काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत कात्तिक १८ गते जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलत (ग्लास्गो सम्मलेन)बाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग एउटा खुलासा गरे। त्यो थियो, अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौताबारे।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयले राजनीति र समाज सबैतिर ध्रुबीकरण बढिरहेका बेला देउवाले आफू र सत्तागठबन्धनका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त रुपमा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको जानकारी ग्लास्गोबाट फर्कंदाफर्कंदै गरेका थिए।
देउवाले विमानस्थलमा भनेका थिए– ‘एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्छौं भनेर मैले र प्रचण्डजीले संयुक्त पत्र पठाएर उहाँहरुलाई आश्वस्त पारेका छौं।’
तर, असोज दोस्रो साता एमसीसी मुख्यालयलाई पठाइएको त्यो पत्रको ब्यहोरा के थियो भनेर देउवाले कतै खुलाएनन्।
त्यसअघि एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्न निवारण गर्न अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई लिखित स्पष्टीकरण पेस गरिसकेको थियो।
सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले त्यसपछि एमसीसी सम्झौताबारे गठबन्धनको साझा धारणा निर्माण गर्न भन्दै कार्यदल गठन गरे। माघ महिनासम्म आइपुग्दा भने गठबन्धनमा सम्झौता अनुमोदनको विषयले फेरि प्रवेश पायो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको भन्दै यसलाई यथाशक्य संसदमा टेबल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि गठबन्धनमै दरार आउने आकलन भइरहेको छ।
गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुका पछिल्ला बैठक यही तरंग साम्य पार्न केन्द्रित भइरहे पनि त्यसले निष्कर्ष पाइरहेको छैन। र, मुख्यतः प्रचण्ड नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा देखिएका छन्। प्रचण्डले बिहीबार पनि ‘यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुने’ बताएका छन्।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि आफूहरु तयार रहेको भन्दै त्यसबेला केही समय मागेर पत्र पठाएका प्रचण्ड नै अहिले यसको विपक्षमा उभिएका छन्।
रोचक के छ भने एमसीसी मुख्यालयलाई पठाएको पत्रमा प्रचण्डले कतै पनि सम्झौताबारे सन्देह प्रकट गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतबाट नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको सो पत्रको ब्यहोरामा देउवा र प्रचण्डले आफूहरु यथाशक्य छिटो एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तयार रहेको जनाउँदै चारदेखि पाँच महिना समय मागेका छन्।
‘एमसीसी सम्झौता यथाशक्य छिटो अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सभामुखलाई हामी संयुक्त रुपमा अनुरोध गर्नेछौं’, पत्रमा देउवा र दाहालले उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा देउवा र प्रचण्डले ‘सम्झौतामाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफमा एमसीसी मुख्यालयले दिएको लिखित स्पष्टीकरण पत्रलाई सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमाझ छलफल गर्ने र सबै पार्टीका सदस्यहरुलाई राम्रोसँग त्यसबारे सुसूचित गर्ने’ प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
त्यसैगरी, ‘सार्वजनिक रुपमा नेपाली जनतालाई एमसीसीबारे बुझाउन नेपाल सरकारको स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने, यस (एमसीसी)आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहेको उल्लेख गर्ने र यसबारे उठेका प्रश्न र भ्रम निवारण गर्ने’ समेत उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।
त्योसँगै ‘सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त कार्यक्रममार्फत एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने’ समेत पत्रमा उल्लेख छ।
एमसीसी सम्झौताबारे सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयनमा सघाउ पुगोस् भनेर एमसीए नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चार गतिविधिहरु गर्न प्रोत्साहित गर्ने समेत पत्रमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
