• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
मंगलबार, मंसिर १, २०८३ Tue, Nov 17, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
स्थानीय निर्वाचन

स्थानीय तह निर्वाचन बहस : संविधानको धारा २२५ मा लेखिएको ‘६ महिना’ के हो? 

64x64
नेपाल लाइभ सोमबार, माघ १७, २०७८  १३:५३
1140x725

काठमाडौं– संविधान लेखनमा सक्रिय सांसद एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले संविधानको धारा २२५ को गलत व्याख्या भएको दाबी गरेका छन्। यो व्यवस्था तत्कालीन समयमा गाउँ/नगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको निर्वाचनका लागि नभई गाउँ सभा र नगर सभाको लागि गरिएको व्यवस्था भएको उनीहरूको दाबी छ।

संविधानमा त्रुटी देखाएर निर्वाचन नगर्न खोज्नु गलत भएको संविधान निर्माणमा सहभागी तत्कालीन सभासद र संविधानविदहरुको भनाइ छ। निर्वाचित नगर/गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको उनीहरुको तर्क छ। नगर/गाउँ सभाको व्यवस्थामा टेकेर आवधिक निर्वाचन सार्न खोज्नु संविधानको अपव्याख्या मात्र हुने उनीहरुको दाबी छ। 

संविधान लेखनमा सक्रिय रहेका नेपाली कांग्रेसका संविधानसभा सदस्य एवं हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका राधेश्याम अधिकारी पनि अहिलेको व्याख्याप्रति सन्तुष्ट छैनन्।

संविधानको धारा २२५ किन राखिएको थियो र यसको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले अहिले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने काम भएको बताए। 

‘हामीले संविधान बनाउँदा निकै सोचविचार गरी बनाएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘निकै छलफल र बहसपछि यो व्यवस्था राख्न सहमत भएको हो। यही संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरेर बनाएको हो।’ 

संविधानले गाउँ/नगरको कार्यपालिका र गाउँ/नगर सभाको परिकल्पना गरेको उनले बताए। निर्वाचनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट अरू ४ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। उनीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानको धारा २१५ र २१६ मा लेखिएको कसैले पनि नहेरेको अधिकारीले बताए।

‘यसरी निर्वाचित हुनेले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी फेरि दुई सदस्य चुन्न अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘यो निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सदस्य आएपछि गाउँ/नगर सभा गठन हुन्छ। गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो।’  

तर, अहिले नगर/गाउँपालिका प्रमुखदेखि सबैको निर्वाचनमा यही व्याख्या भइरहेका कारण समस्या भएको उनी बताउँछन्।  

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘प्रष्ट रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानको धारा २२५ भनेको अल्पसंख्यक र दलितबाट पूर्ति हुने दुई सदस्यका लागि मात्र हो’, उनले भने, ‘अहिले यसको गलत व्याख्या गरेर ६ महिना सार्न सकिन्छ सम्म भन्न थालिएको छ।’ 

स्थानीय तहको निर्वाचन र यी दुई सदस्यका लागि हुने निर्वाचन फरक विषय भएको अधिकारीले बताए। उनले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा भन्दा स्थानीय सरकारको अवधारणा फरक भएको बताए।

प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पहिला व्यवस्थापिका बनेर मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने तर, स्थानीय तहमा यस्तो व्यवस्था नभएको उनले बताए। ‘अहिले प्रष्ट रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जेठ ५ गते सबै स्थानीय तह रिक्त हुन्छन्। त्यसअघि नै पदाधिकारी आउनुपर्छ’, अधिकारीले थपे, ‘चुनाव जति चरणमा भएपनि सबै एकैचरणमा भएको मानिने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ।’ 

संविधान निर्माणमा सक्रिय नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि अधिकारीसँग सहमत छन्। ‘संविधान लेखनको मस्यौदा निर्माणमा समेत संलग्न रहेको नाताले त्यहाँ भएको छलफल र धारा २२५ राख्नुको एकमात्र उद्देश्य नगर/गाउँ सभामा रिक्त पद पूर्तिका लागि ६ महिना अवधि राखिएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले भएको छलफल गलत छ। यो संविधानको अपव्याख्या नै भयो। अहिले आएर यो नराख्न पाएको भए पनि हुने रहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छ।’ 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

नगर/गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने तर, गाउँ/नगर सभाका लागि केही समय राखौं न भनेर छलफल भएपछि यो व्यवस्था राखिएको उनले बताए। 

‘यो त निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको प्रक्रियाका लागि ६ महिनासम्म भनेर राखिएको थियो’, उनले भने, ‘तर, यसैको गलत व्याख्या भएर अहिले निर्वाचन नै ६ महिना सार्ने दुःखद् कुरा सुन्न थालिएको छ। यसले संवैधानिक संकट ल्याउने निश्चित छ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा पनि संविधानको धारा २२५ को अहिले भइरहेको व्याख्याप्रति खुशी देखिइनन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बनाउन उपसमितिको संयोजक समेत भएर कानुन निर्माणमा सक्रिय रहेकी उनले अहिले पाँच वर्षपछि आएर संविधानसँग कानुन बाझिएको भन्न नमिल्ने बताइन्।

तत्कालीन समयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले महिनौं लगाएर संविधानको धारा २२५ र ऐनमाथि छलफल चलाएको तर, त्यहाँ कसैले पनि यस्तो कुरा नउठाएको उनी सम्झन्छिन्। 

‘हामीले संवैधानिक कानुनविद, निर्वाचन आयोग, सरकार र सबैसँग उपसमितिमा लामो छलफल गरेका थियौं’, शर्माले भनिन्, ‘संविधानभन्दा केही व्यवस्था थप समेत गरेका थियौं। उतिबेला संविधानसँग कसैले पनि बाझियो भनेर भन्नु भएन।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले पनि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेकाले अन्य व्यवस्था देखाएर विवाद गर्न नहुने बताए। संविधानको धाराको समग्रमा व्याख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। धारा २२५ मा रहेको ६ महिनाको व्यवस्था अन्य कुनै पदका लागि नभई ‘ड्राफ्टिङ मिस्टेक’ भएको अधिकारीको भनाइ छ। संविधान निर्माताहरुले ख्याल नगर्दा संविधानमा यो व्यवस्था परेको उनको बुझाइ छ। 

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थाले नगर परिषद् र गाउँ परिषद्को कुरा गर्ने बताए।

‘अहिले स्थानीय तहको कार्यकारीको निर्वाचनको कुरा भइरहेकाले संविधानले तोकेको ५ वर्षभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यसमा अन्यथा हुन हुँदैन’, पोखरेलले भने, ‘पाँच वर्षभित्र होस् भन्नका लागि नै हामीले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा दुई महिना अगावै राख्यौं।’ 

नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले धारा २२५ को ६ महिना व्यवस्था ‘ड्राफ्टिङ इरर’ नै भएको बताए। नगरसभामा मनोनित हुने सदस्यहरुको हकमा संविधानको धारा २१५ को ४ ले व्यवस्था गरेको र अन्य धारामा पनि उल्लेख रहेको, संविधान निर्माणका क्रममा निर्माताहरुले ध्यान नपुर्‍याउँदा गल्ती भएको उनको बुझाइ छ। स्थानीय तहहरु अविछिन्न होस् भनेर नै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा २ महिना अघि राखिएको उनले बताए। 

‘संविधानको धारा २२५ मा ६ महिनाको जुन कुरा छ, त्यो गाउँ/नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कार्यकारी पदाधिकारीको चुनावका लागि आकर्षित नै हुँदैन’, उनले भने। 

संवैधानिक कानुनका जानकार, अधिवक्ता माधव बस्नेतले संविधानको धारा २२५ को पछिल्लो वाक्यलाई लिएर राजनीतिक खिचडी पकाउन सुरु भएको भन्दै चुनाव समयमै गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। ‘मैले सबैखाले हिसाब गर्दा संविधानमा १३३ वटाभन्दा बढी त्रुटी छन्। यसविषयमा पहिलेदेखि नै भन्दै/लेख्दै आएको छु’, उनले थपे, ‘संविधानको त्रुटीलाई चाहिँ अदालतहरूले फाल्तु घोषणा गरेर समाधान दिनसक्छ। हाम्रो संविधानका केही आश्चर्यजनक विशेषताहरू छन्। हतारमा बनाएको संविधान भएकाले इररहरु छन्।’

संविधान निर्माणमा संविधान र संविधान निर्माणको दर्शन बुझेकाहरूलाई बाहिर राखिएको उनको भनाइ छ।  कुनै व्यक्तिको स्वार्थ/लहड, विदेशीका स्वार्थ र अवधारणात्मक/दार्शनिक अज्ञानताहरू पनि संवैधानिकीकरण भएका उनले बताए।

‘धारा २२५ को पछिल्लो वाक्यले संविधानको इमान्दार कार्यान्वयनलाई कहीँ रोक्दैन’, उनले भने, ‘पछिल्लो वाक्यले संविधान र जनतामाथि राजनीतिक बेइमानी गर्ने आधार भएको छ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १७, २०७८  १३:५३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
क्वालिफायरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै
नेदरल्यान्ड्समाथि जर्मनीको सानदार जित, क्वार्टरफाइनलमा स्थान पक्का
सम्बन्धित सामग्री
के छ बूढीगंगामा पुन: मतगणना अस्वीकार गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा? सर्वोच्च अदालतले ९९ प्रतिशतसम्म मतदान भएको बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान रोक्न मागसहित परेको मुद्दामा पुन: निर्वाचन गराउँ... बुधबार, असार १५, २०७९
काभ्रेपलाञ्चोक जिससमा एकीकृत समाजवादी विजयी जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको निर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विजयी भएको छ। प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका दीपककुमार गौतम विजय... बिहीबार, असार २, २०७९
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा असारको पहिलो साताभित्र चुनाव गर्ने तयारी बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा छिट्टै पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर... आइतबार, जेठ २९, २०७९
ताजा समाचारसबै
यस्तो छ, आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य मंगलबार, मंसिर १, २०८३
क्वालिफायरमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै मंगलबार, मंसिर १, २०८३
नेदरल्यान्ड्समाथि जर्मनीको सानदार जित, क्वार्टरफाइनलमा स्थान पक्का मंगलबार, मंसिर १, २०८३
तातोपानी नाका पूर्ववत् सञ्चालन गर्न पहल गर्छु : सांसद पराजुली मंगलबार, मंसिर १, २०८३
एनपीएलको पिच अस्वभाविक, खेलाडीले उठाए प्रश्न मंगलबार, मंसिर १, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
शेख हसिनाको गृहजिल्ला गोपालगञ्जमा हिंसा र प्रदर्शन चर्कियो सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
नवलपरासीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, २५ जना घाइते सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
विश्वव्यापी बन्दै छठ पर्व नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
माइक्रोबस दुर्घटनामा १० जनाको मृत्युु, पाँच घाइते बिहीबार, कात्तिक २६, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
इनम कनेक्सन : कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाई पक्राउ शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्