काठमाडौं– संविधान लेखनमा सक्रिय सांसद एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले संविधानको धारा २२५ को गलत व्याख्या भएको दाबी गरेका छन्। यो व्यवस्था तत्कालीन समयमा गाउँ/नगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको निर्वाचनका लागि नभई गाउँ सभा र नगर सभाको लागि गरिएको व्यवस्था भएको उनीहरूको दाबी छ।
संविधानमा त्रुटी देखाएर निर्वाचन नगर्न खोज्नु गलत भएको संविधान निर्माणमा सहभागी तत्कालीन सभासद र संविधानविदहरुको भनाइ छ। निर्वाचित नगर/गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने संविधानमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको उनीहरुको तर्क छ। नगर/गाउँ सभाको व्यवस्थामा टेकेर आवधिक निर्वाचन सार्न खोज्नु संविधानको अपव्याख्या मात्र हुने उनीहरुको दाबी छ।
संविधान लेखनमा सक्रिय रहेका नेपाली कांग्रेसका संविधानसभा सदस्य एवं हाल राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका राधेश्याम अधिकारी पनि अहिलेको व्याख्याप्रति सन्तुष्ट छैनन्।
संविधानको धारा २२५ किन राखिएको थियो र यसको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नमा अधिकारीले अहिले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने काम भएको बताए।
‘हामीले संविधान बनाउँदा निकै सोचविचार गरी बनाएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘निकै छलफल र बहसपछि यो व्यवस्था राख्न सहमत भएको हो। यही संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरेर बनाएको हो।’
संविधानले गाउँ/नगरको कार्यपालिका र गाउँ/नगर सभाको परिकल्पना गरेको उनले बताए। निर्वाचनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षसहित प्रत्येक वडाबाट अरू ४ सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। उनीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेर संविधानको धारा २१५ र २१६ मा लेखिएको कसैले पनि नहेरेको अधिकारीले बताए।
‘यसरी निर्वाचित हुनेले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी फेरि दुई सदस्य चुन्न अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘यो निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित सदस्य आएपछि गाउँ/नगर सभा गठन हुन्छ। गाउँ/नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो।’
तर, अहिले नगर/गाउँपालिका प्रमुखदेखि सबैको निर्वाचनमा यही व्याख्या भइरहेका कारण समस्या भएको उनी बताउँछन्।
‘प्रष्ट रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानको धारा २२५ भनेको अल्पसंख्यक र दलितबाट पूर्ति हुने दुई सदस्यका लागि मात्र हो’, उनले भने, ‘अहिले यसको गलत व्याख्या गरेर ६ महिना सार्न सकिन्छ सम्म भन्न थालिएको छ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन र यी दुई सदस्यका लागि हुने निर्वाचन फरक विषय भएको अधिकारीले बताए। उनले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा भन्दा स्थानीय सरकारको अवधारणा फरक भएको बताए।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पहिला व्यवस्थापिका बनेर मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने तर, स्थानीय तहमा यस्तो व्यवस्था नभएको उनले बताए। ‘अहिले प्रष्ट रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जेठ ५ गते सबै स्थानीय तह रिक्त हुन्छन्। त्यसअघि नै पदाधिकारी आउनुपर्छ’, अधिकारीले थपे, ‘चुनाव जति चरणमा भएपनि सबै एकैचरणमा भएको मानिने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ।’
संविधान निर्माणमा सक्रिय नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि अधिकारीसँग सहमत छन्। ‘संविधान लेखनको मस्यौदा निर्माणमा समेत संलग्न रहेको नाताले त्यहाँ भएको छलफल र धारा २२५ राख्नुको एकमात्र उद्देश्य नगर/गाउँ सभामा रिक्त पद पूर्तिका लागि ६ महिना अवधि राखिएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले भएको छलफल गलत छ। यो संविधानको अपव्याख्या नै भयो। अहिले आएर यो नराख्न पाएको भए पनि हुने रहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छ।’
