काठमाडौं– सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएको कार्यले संविधान र विधिको शासन स्थापित हुन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ।
राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको कार्यलाई सर्वोच्च बारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदा न्यायालयमा भएका विकृति, विसङ्गति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि तथा न्यायालय भित्रका समस्याको समाधानका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।
'प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान तथा पदीय कर्तव्य विपरीत गरेका काम कारबाही र गतिविधिको बारेमा नेपाल बार एसोसिएसनको १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र सार्वजनिक गरेको पृष्ठभूमिमा सो ध्यानाकर्षणपत्र समेतलाई आधार मानी माननीय सांसदहरुद्धारा २१ बुँदे महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको कार्यले संविधान र विधिको शासन स्थापित हुन मद्दत पुग्नेमा यो बार विश्वस्त छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा अति उच्च विश्वासका साथ प्रदान गरिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्था तथा विश्वासलाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट प्रधान न्यायाधीश राणा पूर्णरुपमा असफल भएकाले समग्र कानुन व्यवसायी आन्दोलित हुनु परेको विषय पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
