अघि बढेको छ। नेपाल यी दुई देशको बीचमा भएकोले हामीले परराष्ट्र नीतिलाई कुनै देशको राजनीतिक प्रणालीअनुसार तय गर्न थाल्यौं भने अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं।

जस्तो, बीपी कोइरालाले धेरैअगाडि चीनसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो। हाम्रो विचारधारा उक्त राजनीतिक प्रणालीसँग त मिल्दैन थियो, तर सम्बन्ध बनाउनु आवश्यक छ भनेर नै गरिएको हो। किनभने वैदेशिक सम्बन्ध देशसँग गर्ने हो। राजनीतिक प्रणालीका आधारमा परिभाषित गर्न थाल्यौं भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। हामीले कुन विचारधारा र प्रणालीसँग नजिक छु भनेर निर्धारण गर्नु हुँदैन। अहिले संसदमा रहेका दलहरूको समस्या के छ भने, देशैपिच्छेको अलग–अलग मापदण्ड बनाउन थाल्नुहुन्छ। त्यस्तो मानसिकता घातक हुन सक्छ।

समान राष्ट्रिय लक्ष्यमा सबै राजनीतिक दल एक स्वर र एक मतले उपस्थित हुन सक्नुपर्छ। अहिले एमसीसीको चर्चा भइरहेको छ। अमेरिकाले परियोजना सुरु गर्‍यो। उनीहरुले पहिले जसरी सहयोग गर्दै आएका थिए, त्यसले अल्पविकसित देशमा राम्रो काम गरेन भनेर नै यो परियोजना अघि बढाएको हो। हामीले नै त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर माग गरेका हौं। अमेरिकाले लेऊ कि लेऊ भनेको होइन। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा यसको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१२ मा प्रक्रिया थप अगाडि बढ्यो। त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुभयो।

२०७० पुसमा विज्ञ टीम गठन भयो। २०७१ माघमा एमसीसीले परियोजनाका लागि नेपाललाई छनोट गर्‍यो। २०७२ मा सम्भावित आयोजनाका विषयमा सम्झौता भयो। २०७३ मा ‘कम्प्याक्ट’मा सम्झौताका लागि काम भयो। २०७४ मा वार्ता टोली गठन भएको थियो। प्राविधिक रुपमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो। २०७४ साउनमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो। देशका सबै राजनीतिक दलहरु सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला कुनै न कुनै रूपमा यो परियोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कामहरु भएका छन्।

भीम रावलजी एमसीसीविरुद्ध चर्को कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि यो कम्प्याक्ट अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै न कुनै बेला मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेर सहभागी हुनुभएकै हो। अहिले आएर ‘कहिले के भयो हामीलाई जानकारी छैन, थाहा छैन’ भनेर हुँदैन। यस्ता कुरा गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीले कस्तो खालको सन्देश दिइरहेका छौं? सरकारमा बसेर आफैँ निर्णय गर्ने अनि थाहा नभएको बताएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई खेलाँचीको विषय बनाउन हुँदैन।

अनुदान सहयोगमध्येबाट कति खर्चिएन र कति बाँकी छ भन्ने व्यवहारिक छलफल हुन्छ। जुन देशले अनुदान र परियोजना दिन्छ, उसकै प्राविधिक, ठेकेदार र इन्जिनियर आएका हुन्छन्। अनुदान मात्रै होइन, हामी ऋण पनि लिन्छौं। त्यसमा पनि ती देशकै ठेकेदार र इन्जिनियर आएका हुन्छन्, हामी केही छलफल गर्दैनौं। त्यसमा हाम्रो कुनै विमति हुँदैन। तर, एमसीसी अनुसार आउने अनुदानमा भने अहिले भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ।

एमसीसी परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ। कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्छन्। उनीहरुको तर्फबाट त ‘ननभोटिङ’ प्रतिनिधि मात्रै हुन्छ। त्यसमा हाम्रै राज्यका निकाय हुन्छन्। हामीले नै आयोजना छनोट गर्ने हो। हामीले छानेको क्षेत्रमा नै हो सहयोग आउने। नेपालको कानुनअनुसार नै चलेको छ, अमेरिकी कानुनअनुसार होइन। यसलाई तिलको पहाड बनाएर हुने नहुने कुरा बनाएर नेपाली जनतामा भ्रम पार्ने काम भएको छ। राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अभियन्तादेखि सबैले भ्रम सिर्जना गरेका छन्। अमेरिकी सेना नै आउने रे भनेर भ्रमको खेती गरिएको छ।

एमसीसी र अन्य विदेशी सहयोग हामीले कसरी लिएका छौं भन्ने अध्ययन गरौं। अलग–अलग मापदण्ड अपनाउनु देशका लागि घातक छ। ऋण सहयोग लिए पनि त्यही देशको ठेकेदार ल्याउने लगायतका विषय पनि बन्द गर्नुपर्छ। किनभने हामीले त ऋण फिर्ता गर्ने हो। त्यसैले सबैले राष्ट्रको हितको विषयमा नै बढी ध्यान दिनुपर्छ।

वैदेशिक अनुदान नलिने हो भने हामी नेपालको विकास गर्न सक्दैनौं। गरिबी निवारण लगायतका काम गर्न विदेशी सहयोग आवश्यक छ। अनुदान चाहिँदैन, ऋण लिउँ भन्ने हो कि! यसमा हामीले कुन देशको राजनीतिक प्रणाली कस्तो छ, त्यो नहेरौं। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका हिसाबमा आफ्नो हितको विषय नै हेर्ने हो।

एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न दिउँ। त्यहाँबाट नै समाधान निकालौं। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले छलफल गरेर टुंगो लगाउने विषय हो यो।

(‘संसदीय अभ्यास र बाह्य सम्बन्ध’ विषयमा ज्ञान गोष्ठीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।