प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्व दर्ता महाभियोग कसरी अघि बढ्छ? के छ संवैधानिक व्यवस्था?

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन १, २०७८ १४:५९

काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

आइतबार तीन दलका ९८ जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै राणा निलम्बनमा परेका छन उनको स्थानमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश स्वत: बनेका छन्।

के छ संविधानमा व्यवस्था?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँच वटा आधार उल्लेख छ।

महाभियोग लगाउन सकिने पहिलो आधार– संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा भनिएको छ। सत्तारुढ दलले पनि यही बुँदा समेटेर २१ वटा आधार पेश गर्दै महाभियोग दर्ता गराएका छन्। दोस्रो कारण हो– कार्यक्षमताको अभाव।

तेस्रो कारणमा रहेको छ– खराब आचरण।

इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगर्नु– महाभियोग लगाउन सकिने चौथौं आधार हो।

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँचौं आधार हो– आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु।

‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संस्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ।

यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

मआभियोग दर्ता भएपछि कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ। यो समितिमा प्रतिनिधि सभाका ११ जना जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।

महाभियोग लागेको व्यक्तिमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुन बमोजिम छानबिन गरी माहाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ।

महाभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैनन्। महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका पनि दिइने संविधानमा उल्लेख छ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ।

‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ मा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः नेता निधि

सडक फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई महानगरको १ लाख जरिवाना