नगर/गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने तर, गाउँ/नगर सभाका लागि केही समय राखौं न भनेर छलफल भएपछि यो व्यवस्था राखिएको उनले बताए।
‘यो त निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको प्रक्रियाका लागि ६ महिनासम्म भनेर राखिएको थियो’, उनले भने, ‘तर, यसैको गलत व्याख्या भएर अहिले निर्वाचन नै ६ महिना सार्ने दुःखद् कुरा सुन्न थालिएको छ। यसले संवैधानिक संकट ल्याउने निश्चित छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा पनि संविधानको धारा २२५ को अहिले भइरहेको व्याख्याप्रति खुशी देखिइनन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बनाउन उपसमितिको संयोजक समेत भएर कानुन निर्माणमा सक्रिय रहेकी उनले अहिले पाँच वर्षपछि आएर संविधानसँग कानुन बाझिएको भन्न नमिल्ने बताइन्।
तत्कालीन समयमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले महिनौं लगाएर संविधानको धारा २२५ र ऐनमाथि छलफल चलाएको तर, त्यहाँ कसैले पनि यस्तो कुरा नउठाएको उनी सम्झन्छिन्।
‘हामीले संवैधानिक कानुनविद, निर्वाचन आयोग, सरकार र सबैसँग उपसमितिमा लामो छलफल गरेका थियौं’, शर्माले भनिन्, ‘संविधानभन्दा केही व्यवस्था थप समेत गरेका थियौं। उतिबेला संविधानसँग कसैले पनि बाझियो भनेर भन्नु भएन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले पनि स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेकाले अन्य व्यवस्था देखाएर विवाद गर्न नहुने बताए। संविधानको धाराको समग्रमा व्याख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। धारा २२५ मा रहेको ६ महिनाको व्यवस्था अन्य कुनै पदका लागि नभई ‘ड्राफ्टिङ मिस्टेक’ भएको अधिकारीको भनाइ छ। संविधान निर्माताहरुले ख्याल नगर्दा संविधानमा यो व्यवस्था परेको उनको बुझाइ छ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थाले नगर परिषद् र गाउँ परिषद्को कुरा गर्ने बताए।
‘अहिले स्थानीय तहको कार्यकारीको निर्वाचनको कुरा भइरहेकाले संविधानले तोकेको ५ वर्षभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यसमा अन्यथा हुन हुँदैन’, पोखरेलले भने, ‘पाँच वर्षभित्र होस् भन्नका लागि नै हामीले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा दुई महिना अगावै राख्यौं।’
नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले धारा २२५ को ६ महिना व्यवस्था ‘ड्राफ्टिङ इरर’ नै भएको बताए। नगरसभामा मनोनित हुने सदस्यहरुको हकमा संविधानको धारा २१५ को ४ ले व्यवस्था गरेको र अन्य धारामा पनि उल्लेख रहेको, संविधान निर्माणका क्रममा निर्माताहरुले ध्यान नपुर्याउँदा गल्ती भएको उनको बुझाइ छ। स्थानीय तहहरु अविछिन्न होस् भनेर नै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा २ महिना अघि राखिएको उनले बताए।
‘संविधानको धारा २२५ मा ६ महिनाको जुन कुरा छ, त्यो गाउँ/नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कार्यकारी पदाधिकारीको चुनावका लागि आकर्षित नै हुँदैन’, उनले भने।
संवैधानिक कानुनका जानकार, अधिवक्ता माधव बस्नेतले संविधानको धारा २२५ को पछिल्लो वाक्यलाई लिएर राजनीतिक खिचडी पकाउन सुरु भएको भन्दै चुनाव समयमै गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। ‘मैले सबैखाले हिसाब गर्दा संविधानमा १३३ वटाभन्दा बढी त्रुटी छन्। यसविषयमा पहिलेदेखि नै भन्दै/लेख्दै आएको छु’, उनले थपे, ‘संविधानको त्रुटीलाई चाहिँ अदालतहरूले फाल्तु घोषणा गरेर समाधान दिनसक्छ। हाम्रो संविधानका केही आश्चर्यजनक विशेषताहरू छन्। हतारमा बनाएको संविधान भएकाले इररहरु छन्।’
संविधान निर्माणमा संविधान र संविधान निर्माणको दर्शन बुझेकाहरूलाई बाहिर राखिएको उनको भनाइ छ। कुनै व्यक्तिको स्वार्थ/लहड, विदेशीका स्वार्थ र अवधारणात्मक/दार्शनिक अज्ञानताहरू पनि संवैधानिकीकरण भएका उनले बताए।
‘धारा २२५ को पछिल्लो वाक्यले संविधानको इमान्दार कार्यान्वयनलाई कहीँ रोक्दैन’, उनले भने, ‘पछिल्लो वाक्यले संविधान र जनतामाथि राजनीतिक बेइमानी गर्ने आधार भएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
