पछिल्लो १० वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता : पहिलो ४ वर्ष सुविधाजनक, ६ वर्षयता सधैं 'बोर्डर लाइन'मा

बैंक/बिमा/सेयर

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, माघ २८, २०७८ १०:१८

काठमाडौं- केही महिनायता देखिएको तरलता अभावको समस्याबाट बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि मुक्त हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष (आव)को सुरुआतबाटै देखापरेको यो समस्या यथावत् रहेको बैंकरहरु बताउँछन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा समग्र आर्थिक क्षेत्र नै समस्यामा परेको जानकारहरुले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको छ महिनासम्मको तथ्यांकले मुलुकको अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक रहेको देखाएको छ। यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको मध्य माघसम्मको तथ्यांकले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन एकदमै न्यून रहेको देखाउँछ।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल उपाध्याय आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा पनि तरलताको समस्या सुल्झिन नसकेको बताउँछन्। यो तत्काल हट्ने सम्भावना न्यून देखिएको उनले बताए।

‘अहिले बैंकहरु कारोबार वृद्धि गर्नेभन्दा पनि आफ्नो पैसालाई मेन्टेन गरेर बसेका छन्। बैंकहरुले एसएलएफ (राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिने स्थायी तरलता सुविधा) लिएर आफ्नो लगानी मेन्टेन गरेका छन्,' उनले भने, 'अहिले बैंकहरुले लिएको एसएलएफ १०० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ। बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा एसएलएफबाटै व्यवहार चलाइरहेका छन्। तरलता अभाव हट्ने खालको त्यस्तो खासै ठूलो परिवर्तन आएको छैन।’ अहिलेको अवस्थामा बैंकहरु लगानीको हिसाबले संकुचित नै रहेको उनी बताउँछन्।

चालु आवको ६ महिनासम्मको आर्थिक अवस्था
चालु आवको ६ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सुचांकमा आधारित मूल्यवृद्धि ५.६५ प्रतिशत कायम भएको छ। आयात ५१.१ प्रतिशतले र निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ५.५ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ।

समीक्षा अवधिमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ। कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ।

यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च ५ खर्ब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र राजस्व परिचालन ५ खर्ब ४२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ३.८ प्रतिशतले बढेको र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ।

यस् वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १५.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमाथिको दाबीको वृद्धिदर २७.४ प्रतिशत छ।

पछिल्लो १० वर्षमा तरलताको अवस्था
पछिल्लो १० वर्ष अवधिको पहिलो ४ वर्षमा बैंकहरुले पर्याप्त तरल सम्पत्ति कायम गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) ले तयार पारेको 'तरलता अभावको कारणहरु र समाधानका लागि दिएको सुझाव-२०७८' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, २०७२ सालयता भने बैंकहरुले तरल सम्पत्ति कम राख्दै गएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

पछिल्लो १० आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कायम भएको तरलताको अनुपात। स्रोत: सिविफिन

माथि प्रस्तुत तथ्यांकले पनि २०७७ सालमा बैंकहरुको तरल सम्पत्ति केही बढेको देखिन्छ। तर, त्यस समयमा कोभिड-१९ को पहिलो लहर नियन्त्रण गर्न देश लकडाउनमा गएका कारण कर्जा प्रवाहमा कमी आएको थियो। आव २०७६/७७ मा कर्जा वृद्धिदर पनि १२ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। जबकि, अन्य वर्षमा २० प्रतिशतको हाराहारी वा त्यो भन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको थियो।

तरलता अनुपात सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर (असारमा) केही सहज देखिने र दोस्रो त्रैमासतिर अलि दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ। खासगरी २०७३ सालपछि तरलतामा यसरी चाप पर्न थालेको तलको चार्टले संकेत गर्छ।

पछिल्लो १० आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कायम भएको तरलताको अनुपात। स्रोत: सिविफिन

सिविफिनको उक्त प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्र बैंकले न्यूनतम २० प्रतिशत तरलता अनुपात कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ साल अगाडि बैंकहरुले यथेष्ट तरल सम्पत्ति राख्ने गरेको सिविफिनले तयार गरेको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ। तर, पछिल्ला ४ वर्षमा भने तरलता अनुपात लगभग सीमानजिक आइसकेको देखिन्छ। अंकलाई राउण्डिङ गर्दा २३ प्रतिशत देखिए पनि यथार्थमा २२ प्रतिशतमा झरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। २०७८ मांसिर मसान्तमा २१ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।’

प्रतिवेदनअनुसार २०७२ सालमा २ वर्षभित्रमा ४ गुणाले पुँजी वृद्धि गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएपछि बैंकहरुले आक्रामक तरिकाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेको देखिन्छ। ‘फलस्वरुप २०७२ सम्म सहज अवस्थामा रहेको तरलता अनुपात, त्यसपछि निरन्तररुपमा घट्दै गइरहेको देखिन्छ। तरलता अनुपात घट्दै गइरहेको भएता पनि औसतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी नै रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०७२ पछि लगभग हरेक वर्ष न्यूनतम सीमारेखाको वरिपरि तरलता अनुपात आइपुग्ने गरेको छ। पुँजी वृद्धि गर्दा मर्जर र प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसो नगरी हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति दिँदै गयो। अहिले आएर देखिएका 'साइड इफेक्ट' हेर्दा आफूले जुन उद्देश्यका साथ पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएको थियो, त्यसलाई बिर्सेर अर्को बाटो हिँड्दा तरलतामा चाप पर्ने अवस्था निम्त्याउनुमा राष्ट्र बैंक आफैं चुक्यो भन्न सकिने अवस्था देखिएको जानकारहरु बताउँछन्।

असार मसान्तदेखि माघ २१ गतेसम्मको कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनको अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतबाट माघ २१ सम्म आउँदा बैंकहरुले एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप संकलन गरेर ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। बैंकहरुले निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा लगानी २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले धेरै गरेको नेपाल बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ।

चालु आवको सातौं महिना माघ लागेपछि वाणिज्य बैंकहरुको कूल निक्षेप लगातार घटिरहेको छ। यो महिना सुरु भएपछि बैंकहरुको कूल निक्षेप १३ अर्बले घटेर ४३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो। बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार माघ ७ गतेसम्म कूल निक्षेप पुस मसान्तको तुलनामा १३ अर्बले घटेर ४३ अर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमा झरेको थियो। त्यसपछि माघ १३ गतेसम्म पुनः ३ अर्बले घट्दै माघ २० गतेसम्म आइपुग्दा निक्षेप ३ अर्बले बढेर पुनः ४३ अर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले संकलन गरेको कूल निक्षेप ४३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ थियो।

माघ महिना लागेपछि वाणिज्य बैंकहरुको कूल लगानी ६ अर्ब बढेको छ। यो रकम क्रमशः बढिरहेको छ। माघ ७ गतेसम्म गत पुस मसान्तको तुलनामा एक अर्ब रुपैयाँले बढेर ४१ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको थियो। माघ १३ गतेसम्म ४१ खर्ब ४८ अर्ब र माघ २० गतेसम्म आइपुग्दा लगानीको रकम ४१ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बैंकर्स संघको तथ्यांक छ।

वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो लगानी गत पुस मसान्तसम्म ४१ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो। पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको कूल निक्षेप ८७ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कूल कर्जा लगानी ५९ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो।