राजनीति

प्रचण्ड अर्थात् कूटनीति गिजोलिरहने ‘कच्चा खेलाडी’

किशोर दहाल सोमबार, माघ २४, २०७८ २०:४०

काठमाडौं- आइतबार सार्वजनिक भएका दुई पत्रले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' आलोचनाको केन्द्रमा छन्। गत सेप्टेम्बर २९ (असोज १३) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बोर्डका अध्यक्षलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। लगत्तै एमसीसीका तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले देउवा र प्रचण्डलाई फेब्रुअरी ३ (माघ २०) मा लेखेको पत्र पनि सार्वजनिक भयो।

देउवा र प्रचण्डले लेखेको पत्रमा विभिन्न ६ वटा प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरिएका छन्। जसमा नेपाल सरकारको साधनस्रोत प्रयोग गरी नेपाली जनतालाई नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी सम्झौताबारे सूचित गर्ने र यसको कार्यान्वयनमा रहेका आशंकाहरु हटाउने, सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्ने, सभामुखलाई संयुक्त रुपमै छिटो सम्झौता टेबल गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता छन्। साथै, उनीहरुले कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदनको लागि सहज वातावरण बनाउन आगामी चार-पाँच महिना लाग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरुले नै जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार एमसीसीले पनि सम्झौता अनुमोदनको लागि आग्रह गरेको छ। बाहले पठाएको पत्रमा देउवा र प्रचण्डले मागेको समय अनुसार फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) भन्दा ढिलो नगरी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो। त्यतिञ्जेलसम्म अनुमोदन नभए मार्चमा बस्ने एमसीसी बोर्डको बैठकले सम्झौतालाई निरन्तरता नदिनेबारे निर्णय गर्नसक्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रचण्डको आलोचना सुरु भएको छ। मुख्यतः उनले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै उनलाई 'दुई जिब्रे' नेताको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ। यो आफैमा अस्वाभाविक पनि छैन। त्यसलाई केही सन्दर्भले आधार दिएका छन्। अर्कोतिर, पत्रमा सम्मिलित प्रचण्डको हैसियतको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक कानुनका जानकार विपीन अधिकारीको प्रश्न छ- 'नेपालले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर पर्याप्त हुन्छ। मुलुकको कार्यकारिणी शक्तिको अन्तिम बिन्दु प्रधानमन्त्री नै हो। सरकारको कुनै अर्को पदाधिकारी वा मुलुकको अन्य कुनै पार्टीको नेताको प्रतिहस्ताक्षर (काउन्टर सिग्नेचर) आवश्यक हुँदैन। यस्तो किन?'

दोहोरो चरित्रको फन्दामा
प्रचण्डले पुस १२ गते पार्टी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पहिलो संविधानसभाको कालखण्डमा पार्टीले विद्रोह र संविधान निर्माणको दुई थरी कुरा गर्नाले पार्टीलाई क्षति पुगेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्- ‘यही वैचारिक र राजनैतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झांगिएर जान थाल्यो। वस्तुतः पार्टीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसकेपछि स्पष्ट रुपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त संघर्ष नै हाम्रो अबको बाटो हो भन्नु पर्दथ्यो। विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ताहरु नैभड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ। परिणामले के सावित गरेको छ भने बरु स्पष्ट रुपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रुपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पुरा गर्नु हो भन्न सकेको भए सम्भवत माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो। विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा न पार्टी एकता बच्यो न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम नै प्रभावकारी हुन सक्यो।‘

यो पनि पढ्नुहोस्

यी हुन् प्रचण्डले औँल्याएका माओवादीका चार मुख्य कमजोरी [प्रतिवेदनको अंशसहित]सोमबार, पुस १२, २०७८

बाहिर र भित्र दुई थरी कुरा गर्ने कमजोरीप्रति यसरी ‘आत्मालोचना’ गरेका प्रचण्डले महाधिवेशनकै क्रममा पनि दुईथरी चरित्रबाट गुज्रिरहेको यो पत्र प्रकरणबाट प्रस्ट हुन्छ। उसबेला यथार्थ र भयको द्वन्द्वमा रुमल्लिन पुग्दा जसरी दुईतिर क्षति पुग्यो, अहिले त्यस्तै क्षति पुग्नेप्रति उनी सचेत देखिएका छैनन्।

प्रचण्डले असोज १३ मै एमसीसीलाई पत्र लेखेर सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको त प्रस्ट नै भयो। त्यसअघि 'डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्स, एमसीसी' की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँगको भेटमा पनि उनले सम्झौतालाई संसद्‌बाट पारित गर्ने बताएका थिए। आइतबार कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा सुमारले भनेकी छन्- 'प्रधानमन्त्री (देउवा) र अध्यक्ष (दाहाल) ले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा हामीलाई विश्वस्त गराउनुभएको छ, एमसीसी बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा पनि त्यही छ।'

तर, घरेलु राजनीतिमा भने प्रचण्डले आफ्नो छवि सम्झौता विरोधी नेताको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका थिए। सम्झौतामा संशोधन चाहेको जस्तो 'झुट' बोलिरहेका थिए। जस्तो कि, पार्टीको आठौं महाधिवेशनअघि गत पुस ८ गते नेपाल लाइभमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए- (सम्झौताका) जुनजुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ, ती प्रावधान सच्याइनुपर्‍यो। स्पष्ट पारिनुपर्‍यो। जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्नुपर्‍यो। ...प्रधानमन्त्रीजीले पनि अस्ति सर्वदलीय बैठकमा, गठबन्धनको बैठकमा पनि भन्नुभएको छ, सुधारको गुञ्जायस त छ। म पनि कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ।'

त्यस्तै, प्रचण्डले पुस १२ गते पार्टी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा लेखेका थिए- 'तत्काल एमसीसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन, संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनुपर्छ।' (पृष्ठ ३८) महाधिवेशनबाट पारित ४५ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा पनि यो विषय छुटेन। त्यहाँ भनिएको थियो- 'राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस्। यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसद सहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ।'

यी लगायतका कैयौं सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रचण्डले अनुमोदन बिना सम्झौता सदनबाट अनुमोदन नगरिने बताउँदै आएका थिए। एमसीसीसँगको सम्झौतालाई लिएर उनको अस्थिर अभिव्यक्ति पनि प्रष्फुटन भइरहेकै छन्। मंसिर ८ गते उनले 'ओरिजिनल सहमति' (संसद्‌बाट पारित गर्ने प्रावधान नभएको) मा फर्किन आग्रह गरेका थिए। आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा प्रचण्डले एमसीसी सम्झौतालाई चुनावपछि टुंग्याउन प्रस्ताव राखेका थिए।

यो प्रकरणले प्रचण्डको 'दुई जिब्रे' स्वभाव मात्र प्रस्ट पार्दैन, कूटनीतिक सम्बन्धको विश्वसनीयता र त्यसको दीर्घकालीन अर्थको मामिलामा पनि कच्चा खेलाडी रहेको देखिन्छ। किनकि, आफ्नो हस्ताक्षरप्रति इमानदार नदेखिएको उनको पछिल्ला गतिविधिले प्रस्ट पार्छ। 'अहिलेको कुराले उनी बहकाउमा लाग्ने गरेको देखियो। कम्युनिस्ट पार्टीहरु र उनकै पार्टीमा पनि देखिने जडसूत्रवादीहरुको पछि लाग्न खोज्ने र अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय र अरु पार्टीका नेताहरुसँग आफूलाई लोकतान्त्रिक बनाउन खोज्ने गरेको देखिन्छ। दुई डुंगामा खुट्टा टेक्दाखेरी त मान्छे खसिहाल्छ नि', कूटनीतिक मामलाका जानकार डा उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, 'बोल्नुअघि पनि कूटनीतिक हुनुपर्ने हुन्छ। बोलिसकेपछि कार्यान्वयनतिर लैजानुपर्छ। त्यो गर्न नसक्दा कूटनीतिक जवाफ हुनुपर्छ। तर उहाँमा त्यो देखिएन।'

उनी प्रचण्डको व्यवहार कूटनीतिक रुपमा अत्यन्तै प्रतिघाती भएको बताउँछन्।

देउवा-प्रचण्डको पत्र सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका एमाले नेता राजन भट्टराईले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै बदनाम भएको बताएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्- 'आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यसका केही पात्रहरूका कारण जे जसरी स्खलित भएको छ र यसप्रति राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत जुन बदनामी भएको छ र अविश्वासको वातावरण बनेको छ, यसलाई सच्याउन र विश्वास जगाउन आउने पुस्ताले धेरै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिँदैछ। सबको चेतना भया।'

प्रचण्डको पत्रबाट माओवादी केन्द्र वृत तरंगित भएको देखिन्छ। तर, देव गुरुङले पत्रको आशयमा समस्या नदेखेको बताए। तर, विदेशी निकायसँगको पत्राचार भएकाले कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने- 'पहिलो कुरा पाँच दलको बीचमा सहमति हुनुपर्थ्यो। दोस्रो, कूटनीतिक निकायमार्फत् गर्नुपर्थ्यो। पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट कर्मचारीले गर्नुपर्थ्यो। उहाँहरुले हस्ताक्षर गर्ने कुरा ठीक होइन। कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो कूटनीतिक निकायमार्फत् पत्राचार गर्नुपर्ने विषय हो। प्रक्रियागत रुपले त्रुटि देखिन्छ।'

कूटनीतिक सम्बन्धमा हेलचक्र्याइँ
तर, कूटनीतिक मामिलामा प्रचण्डको कच्चा व्यवहार यसपटक मात्र होइन, यसअघि पनि व्यक्त भएका छन्। 'जनयुद्ध' कालमा दिएका अभिव्यक्तिलाई छाडिदिऔँ, प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनमा 'सुधार' आएको छैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा उनले भारतलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्ति निकै विवादित भएको थियो।

तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिएको माओवादीको तेस्रो चरणको आन्दोलनलाई समापन गर्ने क्रममा २०६६ पुस ७ गते नयाँ बानेश्वरको जनसभामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएका थिए। ती दुई पार्टीसँग वार्ता गरेर निकास ननिस्कने भन्दै उनले आफूहरु दिल्लीसँग कुरा गर्न तयार रहेको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो- 'कांग्रेस र एमालेसँग घण्टौं कुरा गर्दा पनि केही निस्किँदैन। किनकि, उनीहरू आफैं निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले पनि दिल्लीसँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन गएको छ। .... दिल्लीसँग वार्ता गर्न हामी तयार छौं।'

प्रचण्डको सो अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक समस्यालाई दिल्लीसँग जोड्ने प्रयत्न मात्रै गरेन, यहाँको आन्तरिक शक्ति र सरोकारवालादेखि राष्ट्रियतासम्मलाई अवमूल्यन गरिदियो। सबैभन्दा ठूलो पार्टी तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई धेरैले बेइज्जतीपूर्ण ठहर गरे।

दिनहरु बित्दै जाँदा आन्तरिक राजनीतिका सन्दर्भमा प्रचण्ड केही परिपक्व देखिने गरेको भए पनि बाह्य सम्बन्धलाई लिएर कच्चै रहेको पुनर्पुष्टि 'भेनेजुयला प्रकरण'मा पनि भयो। तीन वर्षअघि अर्थात् २०७५ माघ ११ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को 'लेटरप्याड'मा अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डले अंग्रेजी भाषामा एउटा वक्तव्य जारी गरे। 'जनतालाई विभाजित गरेर हिंसा चर्काउने तथा प्रजातन्त्र, सार्वभौमसत्ता र शान्तिलाई चुनौती दिने गरी भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिका र उसका सहयोगीहरुले गरेको हस्तक्षेपको नेकपा कडा निन्दा गर्दछ', वक्तव्यमा भनिएको थियो।

आन्तरिक संकटबाट गुज्रिरहेको भेनेजुयलामा त्यतिबेला सरकारविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा हुवान गुवाइदोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरेका थिए। उनलाई अमेरिकाले मान्यता दिएको थियो। तर, चीन लगायतले त्यहाँ अमेरिकी हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाए। प्रचण्ड पनि यही कित्तामा उभिएर अमेरिकालाई गैरकूटनीतिक भाषामा आक्षेप लगाए। जबकि, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष तथा सोही पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली त्यतिबेला स्वीट्जरल्याण्डको डावोसमा थिए।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले खैलाबैला मच्चियो। अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले माघ २२ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर यो विषयमा जिज्ञासा नै राखे। 'स्वाभाविक रुपमा (भेटमा) यो प्रसंग पनि चल्यो। वक्तव्यबाट यति धेरै तरंग आएको छ वा ल्याइएको छ, त्यस्तो जरुरी छैन। अलिकति 'स्लिप' भएको हो। म भोलिपल्ट आउँदैथिएँ। अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिई नहुने केही कारण परेको थिएन। त्यो जरुरी विषय थिएन। जुन भाषा प्रयुक्त भयो, त्यो उपयुक्त भएन', भोलिपल्ट 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममा कुरा गर्दै ओलीले भनेका थिए।

कुनै प्रत्यक्ष स्वार्थ नजोडिएको देशको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकालाई जोडेर निकालेको प्रचण्ड विज्ञप्तिले यहाँको राजनीति तरंगित गराइदियो। अमेरिकी राजदूतावासले सरकारको धारणा माग गर्‍यो। जसका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बोल्नुपर्‍यो। नेकपाले नै बैठकबाट निर्णय गराएर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो। विज्ञ र जानकारहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रशस्तै खपत भए।

माघ १५ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनहुँदैन, आन्तरिक राजनीतिक मतभेदको निरूपण संवैधानिक मापदण्ड र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतानुसार हुनुपर्ने बतायो। त्यस्तै, माघ २१ मा सम्पन्न नेकपाको सचिवालय बैठकले यसबारेमा निर्णय नै गर्‍यो। बैठकपछि महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- 'कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने र कुनै पनि देशमा कुनै प्रकारको समस्या पैदा भएमा त्यसै देशका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ।'

भेनेजुयला र मदुरो प्रेमले प्रचण्डलाई पछिसम्मै छाडेन। २०७६ असार २८ गते भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोका पुत्र निकोलस अर्नेस्टो मदुरो गुयरा एउटा टोलीको नेतृत्व गरेर नेपाल आए। उनलाई असार ३० गते बिहान प्रचण्डले आफ्नै निवासमा भेट दिए। उनले आफूहरुको साथ भेनेजुएलाको पक्षमा रहेको पनि बताए। गुयरा प्रचण्डले प्राथमिकता दिनुपर्ने हैसियतका व्यक्ति नभएको भन्दै नेकपाभित्रै विरोध भयो।

अर्को प्रसंग पनि हेरौं। २०७६ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। प्रचण्ड र वाङबीच भदौ २४ मा मेरियट होटलमा भेट भएको थियो। सो भेटमा भएको कुराकानीको एउटा प्रसंग वाङ स्वदेश फर्किएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्‍यो। ‘नेपाल असंलग्न नीतिमा अडिग छ र कथाकथित इन्डो प्यासिफिक रणनीति अस्वीकार गर्छ,’ प्रचण्डलाई उद्धत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीनको विकास रोक्ने कुनै पनि कदमको विरोध गर्छ र चीनको विकास नेपालका लागि अवसर हो भन्ने सधैं विश्वास गर्दछ। नेपाल चीनको सफलताको अनुभव सिक्न चाहन्छ।’

प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यतिबेला पनि तरंग सिर्जना गरिदिएको थियो। अमेरिकासँग जोडिएको विषयमा चीनका मन्त्रीसँग कुरा लगाएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो।